खोटाङ, १३ जेठ
खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा एउटै वस्तुलाई फरक–फरक मुल्यमा बेच्ने गरिएको सरकारी प्रतिबेदन सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २३औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोगको कोशी प्रदेश शाखा कार्यालय खोटाङले शनिबार दिक्तेलमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रममा बजारमा ‘एउटै बस्तुको मुल्या फरक–फरक’ रहेको प्रतिबेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
तीन जिल्लाका बजारमा एउटै वस्तुलाई फरक–फरक मूल्य तिर्न वाध्य बनिरहेका उपभोक्ताको हकहित संरक्षणमा स्थानीय तहको भूमीका सशक्त हुन नसकेको मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ । चाडवाडको समयमा सवारी साधनको भाडा नियन्त्रण हुन नसकेको लगायतका विषयलाई मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको पक्षमा उल्लेख गरिएको छ । मानव अधिकार सम्वन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना र दिगो विकास सम्वन्धी सुचकहरुलाई स्थानीयकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा तीन जिल्ला समन्वय समिति सहित अधिकांश स्थानीय तह गम्भीर नभएको आयोगले जनाएको छ ।
यौन दुव्र्यवहार बढेकोबढ्यै, छात्रा स्कुलमै असुरक्षित
मानव अधिकार आयोगले खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष महिला हिंसा विरुद्धका बलात्कार, जवरजस्ती करणी, यौन दुव्र्यवहारका घटना बढेको औंल्याएको छ ।
शिक्षण संस्थामा शिक्षक तथा प्रअबाटै बालबालिकाहरु यौन हिंसामा परेको घटनाहरु समेत आइरहेको आयोगले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बैसाखसम्ममा खोटाङमा दुई, ओखलढुंगामा सात र सोलुखुम्बुमा दुई वटा बालयौन दुरुपयोग बिरुद्धका मुद्धा दर्ता भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा समयमा औषधि पुग्दैन
आयोगले गम्भीर रोगको उपचारका लागि महंगो मुल्यमा हवाई चार्टर गर्नुपर्ने अवस्था कायम रहेको औंल्याएको छ । निःशुल्क वितरण गरिनुपर्ने औषधिहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय अभावमा समयमा नै स्वास्थ्यचौकीमा पुग्न नसकेको प्रतिबेदनमा भनिएको छ । ‘संविधान र ऐनको व्यवस्था अनुकुल निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा पाउने अधिकार पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छ्रैन,’ प्रतिबेदनमा भनिएको छ, ‘ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षणमा ऐनमा भएका व्यवस्था र अदालतको आदेश अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।’
२० वर्ष नपुगी विवाह गर्ने १६ प्रतिशत
तीन जिल्लामा वाल बिवाहको संख्या तथ्यांकमा कम देखिए पनि अवस्था चिन्ताजनक रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगको अनुगमनबाट ओखलढुंगा र खोटाङमा २० वर्ष उमेर नपुगी बच्चा जन्माउने महिलाको संख्या कम्तीमा १६ प्रतिशत देखिएको भनिएको छ । आयोगका अनुसार भेदभाव तथा छुवाछुतको व्यवहारिक रुपमा अन्त्या हुन सकेको छैन ।
यस्तै, खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा विगतका वर्षझैं यस वर्ष पनि आत्महत्या दर बढ्दो रहेको प्रहरीको तथ्यांकमा देखिएको छ । आत्महत्य न्युनीकरणका लागि हाल कुनै निकायबाट प्रभावकारी पहल र प्रयास नभएको आयोगले जनाएको छ । प्रतिबेदनका अनुसार हत्याका घटनाहरु बढिरहेका छन् ।
घटेन विपक्षीप्रति अमर्यादित शव्द प्रयोग
आयोगले ठेकेदारको लापरवाहीको कारण सडक निर्माण र विस्तारका कार्यहरुमा ढिलासुस्ती भएको पाइएको जनाएको छ । स्थानीय तहबाट विकास निर्माण कार्यमा समेत मानव अधिकारमुखी÷वातावरणमुखी विकास पद्धतिको अवलम्बन नभएको प्रतिबेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै, राजनीतिक दलबाट विपक्षीलाई अमर्यादित शव्दबाट सम्बोधन गर्ने कार्य नरोकिएको, आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनी नाम सार्वजनिक गरेका व्यक्ति वा पदाधिकारी उपर कारबाही नभएको, खोटाङमा तीन महिलाको रहस्यमय तरिकाबाट भएको हत्याको सम्वन्धमा अनुसन्धान जारी रहेपनि दोषी पत्ता लाग्न नसकेको आयोगले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा निवर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य बिशाल भट्टराई, पुर्वसांसद कुलप्रसाद फुयाँल, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सनबहादुर राई, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराई लगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
