काठमाडौँ, १२ भदौ ।
नापी विभागको वेवसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने ६ दिनको अन्तरालमा एउटै व्यहोराका २ वटा सूचना देख्नुहुनेछ । सूचनामा भनिएको छ– यस विभाग तथा अन्तर्गतका निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले अनलाइन सरुवा निवेदन २० भदौ २०८० भित्र विभागको वेवसाइटमार्फत पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।
गत ५ र १० भदौमा प्रेषित यो सूचनाअनुसार नापी विभागमा हुने सरुवा अनलाइन प्रणालीबाट पारदर्शी रुपमा हुने अनुमान लगाउनु नौलो होइन ।
तर पारदर्शिताको नाममा अनलाइन सरुवाको निवेदन मागेको नापी विभागमा सरुवाका लागि लिएर लाखौँ रुपैयाँको बार्गेनिङ हुने गरको भेटिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक जनकराज जोशीले काठमाडौँ उपत्यकाका नापी कार्यालयहरुमा सरुवा गराइदिने भन्दै जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीहरुसँग मोटो रकम माग गरेको भन्दै कर्मचारीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
उनले विभागीय (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय) मन्त्री रञ्जिता चौधरीलाई समेत सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै सरुवाका लागि रकम मागेको भन्दै नापी कार्यालयका कर्मचारीहरुले अख्तियारदेखि विभागीय मन्त्रालयसम्ममा उजुरी गरेका छन् ।
विभागले आगामी असोजमा दुईवर्ष अवधि पुगेका कर्मचारीको सरुवा गर्ने भन्दै २० भदौसम्म निवेदन दिन भनेपछि आर्थिक चलखेल सुरु भएको हो ।
यतिसम्म की जोशीलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर जिल्ला नापी कार्यालय भक्तपुरमा कार्यरत केही कर्मचारीहरुलाई २ वर्ष बितिसक्दा पनि सरुवा नगरिएको भन्दै उनीविरुद्ध उजुरी परेको छ ।
नापी कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख रामकुमार सापकोटासँगको मिलेमतोमा अवधि नाघेका कर्मचारीलाई समेत सरुवा नगरेको तर उपत्यका बाहिर र उपत्यकाकै नापी कार्यालय र शाखाका कर्मचारसिँग भने आकर्षक ठाउँमा सरुवा गरिदिने भन्दै पैसा मागेको लिखित र मौखिक गुनासो मन्त्रालयसम्म आइपुगेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक उच्च पदस्थ अधिकारीले जानकारी दिए ।
सरकारले २०६९ पुसमा सहसचिव जोशीलाई नापी विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नापी विभागको तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश जोशीलाई मन्त्रालयमा तानेर सो ठाउँमा जनकराज जोशीलाई खटाएपछि उनले सरुवादेखि तालिमसम्मका नाममा रकम असुल्ने गरेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।
‘भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रमा हुँदापनि उहाँले सेवाकालीन तालिमका नाममा फर्जी बिल बनाएर भ्रष्टाचार गर्नुभएको थियो, अहिले हामीलाई सरुवा हुन ठूलो पैसा चाहिने बताइरहनु भएको छ,’ उपत्यकाको एक नापी कार्यालयका प्रमुखले गुनासो गरे ।
त्यसवेला फर्जी विल बनाएकोलगायतका अभियोगमा उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो ।
जोशी सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाको सहसचिव रहदा उनले परामर्शदाताका नाममा सम्झौता गरी इन्टरनेटबाट डाउनलोडेड प्रतिवेदन तयार पारेर बनाएर मोटो रकम असुलेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । यो विषय अझै अख्तियारमा बिचाराधीन रहेको नापी विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७९/०८० को परामर्श सेवाको नाममा मन्त्रालयको २० लाख रुपैयाँ रकम हिनामिना गरेको उनीमाथि आरोप छ ।
मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कित्ता नापी नक्सा प्रिन्ट गर्ने मेशिन खरिदमा समेत भ्रष्टाचार गरको भन्दै उनीविरुद्ध अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
