जनकपुरधाम, १८ पुस :
कानुनप्रदत्त जिम्मेवारी र पदीय दायित्व सबैले पूर्ण पालना गर्नसकेमा मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम हुनेमा सरोकारवालाले जोड दिनुभएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौँले आज जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया’ मा सरोकारवालाले कानुनको अभावले नभई त्यसको पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेकाले समस्या भइरहेकोसमेत बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सार्वजनिक सेवाप्रवाहको दायित्व बोकेका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सम्बद्ध सबै पक्षले कानुनको अक्षरशः पालना गरेमा धेरै समस्या समाधान हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्रशासनिक उल्झनबाट उम्किनका लागि नीतिगत निर्णय गर्ने र गराउने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न विषयविज्ञ कर्मचारीको बढी भूमिका हुनेसमेत बताउनुभयो ।
“भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि कार्यकारी अधिकार प्रयोगकर्तालगायत जिम्मेवारीमा रहेकाले कानुनको पूर्णपालनामा ध्यान दिन सके धेरै समस्या समाधान हुनसक्छ । त्यसमा पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले कानुन प्रतिकूल हुने विषयलाई तर्कसहित गर्नुहुन्न र गर्न सकिँदैन भन्न सकेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवाप्रवाहलाई चुस्त बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि म ध्यानाकर्षणसमेत गराउन चाहन्छु”, प्रमुख आयुक्त राईले भन्नुभयो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि अख्तियारले चाल्ने हरेक कदममा प्रदेश सरकारको सहयोग हुने भन्दै अख्तियारले पनि उजुरी समयमै टुङ्ग्याएर जनप्रतिनिधिलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
त्यसैगरी विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै आफू नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिअनुसार अगाडि बढिरहेकाले योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसँग जोडिएका सबै पक्षलाई सरकारको नीतिअनुसार जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न पनि मुख्यमन्त्री यादवले आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सेवाग्राहीलगायत सबै पक्षको साझा प्रयासबाट अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने दायित्व बोकेका प्रदेश मातहतका सबै निकायले इमान्दार र जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेसमेत बताउनुभयो ।
आयोगको बर्दिबास कार्यालयका प्रमुख रामबहादुर कुरुम्वाङले कार्यालयले गरिरहेका कामकारबाही र आयोगका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालगायत विषयवस्तुबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।(रासस)
