सागर संगम ठाकुर, रौतहट, कार्तिक ९ गते
रौतहटको धरहरीमा भुमिहिन दलित सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसाेबास गर्नेहरुकाे लागि जग्गा उलब्ध गराउनकाे लागि विभिन्न समितिहरु गठन गरिएको छ । विहिबार जिल्लाको देवाही गाेनाही नगरपालिका-९ धरहरीका वडा अध्यक्ष वीर बहादुर साहकाे अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट विभिन्न राजनीतिक दलबाट एकएक जना प्रतिनिधि र दलितबाट सदस्य रहने गरि समिति चयन गरिएको हाे । राष्ट्रिय भुमि आयाेग गठन २०७८ दफा ६ काे खण्ड (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि राष्ट्रिय भुमी आयाेगले बनाएको कार्य बिधि अनुसार समिति गठन गरिएको छ । नव गठित समितिको सदस्यहरुमा नेकपा एमालेबाट रामअज्ञा ठाकुर,माओवादीबाट शंकर साह,नेपाली कांग्रेसका,बच्चु साह,आम जनता पार्टीका रंजन साह,एकीकृत समाजबादीका,जयशंकर दास,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बिपत राय,जनमतका,नरेन्द्र साह(नबिलाल) दलितबाट राम सेवक दास,अलपसंख्यकबाट रमनवा देवी र नागेन्द्र ठाकुरलाई चयन गरिएको वडा अध्यक्ष वीर बहादुर साहले जानकारी दिनु भयो ।
गठित समितिले वडामा रहेका बास्तबिक भुमिहिन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसाेबास गर्ने नागरिकहरूलाई सहि पहिचान गरि नाम छनाैट गर्नुपर्ने प्रवधान रहेको अध्यक्ष साहले बताए । आयाेगले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२क. को उपदफा (३) र दफा ५२ख. को उपदफा (६) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ । यस आयाेगका मुख्य काम कर्तव्य अधिकार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको लागि आधार र मापदण्ड तोक्ने, ।भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहबाट लगत सङ्कलनको लागि आवश्यक कार्यविधि र ढाँचा तयार गरी स्वीकृत गर्ने ।भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तह मार्फत गर्ने ।सम्बन्धित मालपोत. कार्यालयसँग समन्वय गरी सम्बन्धित नापी कार्यालयबाट जग्गा नाप जाँच गरी नक्सा स्रेस्ता तयार गर्ने वा गराउने ।स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्न आवश्यक प्रणालीको विकास गरी सोही प्रणालीको आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गाको वर्गीकरण गर्ने ।
अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराए बापत ऐन बमोजिमको दस्तुर लिने ।ऐनको दफा ५२ख. को उपदफा (४) बमोजिमको जग्गा हो वा होइन भज्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा यकिन गर्ने वा गराउने । स्थानीय तहबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरण सम्बन्धी तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि सोही बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन . र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न कार्य प्रक्रिया सुरु गर्ने ।स्थानीय विशिष्टता समेतको आधारमा सहरी क्षेत्रमा सामूहिक आवास वा जग्गा विकासको माध्यमबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने ।भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा यो आदेश र प्रचलित अन्य कानुनको अधीनमा रही आवश्यक निर्णय गर्ने ।कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा जुनसुकै निकायसँग कागजात माग गर्न, व्यक्तिलाई झिकाई बुझ्न , कागज गराउन, स्थलगत सर्जमिन गर्न वा गराउन सक्ने ।हदबन्दी भन्दा बढी भई रोक्का रहेका जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यहरू छन ।
