दुबई मंसिर १७,
जलवायु सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप-२८) सम्मेलनमा झन्डै १०० राष्ट्रले सन् २०३० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगलाई तेब्बर पार्ने प्रतिज्ञा गर्नुका साथै जीवाश्म इन्धनको उपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने वाचा गरेका छन्। सम्मेलनमा साउदी तेल उत्पादक कम्पनी अरामको सहित विश्वका ५० तेल कम्पनीले यस ग्रहलाई तताउने जीवाश्म इन्धनको उपयोगलाई सन् २०५० सम्ममा रोक्ने प्रतिज्ञा गरेका हुन्।
यस प्रतिज्ञाले खनिज इन्धनको उत्पादन गर्दा हुने उत्सर्जनलाई मात्र समेटेको तर खनिज इन्धनको उपयोग नियन्त्रणलाई नसमेटेको हुँदा जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधानमा यस कदमले कुनै अर्थ नराख्ने जलवायु अभियन्ताको तर्क छ। तर कोप-२८ मा नवीकरणीय ऊर्जालाई तेब्बर बनाउने वाचा गरेका मुलुकले ढिलोमा सन् २०५० सम्म विश्व ऊर्जा प्रणालीबाट जीवाश्म इन्धनलाई पूर्णत: हटाउने प्रतिज्ञा पनि गरेका छन्।
यूरोपेली संघ र कोप-२८ को आयोजक यूएईले यस प्रतिज्ञालाई कोपको अन्तिम सम्झौतामा समावेश गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाएका छन्। जसले गर्दा यो सहमतिमा सम्मेलनमा सहभागी झन्डै २०० मुलुकले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ।
जलवायु अभियन्ताले सम्मेलनमा भएको यस प्रतिज्ञाको समर्थन गरेका छन्। साथै, उनीहरूले तेल कम्पनीहरूको यो प्रतिबद्धता ‘देखावटी’ कदम भएको टिप्पणी पनि गरेका छन्।
क्लाइमेट एनालिटिक्सका प्रमुख कार्यकारीका रूपमा कार्यरत प्राध्यापक हेरले सम्मेलनमा भएको यो प्रतिबद्धताप्रति संशय व्यक्त गरेका छन्। “मलाई त यसमा शंकै छ,” लामो समयदेखि जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा सक्रिय प्राध्यापक हेर भन्छन्।
उनी तेल र ग्यासको उत्पादन नै रोक्नुपर्ने तर्क गर्छन्। “तेल र ग्यासको मुख्य चुनौती भनेको यसको उत्पादन नै छोड्नु हो। गाँठी कुरा नै यही हो, अरू त सबै तपसिलका कुरा हुन्,” संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रतिवेदनहरूमा सहलेखकको भूमिका निर्वाह गरेका प्राध्यापक हेर भन्छन्।
जीवाश्म इन्धन उद्योगले वाचा गरेको सन् २०५० को समयसीमाभन्दा २० वर्षअघि अर्थात् सन् २०३० सम्ममा नै उत्सर्जनलाई घटाउनुपर्ने तर्क इन्टरन्याशनल इनर्जी एजेन्सीका प्रतिनिधि फेथ विरोलको छ। “यो त दुबईमा आफ्नो अनुहार लुकाउन गरिएको फुस्रो प्रयास मात्र हो,” विरोल प्रश्न गर्छन्, “के उनीहरू यो मार्गचित्रमा विश्व समुदायसँग सहकार्य गरेर जान्छन् त? कि आफ्नै व्यापारिक योजना नै अघि बढाइरहन्छन्?”
