मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणमा जोड

सर्लाही जिल्लाका मानव अधिकार रक्षकहरूले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि पहलकदमी लिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सँग अग्रह गर्नु भएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीको सभाहलमा ०८१ असोज १६ गते आयोजित कार्यक्रममा सर्लाही जिल्लाको समग्र मानव अधिकारको अवस्था, बाढी बाट प्रभावित क्षेत्रको नागरिकको अवस्था, दलित तथा विपन्न परिवारलाई न्यायमा पहुँच, न्यायीक प्रक्रिया लगायत समसमायिक विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालय प्रमुख बुद्धनारायण सहनीले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाको सन्दर्भमा आयोग गम्भीर रहेको बताउनु भयो ।

मानव अधिकार रक्षकहरूले पीडितको न्याय तथा नागरिकको अधिकारका लागि कार्य गर्दा थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुँदा मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरू संगठित भएर कार्य गर्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी ड्राफ्ट बिल तयार गरी मानव अधिकार रक्षकहरूका लागि छुट्टै कानून ल्याउन इन्सेकले संघ र प्रदेश सरकारसँग पैरवी गरिरहेको बताउनु भयो । मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी ऐन सरकारले ल्याएको खण्डमा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा, संरक्षण र पहिचानको प्रत्याभूति हुने उहाँले बताउनु भयो ।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सर्लाहीका अध्यक्ष मुकेश मिश्रले मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षा र पहिचान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै मानव अधिकारकर्मीहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम सर्लाही जिल्लामा आवश्यक रहेकोले सोको लागि आयोग र इन्सेकसँग आग्रह गर्नु भयो । इन्सेक सर्लाही प्रतिनिधि बुधन साहले महिला हिंसाका घटना जिल्लामा बढी हुने गरेको बताउनु भयो । तीन चार दिन देखिको अविरल वर्षाका कारण एक जना नागरिकको खोले बगाएर मृत्यु भएको र दुई जनाको डुबेर मृत्यु भएको जानकारी दिनु भयो ।

अविरल वर्षाका कारण सर्लाही जिल्लाका दक्षिणी भेगका नागरिकले शास्ती खेप्नु परेको उहाँले बताउनु भयो । नागरिक समाज सर्लाहीका महासचिव शिवचन्द्र चौधरीले नागरिकको अधिकारको कुरा उठान गर्दा गालीगलौज सुन्नु परेकोले मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षाका लागि आयोग र इन्सेकले कार्य गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

निल हिरा समाजका अब्दुल महमद भनिने नग्माले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिले अधिकारको कुरा गर्दा समाजमा अपहेलित जीवन जिउन बाध्य रहेकोले उनीहरूको हक अधिकारलाई प्रथामिकतामा राखेर कार्य गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी अधिकृत कुमारी शरणा उराव, राष्ट्रिय मधेसी अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष देवनारायण पण्डित, राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ सर्लाहीका अध्यक्ष राजेश पासवान, ओरेक सर्लाहीकी ममता साह, आशिष सामाजिक सेवा नेपालका जिल्ला संयोजक संगिता नेपाली, मनोसामाजिक परामर्शकर्ता राम सोमारी साह, शान्ति महिला सेवा केन्द्रकी प्रमुख बनिता कार्की र अधिकारकर्मी संगिता परियार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।