आरके श्रीवास्तव,राैतहट,०३ गते भदौ ।
जसपा नेपालका युवा नेता राजाबाबु साहले देशमा फेरि मधेसमाथि विभेद गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै मधेसी नेताहरूलाई एकजुट भएर प्रतिकार गर्न आह्वान गरेका छन् । बज्जिकाञ्चल खबरसँगको विशेष कुराकानीमा नेता साहले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतबाट जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध आएको परमादेशको कडा शब्दमा विरोध जनाएका छन् ।
उनले भने, “कांग्रेस र एमालेको भ्रष्ट सरकारले हाम्रो अध्यक्षविरुद्ध सर्वोच्चबाट जुन परमादेश ल्यायो, त्यो पूर्वाग्रही र बदनियतपूर्ण हो। भूमि विधेयकको विरोधका कारण यो बदला स्वरूप आएको कदम हो।”
नेता साहले न्यायपालिकामा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। “न्यायाधीशहरू राजनीतिक पहुँचबाट नियुक्त हुने गरेका छन्, त्यसैले १९ वर्षपछि आएको फैसला पनि पूर्वाग्रही भएको प्रमाणित हुन्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
गौर घटनालाई स्मरण गर्दै साहले तत्कालीन मधेस जनअधिकार फोरमले पहिले नै कार्यक्रम तय गरेको तर माओवादीले जानाजान त्यही दिन कार्यक्रम राखेर द्वन्द्व निम्त्याएको आरोप लगाए। “त्यो बेला माओवादीका नेताहरू विशेषगरी प्रभु साहको हठका कारण घटनाको चपेटामा हामी पर्नुपर्यो,” उनले दुखेसो पोखे।
उपेन्द्र यादवको योगदानको प्रशंसा गर्दै उनले भने, “मधेसीलाई उच्च ओहदामा पुर्याउने एउटै नेता उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ। आज मधेसीहरू ठूला–ठूला ओहदामा देखिनु उहाँकै कारण हो।”
उनले हाल उपेन्द्र यादव र उनको पार्टीमाथि भइरहेको दबावलाई सुनियोजित योजना भन्दै भने, “जसरी रवि लामिछानेलाई निसाना बनाइयो, त्यसरी नै उपेन्द्र यादवलाई र उनको पार्टीलाई तहसनहस पार्ने खेल भइरहेको छ।”
अन्त्यमा, नेता साहले सबै मधेसी दलहरूलाई आह्वान गर्दै भने, “आज फेरि मधेसमाथि अन्याय र विभेद हुने संकेत देखिएको छ। यस्तो समयमा सबै मधेसी दल र नेताहरू एकढिक्का भएर लड्नुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता आएको छ।”
काठमाडौं, भदौ ०३ ।
भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको २०८२ भदौ १ र २ गते सम्पन्न नेपाल भ्रमणले नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ बनाएको छ । नेपालका परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईको निमन्त्रणामा नेपाल आएका मिस्रीले राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक नेतृत्वसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरी विभिन्न सहकार्यका पक्षमा छलफल गर्नुभएको थियो ।
भ्रमणका क्रममा मिस्रीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्दै भारत सरकारको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो । साथै, प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तर्फबाट भारत भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पनि हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।
नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकमा दुवै देशका सचिवहरुले द्विपक्षीय सहकार्यका क्षेत्रमा भएका प्रगतिबारे समीक्षा गर्दै आगामी सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावित भारत भ्रमणलाई लिएर समेत प्राथमिक एजेन्डाहरु तय गरिएका थिए ।
भारतका विदेश सचिव मिस्रीले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी अशोक राज सिग्देलसँग भेट गरी लाइट स्ट्राइक भेहिकल (एलएसभी), क्रिटिकल केयर मेडिकल उपकरण र सैन्य जनावरहरु हस्तान्तरण गर्दै भारतको तर्फबाट नेपाली सेनासँगको सहकार्यलाई थप बलियो बनाउनु भएको थियो ।
भेटवार्ताहरुमा भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार, ऊर्जा, रक्षा, र सुरक्षा क्षेत्रमा हालसम्म हासिल उपलब्धिहरुमा सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै, आगामी दिनमा सहकार्यलाई अझ व्यापक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअनुसार नेपाललाई भारतको प्राथमिक साझेदारको रुपमा पुनः पुष्टि गरिएको भ्रमणले दुई देशबीचको परम्परागत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
अभिमनु पटेल,रौतहट, ३ भदौ ।
सर्वोच्च अदालतले १९ वर्ष पुरानो गौर घटनामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरेपछि मधेशमा राजनीतिक तरंग आएको छ । जसपा नेपालले यसलाई “राजनीतिक प्रतिशोध” र “राज्यसत्ताको दुरुपयोग” भन्दै रौतहटमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
