८ मंसिर, काठमाडौं ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले खारेजीको घोषणा गरेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अधिकारीहरु आफ्नो कार्यालय खारेज नहुनेमा ढुक्क छन् । निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालक चौधरी संसदमै विरोध भएकाले बोर्ड खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नहुने दाबी गर्छन् ।
सरकारले चालु खर्च कम गर्न भन्दै बजेटमा करिब २० वटा निकायलाई खारेजी, पुनर्संरचना र गाभ्ने घोषणा गरेको थियो । तर ती कार्यालय यथास्थितिमा चलिरहेका छन् र खारेज हुने सम्भावना घट्दै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरेको थियो, तर पछि नयाँ गठन आदेश ल्याएर ब्यूँताइएको थियो । चालु वर्षमा पनि सरकारले तयारी नगरी खारेजीको घोषणा गरेकाले धेरै निकाय यथास्थितिमा चल्ने प्रशासनका जानकारहरु बताउँछन् ।
खारेजीको घोषणा गर्नुअघि ती कार्यालयको कार्य हस्तान्तरण, जनशक्ति व्यवस्थापन र अवकास सुविधासहित व्यवस्थापकीय पक्षबारे कुनै छलफल र तयारी गरिएको थिएन । बजेटमा खारेज गर्ने भनी उल्लेख गरिएका संस्थान, समिति, बोर्ड लगायतका निकायको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण र फरफारक गर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय अहिलेसम्म अनिर्णित छन् । पुनः संरचना गर्ने भनिएका ५ प्रकारका निकायहरुको सम्बन्धमा पनि सरकारले ठोस कार्ययोजना बनाउन सकेको छैन ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण तथा पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना इकाइलाई बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नेबाहेक अन्य कम्पनी खारेजी नहुने देखिएको छ । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाको सिउरेनीटारमा रहेको इकाइ कार्यालयको स्थानमा गत ३ साउनमा बुढीगण्डकी निर्माण कम्पनीको फिल्ड कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।
१ साउनको सचिवस्तरीय बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी खारेजी, गाभ्ने र पुनर्संचना गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने र अर्थ मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र ठोस खाका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
४ भदौको सचिव बैठकले भदौ मसान्तसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले यसबारे निर्णय लिइसक्ने अर्को निर्णय गरेको थियो । तर, विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाब, सम्बन्धित संस्थान, समिति, बोर्डको व्यवस्थापनमा देखिएको जटिलता र असन्तुष्टिका कारण अझै निर्णय हुन सकेको छैन ।
सरकारले खारेज गर्ने सूचीमा राखेको नेपाल विश्वविद्यालय तयारी विकास समिति साउन महिनामा नै नयाँ गठन आदेश जारी गरेर ब्यूँताइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारीले नेपाल विश्वविद्यालय तयारी विकास समिति खारेजीपछि त्यसकै साटोमा अर्को समिति गठन भइसकेको बताए ।
सरकारले खारेजी गर्ने घोषणा गरेका अधिकांश निकायले दबाब बढाएपछि मंसिरसम्मका लागि पूर्ववतः काम र आवश्यक बजेट खर्च गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
मंसिरसम्मका लागि भन्दै ती निकायका लागि बजेट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै निर्णय भएको थियो । त्यसैले ती निकायले पुरानै शैलीमा बजेट खर्च गरिरहेका छन् । व्यवस्थापकीय हिसाबले तुरुन्तै खारेजीमा लैजान सकिने विभिन्न समितिहरु समेत सरकारले जोगाएर राखेको छ ।
खारेज गर्ने कार्यालयको सूची तयार पारेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल अहिले मुख्यसचिव छन् । तर, उनी आफैंले तयार गरेको योजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयहरु उदासिन छन् ।
दलहरुको विरोधपछि बजेटमा घोषणा गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्नेबाहेक सबै योजना कार्यान्वयन हुने सरकारी आश्वासन थियो । तर, अहिले सरकार खर्च कम गर्न गरिएको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न भन्दा अलमलमै राख्न सहज महसुस गरिरहेको छ ।
बजेटले खारेजीको घोषणा गरेको फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय, अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु अझै चलिरहेका छन् । अतिरिक्त हुलाक कर्यालयहरु खारेजी गरेर स्थानीय तहहरुमा हुलाक कार्यालय खोल्ने घोषणा पनि अलपत्र छ ।
