रौतहट कार्तिक १५ गते
रौतहटमा लामो समयदेखि अलपत्र रहेका तीन पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ। निर्माणमा पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेपछि चन्द्रनिगाहपुर–गौर सडकअन्तर्गत लमाहा खोला पुल, चपुर–सुकदेव चोक–लौकाहा सडक खण्डको लौकाहा खोला पुल र महेन्द्र राजमार्गको धनसार–बागमती खण्डको सडक स्तरोन्नति आयोजनाको ठेक्का तोडिएको हो।
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले रौतहटका तीन अलपत्र आयोजनाको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट काम अघि बढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्।
मन्त्री लम्सालका अनुसार चन्द्रनिगाहपुर–गौर सडकअन्तर्गत लमाहा खोला पुल र चपुर–सुकदेव चोक–लौकाहा सडक खण्डको लौकाहा खोला पुल निर्माणको काम विगत १० वर्षदेखि अलपत्र थियो। पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि दुवै पुलको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको हो।
यी दुवै पुल निर्माणका लागि २०७३ चैत २१ गते पप्पु र शिवशंकर जेभी, गरुडा, रौतहटसँग सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि पटक–पटक म्याद थप गर्दै अन्तिम समयसीमा २०८० असार ३० गतेसम्म पुर्याइएको थियो। तर, निर्धारित समयभित्र निर्माण सम्पन्न हुन सकेन।
पुल निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण स्थानीयले लामो समयदेखि आवागमनमा सास्ती भोग्दै आएका छन्। अलपत्र आयोजनाको बाँकी काम नयाँ प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको मन्त्री लम्सालले बताएका छन्।
त्यस्तै, महेन्द्र राजमार्गको धनसार–बागमती खण्डमा सडक स्तरोन्नति तथा पुनर्स्थापनाका लागि गरिएको ठेक्का सम्झौता पनि तोडिएको छ। गत आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने उक्त आयोजनामा भौतिक प्रगति शून्य देखिएपछि ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिएका छन्।
सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुरले पनि ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। सूचनाअनुसार लमाहा र लौकाहा खोला पुल निर्माणका लागि पप्पु/शिवशंकर जेभीसँग गरिएका दुईवटा ठेक्का तथा महेन्द्र राजमार्गको धनसार–बागमती खण्डको सडक स्तरोन्नतिसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको हो।
सरकारले देशभर रुग्ण अवस्थामा रहेका पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन कडा नीति लिएको मन्त्री लम्सालले बताएका छन्। निर्माण सम्पन्न गर्ने आधार देखिएका आयोजनालाई अन्तिम मौका दिने र त्यसबाट पनि काम अघि नबढे ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट बाँकी काम सम्पन्न गरिने उनको भनाइ छ।
लामो समयदेखि अलपत्र आयोजनाका कारण नागरिकले भोग्नुपरेको सास्ती अन्त्य गर्न र सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन सरकारले ठेक्का व्यवस्थापनमा कडाइ गरेको मन्त्री लम्सालले स्पष्ट पारेका छन्।सभार नागरिक न्युज
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गलत काम गर्ने कोही पनि उम्किन नसक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत चेतावनी दिएका छन्।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै प्रधानमन्त्री शाहले सही समय आएपछि सबैको खराब दिन सुरु हुने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्, ‘सही समय आएपछि, सबैको गलत समय आउँछ, एकदुई जना उम्किन्छु भनेर सपना नदेखे हुन्छ’
प्रधानमन्त्रीले चेतावनी कसलाई लक्षित गरेर दिएको हो भन्नेबारे भने खुलाएका छैनन्।
काठमाडौं । विचौलियाका अवाञ्छित गतिविधिसँग जोडेर प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे सञ्चारमाध्यममा आएका विवादका विषयमा निर्णय लिन सोमबार (कात्तिक १३) सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठक बस्दै छ ।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को शनिबार बसेको बैठकले अदालतमा देखिएका विकृति र विवाद समाधानका लागि संसद्बाट निकास खोज्न संसदीय दलको सचिवालयलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा बस्न थालेको सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकलाई विशेष चासोपूर्वक हेरिएको छ ।
रास्वपाको उक्त निर्देशनका कारण सर्वोच्चका जो सुकैमाथि महाअभियोग लाग्न सक्ने त्रासको छायामा सर्वोच्चका न्यायाधीश परेका छन् ।
