रौतहट, २७ माघ ।
संघीयतापछि गाउँ-गाउँमा सिंह दरबारको अधिकार आउँछ, खोजें जस्तै भने जस्तै जनचाहना अनुसार विकास हुन्छ भनेर नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका थिए।
तर संघीयतापछि सिंह दरबारको अधिकार, जनचाहना अनुसारको विकास त आएन। तर, गाउँ-गाउँमा बेथिति, भ्रष्टाचार र बजेटको भागबण्डा हुने प्रवृत्ति बढ्यो।
यसको ज्वलन्त उदाहरण देखियो रौतहटको फतुवा बिजयपुर नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि बीच विभिन्न कारणले मतभेद हुँदा नगरपालिका महिनौंसम्म अनिर्णयको बन्दी बनेको थियो।
समयमा नगरसभा नहुँदा नगरपालिकाको आर्थिक कारोवार बन्द भएर झण्डै ३५० शिक्षक कर्मचारी गत साउनदेखि तलब सुविधा पाउनबाट वञ्चित भएका छन्।
बल्लतल एकसाता अघि मेयर अम्बेया खातुन र नेपाली कांग्रेसका वडा अध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका सदस्यबीच सहमति भएपछि यही फागुन ३ गते नगरसभा हुने निश्चित भएको छ।
तर, नगरसभा हुनुअघिनै नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबीच अविश्वासको ठूलो खाडल खडा भएको छ, विकासको बजेट। यसअघि निलम्बित मेयर गोपाल राय यादवलाई बजेट दिने कि नदिने विषयमा बिवाद थियो। अहिले बजेट कसले र कसरी चलाउनेमा विवाद छ।
नगरसभा हुनुअघि शुक्रबार फतुवा बिजयपुर नगरपालिकामा बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले नगर क्षेत्रभित्र कुनै पनि विकास निर्माणको काम एकलाख रुपैयाँ भन्दा बढीको गर्नुपरेमा अनिवार्य टेण्डरबाट गरिनुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
कार्यवाहक मेयर खातुनको अध्यक्षतामा सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव सुरेन्द्र प्रधानको सहभागितामा भएको बैठकले उक्त निर्णय गरिएको बताइएको छ।
नगरालिकाकाबाट सिलिङ्ग अनुसारको बजेट पाएपछि विकासमा बेथिति हुने जनप्रतिनिधि बीचको अविश्वासको कारण जिल्लाको १८ स्थानीयतह मध्ये पहिलोपटक फतुवा विजयपुरमा यस्तो निर्णय भएको छ।
नेपाल सरकारले ७० लाख रुपैयाँ सम्मको बजेटमा उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणको काम गर्न सक्ने ब्यवस्था छ। सोही अनुसार विकास निर्माणको कामहरू भइरहेको छ।न्युज कारखाना
