काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा इरानमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको निगरानी जारी राख्ने अमेरिकी प्रस्ताव रूस र चीनको असहमतिका कारण असफल भएको छ । रूस र चीनले प्रस्तावमा विरोध जनाएपछि राष्ट्रसंघीय विशेषज्ञ समूहको निगरानीसम्बन्धी व्यवस्था अन्त्य हुने भएको छ ।
अमेरिकाले इरानमाथि पुनः लगाइएको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन भए–नभएको अध्ययन गर्न राष्ट्रसंघीय विशेषज्ञ समूहको कार्यकाल थप एक वर्ष बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । मतदानमा ११ सदस्य राष्ट्रले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएका थिए भने रूस र चीनले विरोध गरेका थिए । सोमालिया र पाकिस्तान मतदानमा सहभागी भएनन् । रूस र चीनको स्थायी सदस्यका रूपमा रहेको असहमतिले प्रस्ताव पारित हुन सकेन ।
इरानमाथिका राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्धमा विदेशमा रहेका केही सम्पत्ति रोक्का गर्ने, हतियारसम्बन्धी कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा आणविक र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमसँग सम्बन्धित गतिविधिमा निगरानीलगायतका व्यवस्था छन् । राष्ट्रसंघका अनुसार इरानसम्बन्धी विशेषज्ञ समूहको वर्तमान कार्यादेश सेप्टेम्बर २६ मा सकिँदै थियो ।
इरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाउने प्रक्रिया सन् २०१५ को आणविक सम्झौतासँग जोडिएको छ । फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीले सम्झौताका प्रावधान प्रयोग गर्दै ‘स्न्यापब्याक’ प्रक्रिया अघि बढाएपछि सन् २०२५ मा राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्ध पुनः लागू गरिएको थियो। इरान, रूस र चीनले भने उक्त प्रक्रियाको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
रूसले अमेरिकी प्रस्तावलाई कानुनी आधार कमजोर भएको दाबी गर्दै अस्वीकार गरेको छ । मस्कोले इरानमाथि प्रतिबन्ध पुनः लागू गर्ने प्रक्रिया नै गलत रहेको बताउँदै आएको छ। चीनले पनि इरानको आणविक विवाद समाधानका लागि दबाबभन्दा कूटनीतिक संवाद आवश्यक रहेको धारणा राख्दै आएको छ ।
अमेरिकाले भने विशेषज्ञ समूहको निगरानी समाप्त हुँदा प्रतिबन्ध उल्लङ्घनबारे स्वतन्त्र र प्रमाणमा आधारित जानकारी प्राप्त गर्ने राष्ट्रसंघको क्षमता कमजोर हुने बताएको छ । अमेरिकी पक्षले यसबाट प्रतिबन्ध छल्ने गतिविधिको निगरानीमा कमी आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
इरानले भने रूस र चीनको कदमको स्वागत गरेको छ । इरानी पक्षले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्लाई आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास रोकिएको दाबी गरेको छ ।
यस निर्णयसँगै इरानको आणविक कार्यक्रम, राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्ध र त्यसको निगरानीलाई लिएर अमेरिका तथा उसका युरोपेली साझेदारहरू एकातिर र रूस–चीन अर्कोतिर रहेको मतभेद थप स्पष्ट भएको छ । राष्ट्रसंघको विशेषज्ञ समूहले प्रतिबन्ध कार्यान्वयनबारे सूचना संकलन, उल्लङ्घनको अध्ययन र सुरक्षा परिषद्लाई सुझाव दिने काम गर्दै आएको थियो ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,