बिचौलियासँग हिमचिम र उठ–बसको विषय बाहिरिएपछि ठोस धारणा बनाउन प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले शुक्रबार डाकेको सम्पूर्ण न्यायाधीश संलग्न फुलकोर्ट बैठक ठोस निष्कर्षबिना उठेको थियो ।
कार्यालय खुलेलगत्तै करिब एक घण्टासम्म चलेको बैठकमा न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र अब्दुल अजिज मुसलमान विदेशमा रहेका कारण सहभागी थिएनन् ।
भोलिको बैठकमा महाभियोगको विषयवस्तु र आन्तरिक छानबिन प्रस्तावमा छलफल हुने जानकारी सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले दिए । “सत्तारुढ दलबाटै संसद्बाट निकास खोज्न संसदीय दलको सचिवालयलाई निर्देशन दिएको विषय मिडियामार्फत जानकारीमा आएको छ । यस्ले सबै श्रीमान् (न्यायाधीश) हरूमा भयत्रासको वातावरण छ,” सर्वोच्चका ती न्यायाधीशले बाह्रखरीले राखेको जिज्ञासामा संक्षिप्त प्रक्रिया दिँदै भने, “यो विषय (महाभियोग) मा फुलकोर्ट बैठकमा छलफल हुने स्वाभाविक भैहाल्यो । जहाँसम्म बिचौलिया भनिएकासँग भेटघाटबारे कुरा छ, संसद्को विषय बन्न नदिई आन्तरिक रूपमा छानबिनको प्रस्ताव जाने र एक मतले एउटा निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना छ ।”
शुक्रबारकै बैठकमा सहभागी कतिपय न्यायाधीशहरूले उच्चस्तरीय आन्तरिक छानबिन समिति बनाएर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन उपयुक्त हुने भन्दै सुझाए पनि ठोस निर्णय भने भएन ।
बिचौलियाको आरोप लागेका सापकोटासँग हिमालय होटलमा भेटघाट गरी सँगै चिया–खाजा लिएको विषयमा अरु न्यायाधीशसमेत संलग्न रहेको विषय मिडियामार्फत बाहिरिएपछि शुक्रबार सर्वोच्चका कतिपय न्यायाधीशले समकक्षी न्यायाधीश हरि फुयाललाई भेटेर सरोकार राखेका थिए ।
“चारजना न्यायाधीशले उहाँ (फुयाल) लाई च्याम्बरमा गएर कुरा राख्दा आफ्नो बारेमा प्रस्ट पारेको हुँ, अरुका बारे केही भनेको होइन । कसरी आयो मलाई थाहा भएन भन्नुभयो,” सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने ।
यता, न्यायपालिकामा देखिएका विकृति र विवादमा संसद्बाटै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा रास्वपा छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य शंकास्पद आर्थिक कारोबारको अनुसन्धानका लागि प्रहरी नियन्त्रणमा लिनुअघि सापकोटासँग सर्वोच्चका न्यायाधीश सम्पर्कमा रहेको तथ्य बाहिरिएपछि रास्वपाभित्र ‘महाभियोग’ र ‘न्यायालय पुनर्संरचना’ को एजेण्डाले प्रवेश पाएको हो ।
सभापति रवि लामिछानेकै पहलकदमीमा महाभियोगदेखि न्यायालय पुनर्संरचनासम्म पार्टी सचिवालयबाट संस्थागत निर्णय भएको छ ।
लामिछानेले बिहीबार पनि यस विषयमा सभामुख डीपी अर्यालसँग ‘वान टू वान’ कुराकानी गरेका थिए । कानुन पृष्ठभूमिका एकजना रास्वपा सांसदले बताएअनुसार, लामिछानेले न्यायाधीश–बिचौलिया सम्बन्ध, सम्पर्कलाई लिएर अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, कानुनविद् रहेका रास्वपानिकट प्रतिनिधिसभा सदस्यलगायतसँग छलफल गरेका थिए ।
कानुन पृष्ठभूमिका सांसदले बताएअनुसार रास्वपा बैठकमा तत्कालै एक्सनमा जानुपर्ने भन्दै अधिकांश पदाधिकारीको राय आएकोे छ । कतिपय रास्वपा सांसदले सर्वोच्च वा न्यायपरिषद्बाटै आन्तरिक छानबिन गरी निकास निकास खोज्न समेत सुझाएका थिए । रास्वपाका अधिकांश सांसद भने महाभियोगको पक्षमा देखिएको जनाइएको छ ।
“प्रधानन्यायाधीश शर्मा आफैँ सापकोटासँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा संलग्न नदेखिएकाले शंकाको सुविधा दिनुपर्ने भन्ने एकाथरी साथीहरूको कुरा पनि आएको छ । माथिदेखि तलसम्म जो जोबाट गलत भएको छ, सबैलाई सजायको भागिदार बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छ,” ती सांसदले भने, “संविधानबमोजिम महाभियोगको औचित्य पुष्टि हुनेगरी प्रत्यक्ष्य विवादमा मुछिएकाको हकमा मात्र एक्सनमा जानुपर्ने भन्ने पनि कुरा आएको छ । होइन, सोलोडोलो अदालतको पुनर्संरचनामै जानुपर्ने भन्ने राय पनि छ ।”
रास्वपा संसदीय दलको सचिवालयले सोमबार यस विषयमा थप छलफल र परामर्श गर्ने भएको छ । बिचौलिया आरोपित सापकोटासँग कुपण्डोलस्थित हिमालय होटलमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालसँगै अरु न्यायाधीश समेतले मुद्दाका सन्दर्भमा भेटघाट गरेको विषय मिडियामा बाहिरिएपछि अहिले संसद्, न्यायालय, सत्तारुढ रास्वपासहितका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, नेपाल बारलगायत क्षेत्र तरंगीत छ ।
