राज्यले विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दा विभेद गरेको भन्दै सिडिओ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र 

तहटका पाँच वटा स्थानिय तहका प्रमुखहरूले आफूहरुको पालिकालाई सरकारले बाढी संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै आईतवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलार्ई ज्ञापन पत्र बझाएका छन् ।

गएको असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म देशभर भएको भारी वर्षाका कारण आएको भिषण बाढीबाट आफूहरुको पालिका नराम्ररी प्रभावित भएको भएपनि सरकारले घोषणा गरेको विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रको सूचीमा आफूहरुको पालिकाको नाम समावेश नगरी आफुहर संग चरम विभेद गरेको भन्दै जिल्लाका पाँच वटा स्थानिय सरकारका प्रमुखहरूले आईतबार रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

गौर नगरपालिकाका नगर प्रमुख शम्भु साह, माधवनारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख बैजनाथ प्रसाद यादव, इशनाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुख कौशल्या देवी, बौधीमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रदीप यादव र यमुनामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष महम्मद सउदले संयुक्त रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा उपस्थित भई प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मी मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

उनीहरूले बाढीले अति प्रभावित गौर नगरपालिका, माधव नारायण नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, इशनाथ नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बाढीबाट ठूलो संख्यामा भौतिक संरचना र हजारौं हजार बिघामा लगाइएको धान बाली पूर्ण रूपमा नष्ट भई करोडौंको क्षति हुँदा पनि सरकारले यी पाँच वटा पालिकालाई बाढी संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा नगरी आफूहरुसँग राज्यले सौतेला व्यवहार गरेको नगर प्रमुखहरुले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। लगातारको भारी वर्षाबाट असोज १३ गते बागमती र लाल बकैया नदी सहित विभिन्न खोलामा आएको बाढीबाट जिल्लाको अधिकाँश भु-भाग डवानमा परेर ठूलो भौतिक संरचनाको क्षति भएको थियो ।

बागमती नदीले गढीमाई नपाको लक्ष्मिपुर र धरमपुर तथा राजदेवी नपाको बाँध फुटाएको र लाल बकैया नदीले झौवा, हर्षाहा, मर्यादपुर, इनर्वा, तेजापाकड, वैरियाको बाँध कटान गरेर स्थानीयहरुको घरमा बाढी प्रवेश गरेर ठूलो क्षति भएको छ । बाढीका कारण किसानहरुको हजारौं विगहामा लगाइएका धान बाली नष्ट भएको र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा ठूलो क्षति भएपनि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण व्यवस्थापन शाखाले यी पालिकाहरुको नाम संकटग्रस्तको सूचीमा नराखेकोमा नगर प्रमुखहरुले विज्ञप्तिमा सरकार प्रति निकै आक्रोश पोखेका छन् ।

यी नगर प्रमुखहरुले गत असोज २१ गते पनि प्रजिअ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै बाढीबाट प्रभावित पालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी यहाँका किसान, व्यापारी र स्थानीय बासिन्दाहरुको असहनिय पीडालाई चाँडै सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर उक्त मागलाई बेवास्ता गर्दै रौतहटका पाँच वटा पालिकालाई मात्रै बाढी प्रभावित पालिका घोषणा गरेर हामीहरु संग राज्यले सुनियोजित रुपमा विभेद गरेको ठहर गर्दै आज पुनः प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको गौर नगरपालिकाका नगर प्रमुख शम्भु साहले बताए।

नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको नेपाल राजपत्र खण्ड ७४ असोज २१ गते २०८१ साल अतिरिक्त ३३ मा प्रकाशित सूचना अनुसार रौतहट जिल्लाको विभिन्न ५ स्थानीय तह गढीमाई, राजदेवी, राजपुर, परोहा नगरपालिका र दुर्गाभग्वती गाउँपालिका लाई मात्र विपद संकटग्रस्त घोषणा गरिएकोमा सो तर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको माधव नारायण नगर प्रमुख बैजनाथ प्रसाद यादवले बताए ।

गढीमाई नगरपालिकाको एउटा वडा मात्र बाढीबाट प्रभावित हुँदा सरकारले उक्त पालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको तर माधव नारायण नगरपालिकाको चार वटा वडा बाढीले अति प्रभावित हुँदा पनि राज्यले माधव नारायणलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा नगरेको प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नगर प्रमुख यादवले बताए।

वागमती र लालबकैया नदी छेउमा रहेका गौर, माधवनारायण, इशनाथ, बौधीमाई नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका बाटीबाट अति प्रभावित भएपनि विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा नभएकोमा दुखेसो पोख्दै माधवनारायणका नगर प्रमुख बैजनाथ प्रसाद यादवले राज्यले सम्बोधन गर्न इन्कार गरेको महसुस भएकोमा विपद संकटग्रस्त क्षेत्र समावेश गर्न छुट भएकोमा यी पालिकाहरुलाई समावेश गरी यहाँका जनताहरुको आलो घाउँ माथि मलहम लगाउनका लागि समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराउनका निमित्त यो ज्ञापन पत्र बुझाइएको उनले स्पष्ट पारे ।

विपद् पीडित जनताको पीडा राज्यले समयमै सम्बोधन नगरे संघीय सरकार विरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने उनीहरूले चेतावनी दिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।