काठमाडौं, ६ मंसिर ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुबाट लिइएको ऋण नतिर्नेमाथि सरकार कडा रुपमा प्र्रश्तुत हुने चेतावनी दिनुभएको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा निजी क्षेत्र र सरकारी निकायसँग गरिएको मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धि छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले लघुवित्तसहितका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ऋण नतिर्नेमाथि सरकार कडाईका साथ प्र्रस्तुत हुने बताउनु भएको हो । उहाँले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँप्रति संकेत गर्दै ऋण लिए जबरजस्ती ऋण नतिर्ने कुराले संविधान, ऐन, कानुन, मूल्य,मान्यता तोड्ने भएकाले पनि त्यसलाई राज्यले कुनै अर्थमा छुट दिन नसक्ने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको शिथिलताका कारण कसैले सो ऋण तिर्न नसकेमा त्यसको सहजीकरणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने निष्कर्ष पनि छलफलले सुझाएको बताउनु भयो । त्यसैगरी बैठकले आर्थिक शिथिलताका कारण ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने ऋणीहरुका लागि सहजीकरण गर्ने काम पनि नेपाल राष्ट्र बैकलाई दिइएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो । उहाँले सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको समस्या ६ महिना भित्र समाधान हुनेगरी छुट्टै विशिष्टिकृत खालको नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने पनि बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री दाहाले भन्नुभयो, ‘अहिले हामीले राजनीतिक दलहरुको बीचमा पनि केही छलफल शुरु ग¥यौं । र, आजको यो छलफल सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र विभिन्न संघ, संस्थाहरुको प्रतिनिधिसमेत, विज्ञहरु समेतसँग भएको यो छलफल मेरो दृृष्टिमा विगतदेखि कहाँ हामी फेलिएर भएका छौं ? कहाँ हाम्रो कमजोरीहरु छन ? कहाँ हामीले सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने त्यो इन्भेष्टिगेशन गर्ने प्रक्रियाको महत्वपूर्ण अंग मानेको हो मैले । त्यसकारण जुन गम्भिरताका साथ विभिन्न कोणबाट यहाँ विचारहरु प्रस्तुत भए । म हृदयदेखिनै खुशी भएको छु । साच्चैने हामीले आउने दिनमा हाम्रो नीति, कार्यक्रमहरु बनाउँदा हामीले कहाँ बढि ध्यान दिनुपर्छ, कहाँ बढि जोड दिनु पर्छ ? र, बजेट निर्माण गर्दा र अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा कहाँ छ ? भन्ने कुरालाई आजको बैठकले राम्रैसँग यहाँ प्रस्तुत गरेको छ । यद्यपि यो पर्याप्त छैन । अझ एक दिन, दुई दिन लगाएर यस खालको छलफल गरे अझ राम्रो हुन्छ पनि भनिएको छ । तर पनि मैले यसलाई एउटा सुरुवात मानेको छु । सुरुवात ठानेको छु । र, यस्ता छलफलहरु अलि समय लिएर गर्नु पर्छ । आज यहाँ प्रमुखा प्रतिपक्ष दलका नेताहरु आई पुग्नु भएन । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतासँग कुरा चाँही भएको थियो । उहाँ कार्यक्रममा बाहिर भएको हुनाले म आउन ढिलो हुन्छ भनेर खवर पठाउनु भएको थियो । र, अहिले मेरो भेट हुँदैछ फेरि । हामी फेरी भेटेर पनि छलफल गर्दैछौं । त्यसकारण प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि यो प्रक्रियामा सहभागी भएरै आएको छ । हामीले छलफल गरिराखेकै छौं । त्यसकारण यो सर्वपक्षीय सर्वदलीय जो छलफल भएको छ । यो सूरुवातलाई निरन्तरता दिने गत साल मेरो पार्लियामेन्टमा जे कमिटमेन्ट छ । त्यसैको कन्टिन्यएशन मैले ठानेको छु । र, यहाँहरु सबैले जुन गम्भिरताका साथ विचारहरु राख्नु भएको छ । त्यसले धेरै ठूलो मद्दत गरेको मैले महशुस गरेको छु । यहाँहरुले दिनुभएको सुझावमा म र यहाँ दुई जना उपप्रधानमन्त्री पनि यहाँ छौं । मन्त्रीजीहरु पनि हुनुहुन्छ । मुख्य सचिव, सचिवजीहरु पनि हुनुहुन्छ । मुख्यमन्त्रीहरु हुनुहुन्छ । सबैले हामीले सुनेको छौं । र, तीनको कार्यान्वयन गर्न अझ गहन छलफल र विश्लेषण जरुरी हुन्छ । हामी सरकारका तपाईहरुका सुझाव, टिप्पणीलाई अझ गम्भिरतापूर्वक छलफल गरेर