काठमाडौं,१० मंसिर
– २०८० बैशाख २० गते सर्वोच्च अदालतको एक पुनरावेदन फैसलाले पोखरा महानगरपालिका–२ का गोपालभूषण पराजुली तनावमा छन् । पोखरा महानगरपालिका- १ निबुवाघारीस्थित कित्ता नं. ५११ को ३७ रोपनी १३ आना र टुँडिखेल बतासे लामापाटोस्थित कित्ता नंं. ३३८ को २५ रोपनी १ आना १ पैसा जग्गाका कारण उनले हैरानी पाएका हुन् ।
आफ्नो भोगचलनमा रहेको जग्गाधनी प्रमाणसहितको जग्गालाई विभिन्न अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतले पनि सार्वजनिक भनी फैसला गर्दा पराजुलीमा तनावमा परेका हुन् ।
जिल्ला अदालत कास्की ०४८ मा, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराले ०५० मा र सर्वोच्च अदालतले ९ असोज ०६२ मा उक्त जग्गा पराजुलीका बुबा मदनभूषणको एकलौटी रहेको ठहर गर्यो । यसको ठीक विपरीत जिल्ला अदालत कास्की, पुनरावेदन अदालत पोखरा र सर्वोच्च अदालतले क्रमशः १९ माघ ०७१, २६ असार ०७३ र २० वैशाख ०८० मा जग्गा सार्वजनिक रहेको ठहर गर्यो । मुद्दा लड्दा-लड्दै मदनभूषणको मृत्यु भइसकेको छ । एउटै मुद्दामा आएको अदालतको दुई विपरीत फैसलाले उनका छोरा गोपालभूषणमा बेचैनी बढेको हो ।
वि.सं १८७७ मा तत्कालीन राजा राजेन्द्र वीरविक्रम शाहले पण्डित रत्नाखर पराजुलीलाई लालमोहरमार्फत कुशविर्ता दिएका थिए । पछि राजा महेन्द्र आफैं गएर पृथ्वीनारायण क्याम्पससहितका विभिन्न सरकारी कार्यालय बनाउने र यसबाट स्थानीयस्तरमा विकास भइ सबैलाई हित हुने भनी आग्रह भएपश्चात् पराजुली परिवारले विर्ताबाटै ठूलो जग्गा छाडिदिए ।
स्कुल निर्माण गरी कित्ता नम्बर ३४३ को ३९ रोपनी जग्गा राष्ट्रिय व्यावसायिक माविलाई दान दिइयो । हाटबजार राख्न र सार्वजनिक हितलाई भनी कित्ता नम्बर ३४१ को पुरानो टुँडिखेलको ३६ रोपनी जग्गा सन्धिसर्पण भयो । जुन कुरा २००२ मा भएको घरदर मुचुल्कामा समेत स्पष्ट खुलेको छ । दान तथा सन्धिसर्पण गरेको जग्गामा कुनै विवाद छैन ।
सोबाहेक बिर्तामध्येबाट बाँकी रहेको कित्ता नम्बर ५९१ को निबुवाघारी र कित्ता नम्बर ३३८ को बतासे लाम्पाटोको जग्गा सन्तान, दरसन्तान हुँदै रत्नाखरका नाति जीवनाथ पराजुलीसम्मले भोगचलन गरिरहेका थिए । २०११ फागुन १२ मा जीवनाथले आफ्नो हकभित्रको उक्त जग्गाबाट छोराहरू मदनभूषण, गोविन्दभूषण र श्रीमती होमकुमारी पराजुलीलाई वण्डापत्र पारितसमेत गरी अंशवण्डा गरिदिएका थिए ।
बेलायती मिसनमा अस्पताल खोल्न नेपाल आएका डाक्टर ओहेलेन मिसलाई पछि जीवनाथले २०११ मा त्यो जग्गा बहाल कबुलियतनामा गरी साइनिङ अस्पताल बनाउन वार्षिक ७२० रुपैयाँ लिने गरी भाडामा दिए ।
कबुलियतनामा गर्दा जग्गा खाली गर भन्नुभन्दा पहिला आठ महिनाअघि सूचना दिनुपर्ने शर्त राखिएको थियो । सोही शर्त र बहाल सम्झौताअनुसार अस्पतालले २०१५ सम्म नियमित भाडा तिरिरहेको थियो ।
२०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन ऐन आयो । ऐन अनुसार, बिर्ता दिइएका र प्रयोग नभएका जग्गा सरकारीकरण हुनुपर्ने थियो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था ल्याए । पञ्चायत स्थापनापछि नियुक्त अञ्चलाधीशले २०१९ सालमा ‘अब सबै बिर्ता जग्गा सार्वजनिक हुन्छन’ भनी मौखिक आदेश दिए । सोही वर्ष मदन भूषणले जग्गालाई नम्बरी बनाए ।
