रुपन्देही ।
आफ्नै पार्टी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई मन्त्रालय थपेर भागवण्डा मिलाउन नहुने भन्दै नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले पार्टीको पुरानो अडान दोहोर्याएका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा प्रदेशमा मन्त्रालय थप्नुपर्ने कुनै कारण नभएको जनाउँदै उनले कसैलाई भागवण्डा पुर्याउन यो अवस्थामा मन्त्रालय थप्ने विषयमा पार्टीले सहमति नजनाउने स्पष्ट पारे । आइतबार नेपाल प्रेस युनियनले पाल्पामा गरेको पत्रकार भेटघाटमा सभापति पुनले मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय यथावत रहेकाले थप्न नहुने बताए ।
सभापति पुनले मन्त्रालय थप्ने कुनै कारण नरहेको बताउँदै अहिले भएका मन्त्रालयलाई पूर्णता दिएर काम गर्न सुझाव दिएको उनले बताए । अहिलेको अवस्था अर्थतन्त्र डामाडोल भएको र यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय र मन्त्री थपेर जनताको इच्छा, आकांक्षा पूरा नहुने उनले बताए ।
‘आठ दलको सरकार छ, सबैलाई भागवण्डा पुर्याउनुपर्ने हुन्छ,सबैलाई धेरै चाहियो भनेर अझ दुई वटा मन्त्रालय थप्न प्रस्ताव आएको छ । पार्टीले नीतिगत रुपमा १० भन्दा बढी बनाउन हुंदै भन्नेछ’, उनले भने, ‘यसलाई पूर्णता दिनुस पहिला त्यसपछि अवस्था परिवर्तन भयो भने संघीय कानुन, ऐन बनेपछि जिम्मेवारी पूर्ण भएपछि मात्र थप्न राम्रो हुन्छ, जसलाई बनाउने हो बनाउने तर छिटो मन्त्रीपरिषद् पूर्णता दिनुपर्ने अवस्था छ ।’
मंसिर १६ र १७ गते रुपन्देहीको बुटवलमा हुने काग्रेसको लुम्बिनी प्रदेशको सम्मेलनपछि तत्कालै मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउने विश्वास सभापति पुनको छ । उनले लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनताको माग सम्बोधन गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने उनले जोड दिए ।
उनले कतिपय अवस्थामा माओवादीले बराबरी भाग माग्दा मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा समस्या भएको बताए । ‘मन्त्रीपरिषद बिस्तारका विषयमा केन्द्रीय नेतृत्वसंगसमेत कुराकानी भइरहेको छ’, उनले भने, ‘कांग्रेस र माओवादी पार्टीको नेतृत्वसंग यस विषयमा छलफल भएकाले सम्मेलनपछि नै मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुनेमा पूर्ण विश्वस्त छु ।’
लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको छ । सहमतिअनुसार माओवादीले थप दुई र कांग्रेसले थप ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने हुन्छ । तर बाँकी तीन मन्त्रालय मात्रै छ । जसले गर्दा भागबन्डा पु¥याउन दुई मन्त्रालय थप्नुपर्छ । हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री चौधरीसमेत दुई, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा, जनमतबाट एक÷एक जना मन्त्री रहेका छन् ।
कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशमा इतर समूहको वर्चश्व रहेको छ भने प्रदेश सभामा संस्थापन समूहको वर्चश्व रहेको छ । अहिले सरकारमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री संस्थापन समूहबाटै रहेका छन् ।
