काठमाडौँ, जेठ २७ गते ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नखोजिएको प्रस्ट्याउनुभएको छ। उहाँले निर्वाचन कार्यालयलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएकाले अब आयोगको परामर्शबमोजिम गरिने प्रस्ट गर्नुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकाइ राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो। बजेट वक्तव्यमार्फत अघि सारिएको सरकारको योजनालाई लिएर सत्तापक्षकै सांसदले समेत असहमति जनाएका छन्।
छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगले प्रारम्भ गर्न खोजेको निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, मतदाता नामावली सङ्कलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कार्यहरू अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने बताउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको एकीकृत मस्यौदाको काम भइरहेको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी गराउनुभएको थियो।
छलफलमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्यमा आएको विषयलाई आयोगको धारणा अनुसार नै व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो। उहाँहरूले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने वर्तमान सरकारबाट आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमा कुनै सङ्कुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
कानुन प्रतिकूल
सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ राजनीतिक दलले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले शुव्रmबार आयोजना गरेको राजनीतिक दलसँगको बैठकमा दलका प्रतिनिधिले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
दलका प्रतिनिधिले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको भए सो निर्णय फिर्ता लिन पत्राचार गर्ने बताएका छन्। आयोगका
प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बैठकमा सहभागी सबै दलका प्रतिनिधिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय यथावत् सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगमार्फत नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं सांसद जीवन परियारले आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने काम गर्न नहुने भन्दै बजेटमा प्रस्तावित निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नहुने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। नेकपा (एमाले) का नेता केदार कोइरालाले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय संविधानविपरीत रहेको बताउनुभयो।
बैठकमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय पोलिटब्युरो सदस्य मुक्ति प्रधानले कानुनमा नभएको व्यवस्था बजेटमा आएकाले स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले बजेटमा कसरी आयो भन्ने छलफलको विषय हुन सक्ने बताउँदै उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता केशव झाले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन प्रक्रिया अगाडि बढाउने र स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने आयोगको प्रस्तावमा सहमति जनाएको बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री परियारले भने स्थानीय तहलाई मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी दिन नसकिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतासँग जोडिन्छ। यस प्रकारको निर्णय गर्दा हतारमा गर्नुहुन्न।”
बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेसका परियार, एमालेका कोइराला र लोसपाका झाले राजनीतिक दलको आयव्ययको लेखापरीक्षण जाँच्न आयोगलाई सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
नेमकिपाको असहमति
बैठकमा सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रतिनिधिले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन गर्ने आयोगको प्रस्तावमा असहमति जनाएका छन्। विदेशमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने प्रस्तावमा सो दलको प्रतिनिधित्व गरेका सरोजराज गोसाईंले यस्तै नीतिले विदेशबाट नेपाल चलाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “८० लाख नेपाली विदेशमा छन्। जिल्ला जिल्लामा निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हुन सकेको छैन। स्वदेशमा रहेका सबैलाई मतदाता सूचीमा समेट्न सकेका छैनौँ। यसै प्रकारको नीतिगत व्यवस्था आयो भने विदेशमा रहेका नेपालीले नेतृत्व गर्ने अवस्था आउन सक्छ।” निर्णय लेखिएको पृष्ठमा उहाँले हस्ताक्षर नै नगरी फर्किनुभयो। अन्य १२ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले भने हस्ताक्षर गरेका छन्।