सरकारको डेटा सेन्टरका रुपमा रहेको ‘राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र’ खारेज गर्ने घोषणा भए पनि सो निकायलाई सूचना प्रविधि विभाग मातहत हालकै संरचनामा यथावत राखिरहने तयारी छ ।
नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर एकीकृत प्रसारण संस्था बनाउने घोषणाको अवस्था पनि उस्तै छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई मुद्रण विभागमा गाभ्ने प्रस्तावमा सरकारभित्रै असुन्तुष्टि छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुको पुनर्संरचनाका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएण्डएम) टुंग्याएर अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागिएको बताउँछन् । ‘बजेटको घोषणा अनुसार प्रक्रियामा अघि बढिसकेका छौं’, उनले भने, ‘अपेक्षित भन्दा केही ढिला भएपनि छिटो टुंगो लगाउँछौं ।’
बजेटको घोषणाअनुरुप महिला तथा बालबालिका विभाग पनि खारेज भएको छैन । विभागको दरबन्दीलाई मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि टुंगिएको छैन ।
खारेजीको घोषणा भएका विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिहरु पनि पुरानै अवस्थामा चलिरहेका छन् । प्रस्तावित गेटा, दाङ र बर्दिबासमा मेडिकल कलेजका पूर्वाधार विकास समितिहरुले पनि नियमित बजेट पाइरहेका छन् ।
३३ वटा तथ्यांक कार्यालयहरुलाई खारेजीको घोषणा गरिए पनि उनीहरु नियमित काममै छन् । ती कार्यालयहरु खारेज गरेपनि कम्तीमा प्रादेशिक स्तरमा एक–एक वटा र प्रदेशिकस्तरका कार्यालयहरुलाई सहयोग गर्न थप कार्यालयहरु राख्ने गरी पुनरसंरचना गर्नेबारे सरकार छलफलमा छ ।
यसअनुसार भए सरकारले चाहेजस्तो खर्च घट्नेभन्दा पनि बढ्ने सम्भावना रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
भूमिगत जलस्रोत विकास समिति र जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र समेत खोजी घोषणा भएका कार्यालय हुन् । तर खारेज भएका छैनन् ।
रेल्वे बोर्ड खारेजीको घोषणा पनि कागजमै सीमित छ । रेल्वे विभागको कार्यालयमा रहेको बोर्डमा प्रमुखका रुपमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका बलराम मिश्र काम नगरीकनै तबल बुझिरहेका छन् । खारेजीपछि बोर्डका काम विभागलाई दिने भनिए पनि त्यसका लागि रेल्वे सम्बन्धी ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति पनि खारेजीको सूचीमा परेर जोगिइरहेको अर्को निकाय हो ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज गर्ने घोषणा पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । उद्योग मन्त्रालय नै समितिको काम नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीलाई दिन इच्छुक नभएपछि इन्टरमोडल विकास समिति पुरानै ढंगले काममा छ ।
नेपाल पर्यन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभ्ने गरी खारेजीको सूचीमा परेको पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति पनि कहिलेसम्म खारेज हुन्छ भन्ने अनिश्चित छ । राष्ट्रिय कपास विकास समिति र विभिन्न ताल विकास समितिहरु पनि खारेजी पनि घोषणामै सीमित भएका छन् ।
सीमा नाका क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, खाद्य आयात निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय गाभेर एउटै कार्यालय बनाउन घोषणा पनि अलपत्र परेको छ ।
सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभेर एउटै संरचना बनाउने भने पनि प्रक्रिया सुरु भएको छैन । कृषि र पशु सम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि अलमल भइरहेको छ ।
देशभरका मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय र जग्गा प्रशासन सम्बन्धी एकीकृत सेवा दिने संरचना तयार गर्ने भनिए पनि त्यसको उल्टो विभिन्न जिल्लामा फरक–फरक संरचनामै नापी र मालपोतका नयाँ कार्यालहयरु खुलिरहेका छन् । विभिन्न पर्यटन प्रवर्धन समितिहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणाको हालत पनि उस्तै छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु यसबारे मन्त्रालयहरुलाई छिटो निर्णय लिन दबाब बढाएको दाबी गर्छन् ।
‘मन्त्रालयस्तरमा समिति बनेर सबैले काम गरिरहेको बताएका छन्, तर बजेटको उद्देश्यअनुरुप यस्ता संस्थान र निकायहरु खारेज गर्नभन्दा त्यहाँका जनशक्तिलाई मन्त्रालय र अन्य निकायमा सार्न प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘बजेटले नै मंसिरसम्म सबै सरकारी कार्यालयहरुको ‘ओएन्डएम सर्भे’ सक्ने भनिएकाले पनि धेरैले समय लिएका हुन् ।’
के उल्लेख थियो बजेटमा ? अनलाईन खबर
