अभिमनु पटेल,रौतहट, ३ भदौ ।
सर्वोच्च अदालतले १९ वर्ष पुरानो गौर घटनामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरेपछि मधेशमा राजनीतिक तरंग आएको छ । जसपा नेपालले यसलाई “राजनीतिक प्रतिशोध” र “राज्यसत्ताको दुरुपयोग” भन्दै रौतहटमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
सदरमुकाम गौरमा आज बिहानैदेखि जसपाका कार्यकर्ताले “निर्दोष आन्दोलनकारीलाई फसाउन पाइदैन, “राज्यसत्ताको दुरुपयोग बन्द गर, गौर घटना षड्यन्त्र हो, गौर घटनाको योजनाकार प्रभु साहलाई कारबाही गर, “प्रभु साह हत्यारा हो” जस्ता नाराबाजी गर्दै नगर परिक्रमा गरेका थिए । ¥याली जिल्ला अदालत अगाडि कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
जसपा नेपाल रौतहटका अध्यक्ष तथा पूर्वमेयर राजीव रंजन यादवले विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै गौर घटना १९ वर्षपछि पुनः उचालिनु पूर्ण रूपमा षड्यन्त्र भएको बताए । उनले भने, “२०६३ साल चैत ७ गते गौरस्थित राईस मिल प्राङ्गणमा भएको आमसभामा उपेन्द्र यादव सहभागी नै नभएको प्रमाणित भइसकेको हो । तर, तत्कालीन माओवादी नेता प्रभु साहको योजनामा डकैती र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई लागूऔषध खुवाएर सर्वसाधारण जनतामाथि आक्रमण गराइयो । प्रतिकारमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए । अहिले वास्तविक दोषीलाई बचाएर निर्दोष आन्दोलनकारीलाई फसाउन खोजिएको छ ।”
अध्यक्ष यादवले गौर घटनाका योजनाकार प्रभु साहलाई सरकार तुरुन्त हिरासतमा लिएर छानबिन गर्न माग गरे । उनले घटनालाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा प्रयोग गर्दै एमाले र कांग्रेस मिलेर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई टार्गेट गरेको आरोप लगाए ।
जसपाले यस घटनालाई हालसालैको भूमि आयोग विधेयकसँग पनि जोडेको छ । अध्यक्ष यादवका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमि आयोग विधेयक पारित गर्न उपेन्द्र यादवलाई पटक–पटक दबाब दिएका थिए । तर यादवले मधेशी जनताका हकहितविपरीत हुने भन्दै अस्वीकार गरेपछि अहिले पुरानो मुद्दालाई पुनः जीवित पारिएको हो ।
उनले भने, “भूमि अध्यादेशका विरुद्ध चट्टानी अडानमा रहेका उपेन्द्र यादवलाई एमाले र कांग्रेस पार्टीले मिलेर लोकतन्त्र, न्यायपालिका र मधेशी जनताको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले फसाउन खोजिएको हो ।”
२०६३ साल चैत ७ गते गौरस्थित राईस मिल प्राङ्गणमा मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले एक महिनाअघि नै रेडियो तथा बाजागाजामार्फत प्रचार–प्रसार गर्दै आमसभा आयोजना गर्ने तयारी गरेको थियो । तर सोही दिन तत्कालीन माओवादीले कुनै अनुमति नलिई त्यही स्थलमा आफ्नो कार्यक्रम गर्न स्टेज बनाउन थालेपछि तनाव चर्किएको थियो ।
फोरमको सभालाई बिथोल्ने र मधेशी समुदायलाई डरत्रास दिने उद्देश्यले भएको आक्रमणमा स्थानीय जनताले प्रतिकार गर्दा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । त्यस घटनापछि माओवादीले उपेन्द्र यादवसहित रौतहटका करिब १३० जना नेताकर्मचारीविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको थियो । तर प्रारम्भिक अनुसन्धानमै यादव घटनास्थलमै नरहेको पुष्टि भएको थियो ।
आजको कोणसभामा जसपा नेताहरूले सर्वोच्चको आदेशलाई “न्यायपालिकामार्फत राजनीतिक खेल” भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले गौर घटनाका वास्तविक दोषीलाई कारबाही नगरी निर्दोष आन्दोलनकारीलाई फसाउने प्रयास भएमा मधेशभरि थप व्यापक आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् ।