कार्यान्वयनतिर लैजान प्रयास हाम्रो हुनेछ । अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा सामान्य जानकारी लिने, दिने र तत्कालका लागि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र गर्न सकिने विषयहरुको बारेमा एकरुप बुझाई बनाउने उद्देश्यले पनि यो बैठक आयोजना गरिएको हो । हाम्रा बुझाईहरुमा अर्थतन्त्र साँच्चै भयानक संकटमा हो कि अर्थतन्त्र सामान्य गतिमा चलेको छ तर दवावमा चाँही छ है । त्यति हल्का ढंगले लिन हुन्न भन्ने हो कि ? या अर्थतन्त्र धेरै राम्रो छ । हामीले धेरै चिन्ता लिनुपर्ने कुरा छैन भन्ने हो ? भन्ने बारेमा जसरी आयो । यथार्थमा अहिले पनि अर्थतन्त्र दवावमै छ नेपालको । हामीले गम्भिर रुपले लिनुनै पर्नेछ । समिक्षा गर्नुपर्नेनै छ । तर अर्थ मन्त्रालयबाट तथ्यांकसहित प्रस्तुत भएका विषयहरु र राष्ट्र बैंकका गभर्नरले तथ्यांक सहित प्रस्तुत गरेका विषयहरुले हामी फेरी भयानक संकट भन्ने होइन । हामी सुधार उन्मुख, प्रगतिउन्मुख छौं है निष्कर्ष आजको छलफलबाट त्यो बन्न गयो । तर यति छलफल हुँदाहुँदै पनि अरु छलफल आवश्यक छ भन्नेमा पनि हामी सबै पुग्यौं । सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सबै संघ, संस्थाहरु पनि अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि आ आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न तयार छन भन्ने एउटा राम्रो सन्देशको सुरुवात आजबाट भयो भन्ने मैले ठानेको छु । र, मलाई लाग्छ, नेपाली जनताले आजको छलफल, आजको निष्कर्षहरुलाई धेरै नै गम्भिर रुपमा लिनेछ । र, भरोसा गर्नेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिई सदुपयोग गरेका, तर आर्थिक शिथिलताका कारण ऋण भुक्तानी गर्न समस्या भएका ऋणीहरुको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरी ऋण भुक्तानीमा सहजीकरण गर्नेछ । मलाई लाग्छ–यो निर्णयले ऋणीहरुलाई धेरै ठूलो राहत दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । केही महिनायता बैंकको ब्याजदर क्रमशः घटदै गएको छ । तर पनि यो उच्च नै भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्नेछ भन्ने आजको छलफलको एउटा निष्कर्ष हो भन्ने मैले महशुस गरेको छु । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा छ । र, यसले दिएका सुझावहरु मध्ये सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै विशिष्टीकृत संस्था तत्काल गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाईनेछ । सहकारी क्षेत्रको बचत तथा ऋणको सुरक्षण गर्न एक कोषको स्थापना गरिनेछ । सहकारीहरुलाई नियमनको दायरामा ल्याई यस क्षेत्रको समस्या ६ महिना भित्र समाधान गरिनेछ भन्ने तीन वटा बूँदामा यसलाई टुंग्याउने पनि यो छलफलको निष्कर्ष रहेको मैले बुझेको छु । लघुवित्त संस्थाबाट लिइएको ऋण भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न एउटा कुरा यहाँ प्रष्ट भएको कि ऋण लिएपछि तिर्नु पर्छ । जसले जब्बरजस्ती ऋण नतिर्ने कुरा गर्छ, त्यसले संविधान, ऐन, कानुन, मूल्य,मान्यता तोड्छ । उसमाथि राज्य कडाईपूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने कृुरा पनि हामी सबैको भनाई आयो । बेइमानी गर्ने र अनैतिकतालाई छुट दिन सकिदैन भन्ने भयो । आजको छलफलको साथसाथै मैले अहिले भर्खरै भनेको निष्कर्षमा पनि र अहिले यो लघुवित्त संस्थाबाट लिइएको ऋण भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्ने विचरा इमान्दारितापूर्वक ऋण लियो । गर्दागर्दै अर्थतन्त्रको शिथिलताका कारण अथवा थुप्रै कारणले उसलाई तिर्न गाह्रो भयो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको पनि अध्ययन गरी सहजीकरण गर्नेछ । कर प्रणालीमा सुधारका लागि गठित आयोगको समेत सुझावको आधारमा लगानी र उत्पादनमैत्री हुने गरी राजस्व संरचनामा सुधार गरिनेछ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले कर प्रणालीमा सुधारका लागि गठित आयोगले दिएको सुझावको आधारमा लगानी र उत्पादनमैत्री राजश्व संरचनामा सुधार गरिने निष्कर्ष छलफलबाट निस्किएको बताउनु भयो ।
