<

काठमाडौं- जोर्डनमा २८ अप्रिलबाट सुरू भएको ११ औं एशिया प्रशान्त सहकारी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सोमबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी समुत्थान सम्बन्धी नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी छिन्।

सो सम्मेलनलाई आइतबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सम्बोधन गरेका थिए।

३० अप्रिलसम्म हुने सम्मेलन सरकार र सहकारीबीचको साझेदारीको महत्वलाई वकालत गर्ने महत्वपूर्ण प्लेटफर्मको रूपमा रहेको मल्लले बताइन्। एसिया प्रशान्त, मध्यपूर्वी एसिया र उत्तर अफ्रिकाको सहकारी समुत्थान, दिगो विकास र समावेशी विकासका लागि सरकार र सहकारीको साझेदारीतालाई बढवा दिने सम्मेलनको थिम रहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान ग्लोबल बोर्ड सदस्य समेत रहेकी महासंघका अध्यक्ष मल्लले विश्व आर्थिक मन्दीका बेला स् २००८ मा सहकारीको समुत्थानशील शक्तिका कारण सहकारी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिएका मुलुकहरूको अर्थतन्त्र टिकेको बताउँदै १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, महाभूकम्पलगायतका अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा समेत सहकारीको समुत्थानशील शक्तिका कारण नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र चलायमान रहन सफल भएको जानकारी गराएकी थिइन्।

संविधानमा नै सहकारीलाई समावेश गरेका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका बृद्धि भइरहेको उनले बताइन्। संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख तीन खम्बे अर्थतन्त्रलाई समावेश गरेको बताउँदै  महामसंघकी अध्यक्ष मल्लले सदस्य केन्द्रीयता, सुदृढ सञ्जाल, संस्थागत पुँजी कोषहरूको व्यवस्था, सामाजिक पुँजी निर्माणमार्फत् सदस्यको आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय हित अभिवृद्धिजस्ता तत्वहरू नेपालको संविधान एवम् सहकारी ऐन नियममा अन्तरनिहित रहेकोले सहकारीको समुत्थानशील शक्ति प्रतिबिम्वित भएको बताइन्।

‘नेपालको संविधानमा नै सहकारीलाई सम्बोधन गरेको विषयलाई अन्य मुलुकले समेत विशेष रुपमा हेरेका छन्। संविधानको भावना अनुसार सहकारी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सहकारीकर्मी र सरकारले हातेमालो गरेर अगाडि बढेको खण्डमा नेपाल तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गर्ने नमुना राष्ट्र बन्न सक्छ,’ उनले भनिन्।

एशिया प्रशान्त क्षेत्रका सहकारी मन्त्रीहरू, नियमनकारी निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु र यस क्षेत्रका सहकारी अभियन्ताहरुको उत्साहवर्द्धक सहभागिता रहेको सो मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा नेपालबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्ण दुवाडी, सहसचिव कृष्ण सापकोटा, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको सहभागिता रहेको छ।

सो सम्मेलनको समयमा आइसिए एशिया प्रशान्त क्षेत्रको बोर्ड बैठक समेत सम्पन्न भएको छ। आइसिए एपीका सञ्चालक महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मिनराज कँडेल भने भर्चुअल रुपमा बैठकमा सहभागी भएका थिए।न्युज कारखमाम

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0