सदरमुकाम गौरमा आज बिहानैदेखि जसपाका कार्यकर्ताले “निर्दोष आन्दोलनकारीलाई फसाउन पाइदैन, “राज्यसत्ताको दुरुपयोग बन्द गर, गौर घटना षड्यन्त्र हो, गौर घटनाको योजनाकार प्रभु साहलाई कारबाही गर, “प्रभु साह हत्यारा हो” जस्ता नाराबाजी गर्दै नगर परिक्रमा गरेका थिए । ¥याली जिल्ला अदालत अगाडि कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
जसपा नेपाल रौतहटका अध्यक्ष तथा पूर्वमेयर राजीव रंजन यादवले विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै गौर घटना १९ वर्षपछि पुनः उचालिनु पूर्ण रूपमा षड्यन्त्र भएको बताए । उनले भने, “२०६३ साल चैत ७ गते गौरस्थित राईस मिल प्राङ्गणमा भएको आमसभामा उपेन्द्र यादव सहभागी नै नभएको प्रमाणित भइसकेको हो । तर, तत्कालीन माओवादी नेता प्रभु साहको योजनामा डकैती र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई लागूऔषध खुवाएर सर्वसाधारण जनतामाथि आक्रमण गराइयो । प्रतिकारमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए । अहिले वास्तविक दोषीलाई बचाएर निर्दोष आन्दोलनकारीलाई फसाउन खोजिएको छ ।”
अध्यक्ष यादवले गौर घटनाका योजनाकार प्रभु साहलाई सरकार तुरुन्त हिरासतमा लिएर छानबिन गर्न माग गरे । उनले घटनालाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा प्रयोग गर्दै एमाले र कांग्रेस मिलेर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई टार्गेट गरेको आरोप लगाए ।
जसपाले यस घटनालाई हालसालैको भूमि आयोग विधेयकसँग पनि जोडेको छ । अध्यक्ष यादवका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमि आयोग विधेयक पारित गर्न उपेन्द्र यादवलाई पटक–पटक दबाब दिएका थिए । तर यादवले मधेशी जनताका हकहितविपरीत हुने भन्दै अस्वीकार गरेपछि अहिले पुरानो मुद्दालाई पुनः जीवित पारिएको हो ।
उनले भने, “भूमि अध्यादेशका विरुद्ध चट्टानी अडानमा रहेका उपेन्द्र यादवलाई एमाले र कांग्रेस पार्टीले मिलेर लोकतन्त्र, न्यायपालिका र मधेशी जनताको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले फसाउन खोजिएको हो ।”
२०६३ साल चैत ७ गते गौरस्थित राईस मिल प्राङ्गणमा मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले एक महिनाअघि नै रेडियो तथा बाजागाजामार्फत प्रचार–प्रसार गर्दै आमसभा आयोजना गर्ने तयारी गरेको थियो । तर सोही दिन तत्कालीन माओवादीले कुनै अनुमति नलिई त्यही स्थलमा आफ्नो कार्यक्रम गर्न स्टेज बनाउन थालेपछि तनाव चर्किएको थियो ।
फोरमको सभालाई बिथोल्ने र मधेशी समुदायलाई डरत्रास दिने उद्देश्यले भएको आक्रमणमा स्थानीय जनताले प्रतिकार गर्दा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । त्यस घटनापछि माओवादीले उपेन्द्र यादवसहित रौतहटका करिब १३० जना नेताकर्मचारीविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको थियो । तर प्रारम्भिक अनुसन्धानमै यादव घटनास्थलमै नरहेको पुष्टि भएको थियो ।
आजको कोणसभामा जसपा नेताहरूले सर्वोच्चको आदेशलाई “न्यायपालिकामार्फत राजनीतिक खेल” भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले गौर घटनाका वास्तविक दोषीलाई कारबाही नगरी निर्दोष आन्दोलनकारीलाई फसाउने प्रयास भएमा मधेशभरि थप व्यापक आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् ।
आरके श्रीवास्तव,रौतहट,०२ गते भदौ ।
सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध रौतहटको गौर घटनासम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेपछि सोमबार साँझ जसपा नेपालले तीव्र विरोध जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोधमा जसपाले रौतहटको गौर लगायतका विभिन्न स्थानमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेको छ । प्रदर्शनकारीहरूले ‘राजनीतिक प्रतिशोध बन्द गर’, ‘उपेन्द्र यादवमाथिको षड्यन्त्र बन्द गर’ जस्ता नारा पनि गरेका थिए ।
जसपाका स्थानीय नेताहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई राजनीतिक पूर्वाग्रही निर्णय भनेका छन् । उनीहरूले यो आदेशले पार्टी र यादवको राजनीतिक छविलाई धूमिल पार्ने नियत राखेको आरोप लगाएका छन् ।
गौर घटनामा २०६३ साल चैत ७ गते भएको झडपमा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो । घटनालाई लिएर लामो समयदेखि न्यायिक प्रक्रिया चलिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा
सर्वोच्च अदालतले १९ वर्षअघि रौतहटको गौर हत्याकाण्डमा संलग्नहरूमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीको माग गर्दै परेको रिटमा छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहे पनि केही ठाउँमा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच तानातानको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
