आसम, १४ फागुन ।
ठूलो मुस्लिम जनसंख्या भएको भारतीय राज्य आसामले मुस्लिम विवाह र सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी बेलायती जमानाको कानूनलाई खारेज गरेको छ ।
सो खारेजी पछि भारतमा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायमा नयाँ आक्रोश पैदा गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन । आक्रोशित समुदायका अगुवाका अनुसार भारत सरकार नेताहरूले यो योजना लागु गर्नुको उदेश्य राष्ट्रियताभन्दा अगाडि धार्मिक आधारमा मतदाताहरूलाई ध्रुवीकरण गर्ने प्रयास भएको जनाएका छन ।
आसामका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्माले टविटरमार्फत जानकारी दिदैँ लेखेका थिए कि राज्यले आसाम मुस्लिम विवाह र सम्बन्धविच्छेद दर्ता ऐन खारेज गरेको छ, जुन लगभग ९ दशक अघि लागू गरिएको थियो। जति बेला बेलायतीहरु भारतमा औपनवेशिक शाषन चलाउँथे ।
“यस ऐनमा कानुनले आवश्यक पर्ने १८ र २१ वर्षको उमेर नपुगेको भए पनि विवाह दर्ता गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ। यो कदमले असममा बालविवाहलाई निषेध गर्ने दिशामा अर्को महत्वपूर्ण कदम हो,” उनले प्रस्टीकरण दिदैँ लेखेका छन ।
सन् १९३५ मा बनेको उक्त कानुनले मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनसँग मिल्दोजुल्दो कानूनी प्रक्रिया तय गरेको थियो। २०१० को संशोधन पछि यसले राज्यमा मुस्लिम विवाह र तलाकको दर्ता अनिवार्य बनायो, जबकि दर्ता पहिले स्वैच्छिक थियो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) द्वारा शासित राज्यका अधिकारीहरूले कानूनलाई पुरानो भन्दै आएका थिए र यसले बालविवाहलाई अनुमति दिएको उनीहरूको आरोप थियो ।
गत वर्ष सुरु भएको बालविवाह विरुद्धको राज्य सरकारको क्र्याकडाउनले सन् २०२६ सम्ममा बालविवाहलाई उन्मूलन गर्ने प्रयासमा यौन अपराधबाट बालबालिकाको संरक्षण (पोक्सो) ऐन अन्तर्गत कैयौं हजार गिरफ्तारीहरू भईरहेका थिए । तर राज्यका मुस्लिम समुदायका प्रतिनिधिहरूले यो क्र्याकडाउन ठूलो मात्रामा उनीहरूविरुद्ध निर्देशित भएको बताए।न्युज कारखाना
