नयाँ दिल्ली, २० साउन ।
ल्यापटप र ट्याब्लेट आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने भारत सरकारको निर्णय अब नोभेम्बर १ गतेदेखि लागू हुने भएको छ ।
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले शुक्रबार राति एक सूचना जारी गर्दै प्रतिबन्ध लागू गर्न म्याद थप गरेको हो । यसअघि नै पैठारी भइसकेका सबै सामान अक्टुबर ३१ गतेसम्म बिना लाइसेन्स पैठारी गर्न सकिने पनि यस सूचनामा भनिएको छ ।
नोभेम्बर १ गतेदेखि यी सामान आयात गर्न लाइसेन्स अनिवार्य हुनु पर्नेछ । ल्यापटप, ट्याब्लेट, पर्सनल कम्प्युटर, अति साना कम्प्युटर र सर्भरहरू यस सूचनाको दायरामा आउनेछन्।
आईटी राज्यमन्त्री राजीव चन्द्रशेखरले शुक्रबार भनेका छन कि ट्याब्लेट र ल्यापटपको आयात सम्बन्धी नयाँ मापदण्डहरूको लागि संक्रमण अवधि हुनेछ। यस सम्बन्धमा छिट्टै सूचना जारी गरिनेछ । मन्त्रीको भनाइको केही घण्टापछि मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको हो । वास्तवमा आईटी उद्योगले सरकारसँग ३–६ महिनाको समय मागेको थियो । त्यसका आधारमा सरकारले उद्योगलाई करिब ३ महिनाको समय दिएको छ ।
केन्द्र सरकारको यो प्रतिबन्धको घोषणापछि विश्वका तीन ठूला कम्पनी एप्पल, सामसुङ र एचपीले भारतमा आफ्ना ल्यापटप र ट्याब्लेटको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । चन्द्रशेखरले भरपर्दो हार्डवेयर र प्रणाली सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । आयात माथिको निर्भरता घटाउनुपर्छ । नयाँ नियमले यो सुनिश्चित गर्नेछ कि भारतको टेक इको सिस्टमले ती आयातित प्रणालीहरू मात्र प्रयोग गर्दछ जुन विश्वसनीय र प्रमाणित प्रणालीहरू छन्।
