वीरगन्ज, २४ जेठ
दलित जनप्रतिनिधिहरुको नेतृत्व विकास गराउने उद्देश्यले दलित सरोकार मञ्च कञ्चनरुप नपा–८ सप्तरीको आयोजनामा बिरगंज को राणी सती धर्मशालामा ३ दिने नेतृत्व विकास तालिम सम्पन्न भएको छ ।
गत जेठ २२ गते सोमबारका दिन देखि सुरु भएको नेतृत्व विकास तालिम जेठ २४ गते आज सम्पन्न भएको छ।कार्यपालिका सदस्य हरुलाई स्थानीय स्तरमा कामकाज गर्न सजिलो बनाउने उद्देश्यले, दलित कार्यपालिका सदस्यहरुको संजालका पदाधिकारी हरुलाई सो तालिम प्रदान गरिएको हो।
साथै दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ अन्तर्गत प्रत्येक पालिकामा गठन हुनेञजातीय भेदभाव अनुगमन समितिमार्फत दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि कार्यपालिका सदस्यहरूलाई सो नेतृत्व विकास तालिम प्रदान गरिएको हो।
तालिमबाट स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रमको निर्माण कसरी गर्ने,दलितमैत्री बजेट तथा त्यसको कार्यान्वयन कसरी गराउने, नगरपालिकामा हुने हरेक खालका योजना छनौटमा दलित अगुवा र दलित जनप्रतिनिधिको सहभागिता गराउनु पर्ने,हरेक योजना छनौट गर्दा अपनाईने १४ ओटा चरण तथा योजना छनौट गर्दा दलितका योजना प्राथमिकीकरण गर्ने ,छुवाछुत अन्त्यका लागी दलित अगुवा तथा दलित जनप्रतिनिधिहरुले खेल्नु पर्ने भुमिका तथा दलित जनप्रतिनिधिले दलित समाजको नेतृत्व कसरी गर्ने र कार्यपालिका सदस्यहरुको कामकर्तव्य, हक अधिकारको बारेमा विशेष तालिम प्राप्त भएको सो तालिममा सहभागी भएका दलित जनप्रतिनिधिहरले बताएका छन ।
यस्तै प्रशिक्षक सोनेलाल चौधरीले नेपालको दलित आन्दोलनका बिषयमा जानकारी गराउँदै नेतृत्व क्षमतामा विकास नभएसम्म अधिकार प्रयोग गर्न नसकिने बताएका थिए ।
नेतृत्व क्षमतामा विकास हुन नसक्दा दलितहरु पछि परीरहेको बताउँदै उनीहरुलाई तालिमबाट असल अभ्यास र सिकाई तथा विचारको आदान– प्रदान को लागि हौसला प्रदान गरेको बताए। उक्त नेतृत्व विकास तालिममा रौतहट र सर्लाहीको विभिन्न पालिका गरी २८ जना कार्यपालिका सदस्य र १५ जना दलित अगुवा गरि जम्मा ४३ जनाको सहभागीता रहेको थियो।
तालिममा प्रशिक्षक सोनालाल चौधरी,रघु लामिछाने र दलित सरोकार मञ्च का कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले प्रशिक्षण दिएका थिए।तालिम पश्चात् आयोजक संस्था दलित सरोकार मञ्चले,मधेस प्रदेश सरकारका प्रदेश सभा सदस्य श्याम पटेलको प्रमुख अथितियतामा तालिममा सहभागी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका छन्। प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्दै प्रदेश सांसद पटेलले आफूले तालिममा प्राप्त गरेको ज्ञान पालिका बैठकहरूमा प्रयोग गरी उपलब्धि हासिल गर्न दलित कार्यपालिका सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले दलितले अधिकार नपाएसम्म कुनै पनि पालिका समृद्ध नहुने बताउँदै यसका लागि कार्यपालिका सदस्यहरू नै जागरुक हुन आवश्यक रहेको पनि बताए । तालिमको समापन समारोहमा सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। मधेस प्रदेशद्वारा जारी दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ अन्तर्गत प्रत्येक पालिकामा गठन हुने जातीय भेदभाव अनुगमन समितिमार्फत दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि कार्यपालिका सदस्यहरूका लागि यस्तो तालिम आयोजना गरिएको तालिम आयोजक दलित सरोकार मञ्च नेपालले जनाएको छ ।
