जनकपुर,साउन ०६ गते ।
दलित कार्यपालिका सदस्य र अगुवाहरुको प्रदेश स्तरीय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा दलित अधिकार संरक्षणमा दलित आयोग र दलित भातृ संगठनको भुमिका विषय विशेष छलफल भएको थियो। छलफलको क्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले आयोगले मधेस प्रदेशका दलितको हितका लागि सरकार समक्ष दुईवटा महत्वपूर्ण प्रस्ताव राखेको बताएका छन् ।
मधेस प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क कर्णाली प्रदेशको भन्दा पनि कम भएकाले यहाँका दलित समुदायलाई सम्पूर्ण क्षेत्रमा अघि बढाउन सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र प्रयोग गर्न ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी गराएका छन्।
त्यसैगरी मधेसमा बाढी, आगलागी र चिसोका कारण दलित समुदाय एकदमै सताइएकाले उनीहरूका समस्या समाधान गर्न पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न प्रस्ताव गरेको उनले बताए ।
दलित अधिकार मञ्च, नेपालले जनकपुरमा आयोजना गरेको ’दलित अधिकार सबैको सरोकार’ विषयमा केन्द्रित भइ विभिन्न विषयमा आयोजित ३ दिने कार्यक्रमका क्रममा विश्वकर्माले यस्तो जानकारी दिएका हुन ।
त्यसैगरी उनले राष्ट्रिय दलित आयोगले उठाउनुपर्ने विषयमा घच्घाइरहन मधेसीवासीसँग अनुरोध पनि गर्दै अध्यक्ष विश्वकरले आयोग मधेसी दलितका पीडामा मलमलगाउन हातेमालो गरेर अघि बढ्न त्यार रहेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरि सो कार्यक्रमको आयोजक संस्था दलित सरोकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले मधेसमा अहिले पनि दलितलाई हेर्ने नजरमा समस्या भएकाले छलफल गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्नका लागि यस्तो कार्यक्रम आवश्यक भएको बताए।
उनले यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य विभिन्न दलसँग सम्बन्धित मधेस प्रदेशस्तरीय समितिका प्रमुखहरू,भातृसङ्गठनका प्रमुखहरू र अगुवाहरू एकै थलोमा भेला भइ दलितका समस्या समाधानमा लागिपरुन् भन्ने भएको उल्लेख गरे ।
दलित अधिकारका लागि भएका व्यवस्था,कानुनी विषय तथा विभेद निमिट्यान्न पार्ने उपायहरूबारे छलफल गरी दबाब दिने, पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तथा दलितमाथिका उत्पीडन समाधान गर्न यस्तो थलो उपयोगी हुने उनको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा दलित अगुवा मुन्नी दासले पीडामा परेका दलितहरूको पीडा मर्का राख्ने पोख्ने चौतारी उपलब्ध गराउँछ दलित सरोकार मञ्चले भन्दै त्यसैले यो कार्यक्रम निकै प्रसंशनीय भएको बताइन् । दलितहरू विभिन्न दलका भातृ सङ्गठनमा छन् तर उनीहरू कहिल्यै पनि दलितका कुरा आफ्नो दलमा उठाउन्नन् भन्दै उनले कुनै पनि दलले दलितलाई अघि बढाउन नचाहेको उल्लेख गरिन् ।
कार्यक्रममा दलित कार्यपालिका सदस्यहरूको सञ्जालका सजिना बिक, पुनमदेवी राम, सन्तबहादुर बिक, सुमित्रादेवी दास, राजेश सक्सेना, टीका विश्वकर्मा र अशोक रामले एक वर्षे अवधिमा दलित समुदायका कार्यपालिका सदस्यहरूले भोगेका अनुभव, चुनौती तथा सम्भावनाबारे धारणा राखेका थिए ।
त्यसैगरी सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य शिवशङ्कर रामले आफूहरूले आफ्नो पालिकामा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन गर्न तथा त्यसका लागि बजेट छुट्याउन र अन्य काम गर्न गर्नुपरेको सङ्घर्ष सुनाएका थिए । उनको भनाइ थियो– गर्न चाह्यो र बुझेर अघि बढ्यो भने कार्यपालिका सदस्यले पनि धेरै काम गर्न सक्छ ।
उक्त कार्यक्रममा पूर्वप्रदेश सभा सदस्य चमेलीदेवी दास, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका पञ्चदेव खङ्ग, समाजवादी दलित मुक्ति सङ्गठनका रामो महरा, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका लवकुश बैठा, नेपाल दलित सङ्घका रामऐकवाल पासवान, नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनका रामाशीष दास, दलित सङ्घका श्यामपरी पासवान, दलित अभियन्ता चन्देश्वर दास, समाजवादी प्रेस सङ्गठनका वृजलाल पासवान, बहुजन एकता पार्टीका राजाराम पासवान, नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका विनोद महरालगायतले आआफ्ना दलले दलितका लागि गरेका काम उल्लेख गरेका थिए ।
उनीहरूमध्ये प्राय को निष्कर्ष थियो कि दलित समुदायले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि सबै दलित समुदाय दल भन्दा माथि उठ्नु आवश्यक छ ।
कार्यक्रममा पत्रकार रघुनाथ लामिछानेले ‘दलित कार्यपालिका सदस्य व्यवस्था र अवस्था’ विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । स्वागत भाषण सुनिल सरबरियाले गरेका थिए ।कार्यक्रम साउन ६, ७ र ८ तीन दिन चल्ने मञ्चका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले जानकारी दिए ।