कोप-२८ को सम्मेलनमा आयोजकको हैसियतले बोल्दै सुल्तान अल जाबरले सम्मेलनमा गरिएको प्रतिबद्धताले ‘धेरै क्षेत्रका धेरै राष्ट्रले हालसम्मकै अधिक प्रतिबद्धता जनाएका’ र ती सबै तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्ने अभियानमा आबद्ध भएको बताएका छन्। विश्वका सबै राष्ट्रले पृथ्वीको तापमानलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता सन् २०१५ को पेरिसमा आयोजित सम्मेलनमा नै गरेका थिए।
पृथ्वीको तापक्रम बढाउने काम कोइला, पेट्रोल, डिजेल जस्ता खनिज इन्धनको उपयोगको कारण भइरहेको ज्ञात हुँदाहुँदै पनि शक्तिशाली मुलुकका नेताहरू अझै पनि खनिज इन्धनको उपयोग रोक्ने विषयमा एकमत छैनन्। यद्यपि जाबेरले दुबईमा भएको प्रतिबद्धता त्यसतर्फको ‘पहिलो महान् कदम’ भएको टिप्पणी गरेका छन्।
“धेरै तेल कम्पनीले ‘नेट जिरो- २०५०’ को लक्ष्य राखेका छन्। तर उनीहरूले त्योभन्दा धेरै गर्न सक्छन् र उनीहरूले त्यसो गर्नु पनि पर्नेछ,” उनी भन्छन्, “हामीले सबै उद्योगलाई १.५ सेन्टिग्रेडको लक्ष्य हासिल गर्न र अरू सशक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्त्वाकांक्षी योजना तय गर्नुपरेको छ।”
नेट जिरोको लक्ष्य हासिल गर्नु वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासहरूको वृद्धिलाई रोक्नु हो। विश्वमा हुने कुल उत्सर्जनको ४० प्रतिशत अंश तेल कम्पनीबाट हुने भएकाले उनीहरूले सन् २०५० मा नेट जिरोमा जाने वाचा गरेका कारण कार्बन घटाउने घोषणाले जलवायु अनुकूलनका कार्य गतिशील हुने तर्क यूएईको छ।
यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यावरण कानून केन्द्रका अध्यक्ष क्यारोल मफेटको भनाइ घतलाग्दो छ। “कार्बनमा आधारित तेल र ग्यासलाई डि-कार्बोनाइज गर्ने एक मात्र तरीका यसलाई छिटो, पूर्ण र सधैंका लागि उत्पादन बन्द गर्नु हो। यस बाहेक अरू सबै कुरा झुक्याउने र छक्याउने बहाना मात्र हुन्,” उनी भन्छन्।
सम्मेलनमा विश्वको एक ठूलो तेल उत्पादकका रूपमा रहेको यूएईको राज्यनियन्त्रित तेल उद्योग सहित ५० वटा तेल उत्पादक कम्पनीले सन् २०३० सम्म तेल र ग्यास उत्पादन गर्ने क्रममा सिर्जना हुने ग्रह तताउने मिथेन ग्यासलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने प्रतिज्ञा पनि गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विश्वले जीवाश्म इन्धनलाई पूर्णत बन्द गर्दै तापक्रमलाई औद्योगिक युगभन्दा अघिको अवस्थामा पुर्याउन कटिबद्ध हुनुपर्ने बताएका छन्।
जलवायु परिवर्तनको असरले जोखिममा परेको मार्शल टापुका जलवायुदूत टिना स्टिगे स्वच्छ ऊर्जामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “हामीले स्वच्छ ऊर्जालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्छ। त्यसैले पनि हामीले नवीकरणीय ऊर्जालाई तेब्बर पार्ने आह्वान गर्नुपरेको हो। तर यी सबै समाधानका आधा अंश मात्र हुन्।” ती मुलुक जसले जीवाश्म इन्धनलाई विस्तार गरिरहेका छन्, उनीहरूबाट यस्तो खालको वाचा पूरा हुने आशा गर्न नसकिने उनको तर्क छ।
कोप-२८ को आयोजक यूएई पनि विश्वको प्रमुख तेल उत्पादक हो। दुबई सम्मेलनको अध्यक्षता गरिरहेका सुल्तान अहमद अल जाबेर यूएईका उद्योग तथा प्रविधिमन्त्री मात्रै नभई अबुधावी राष्ट्रिय तेल कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी पनि हुन्।
यद्यपि सम्मेलनमा हालसम्म जेजति प्रतिबद्धता जनाइएका छन्, ती आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छन्। अबको प्रतीक्षा अन्तिम निर्णय गर्दा कुन कुन विषयलाई समावेश गरिनेछ र त्यसलाई हासिल गर्न कस्तो रणनीति तय गरिनेछ भन्ने हो।
(बीबीसीमा प्रकाशित रिपोर्टको महेश्वर आचार्यले भावानुवाद गरेका हुन्।)
https://www.himalkhabar.com/news/139123