त्यसैगरी दलित सरोकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले दलित कार्यपालिका सदस्यहरूका कुरा सुनुवाइ नहुने भएकाले सबै एक गठ भएर अघि बढ्न सुझाव दिए । उनले यस्ता तालिम कार्यक्रमले दलित कार्यपालिका सदस्यहरूलाई आफ्ना हक अधिकारबारे जानकारी गराउने भएकाले मञ्चले आवश्यक्ता अनुसार सञ्चालन गरिरहेको जानकारी पनि दिए ।
उनको भनाइ थियो जति दलित कार्यपालिका सदस्यहरू सक्रिय हुन सके दलित समुदायले अधिकार पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । कार्यक्रममा सहभागी दलित कार्यपालिका सदस्य सञ्जालका पदाधिकारीमध्ये धेरैले आफूहरूलाई अहिलेसम्म कसैले पनि यस्तो जानकारी नदिएकाले अन्योलमा परेको बताएका थिए
। आफूहरूले पालिकाबाट पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको, भूमिका के हो, काम के गर्ने भन्नेबारे कुनै तालिम नपाएको बताउँदै उनीहरूले दलित समुदायका लागि फाइदा पुग्ने कामका लागि पालिकाहरूले बजेट दिनसमेत आनाकानी गरेका गुनासो गरेका थिए ।
बैठकहरूमा आफ्ना कुरा सुनुवाइ नै नहुने, सुनिहाले पनि त्यसमा बजेट नछुट्याउने र छुट्याइहाले पनि दलित समुदायका कार्यपालिका सदस्यलाई जानकारी नै नदिइ त्यस्तो बजेट वडाध्यक्षहरूले आफैँ सञ्चालन गर्ने गरेका भनाइ पनि उनीहरूले त्यस अवसरमा राखेका थिए ।
उनीहरूले कार्यपालिका सदस्यहरूमा पनि दलित समुदायका प्रतिनिधिलाई हेपिने गरेको, पालिकाहरूले गरेका निर्णय हेर्न र पढ्नसमेत नदिने गरेकाले पनि आफूहरू अपमानित महसुस हुनुपरेको उल्लेख गरेका थिए । दलित सरोकार मञ्च, नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानका अनुसार यस्तो तालिम मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा आयोजना गर्ने क्रममा जेठ २२ देखि २४ गतेसम्म वीरगन्जमा आयोजना गरिएको हो ।
यसअघि सप्तरी र सिरहाका दलित कार्यपालिका सदस्य सञ्जालका पदाधिकारीका लागि सिरहाको मिर्चैयास्थित होटल होलिडेमा, महोत्तरी र धनुषाको जनकपुर (मसला कटेल) मा तथा रौतहट र सर्लाहीको रौटहटस्थित होटल तराई इनमा सम्पन्न भइसकेको छ । केही समयअघि यही संस्थाद्वारा आयोजित जिल्लास्तरीय दलित कार्यपालिका सदस्यहरूको भेलाले मधेस प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला सञ्जाल गठन गरेको थियो ।
यस्तो सञ्जालमार्फत दलित कार्यपालिका सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी उनीहरूलाई सशक्त तुल्याउने र कार्यपालिका बैठकहरूमा सशक्तरूपमा प्रस्तुत हुन मद्दत गर्ने कार्यकारी निर्देशक पासवानको भनाइ छ । पत्रकार वृजलाल पासवानले आफ्नो अधिकार आफैँ लिने प्रतिबद्धतासहित यो तालिममा संलग्न भएकाहरूलाई धन्यवाद दिँदै आफूले सिकेको ज्ञानको भरपुर प्रयोग गर्न सुझाएका थिए।
