बज्जिकाञ्चल संवाददाता असोज १० गते
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश र कोशी प्रदेश सरकारबिच सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार, राजस्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता तथा आर्थिक विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ ।
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई र कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर कुमार लिङ्थेपले शुक्रबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारीअनुसार दुवै प्रदेशले आगामी दिनमा बजेट निर्माण, राजस्व प्रशासन, वित्तीय सङ्घीयता, बेरुजु फर्छ्योट तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अनुभव र उत्कृष्ट अभ्यास आदानप्रदान गर्नेछन् ।
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्दै यो समझदारी भएको बताए । उनले भने,‘एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितका विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य तथा विधायनका बारेमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न यो समझदारी गरेका हौँ ।’
दुवै प्रदेशले प्रत्येक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अघि साझा प्राथमिकता, राजस्व तथा आर्थिक नीतिका विषयमा पूर्व–बजेट परामर्श र संयुक्त कार्यशाला आयोजना गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, वार्षिक सहकार्य कार्ययोजना निर्माण तथा प्रगति समीक्षा गर्न संयुक्त अन्तरप्रदेशीय समन्वय समिति गठन गरिनेछ । मन्त्रीस्तरीय उच्चस्तरीय सम्मेलन पनि पालैपालो आयोजना गरिने समझदारीमा उल्लेख छ ।
बेरुजु फर्छ्योट र सार्वजनिक खर्च सुधारमा सहकार्य
समझदारीमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार, परिणाममा आधारित बजेट प्रणाली, आन्तरिक नियन्त्रण तथा बेरुजु फर्छ्योटलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
एक प्रदेशले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा अपनाएका असल अभ्यास अर्को प्रदेशमा प्रयोग गर्ने तथा अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउने विषयमा समेत सहकार्य गरिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
राजस्व वृद्धि र डिजिटल प्रणालीमा सहकार्य
दुवै प्रदेशले राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन, राजस्व सुधार कार्ययोजना तथा स्थानीय तहको राजस्व प्रशासन सुदृढीकरणमा संयुक्त रूपमा काम गर्नेछन् । वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँट तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय सम्बन्धबारे संयुक्त अध्ययन गरिने र एीःद्यक्ष्क्, क्गत्च्ब्, ऋन्ब्क् लगायतका डिजिटल सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीको प्रयोग र कर्मचारीलाई तालिम दिने विषयमा पनि सहकार्य हुनेछ । धार्मिक तथा अन्य पर्यटकीय संयुक्त संरचना विकास गरी त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटका लागि आवश्यक ढाँचा तयार गर्ने समझदारीसमेत भएको छ ।
रोजगारी र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता
समझदारीले युवा रोजगारी, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, साना तथा मझौला उद्योग र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनलाई पनि सहकार्यको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा समेटेको छ ।
दुवै प्रदेशले कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि संयुक्त तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता विपद्का क्षेत्रमा पनि अनुभव आदानप्रदान तथा आपतकालीन समन्वय गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
दुवै प्रदेशका मन्त्रीको नेतृत्वमा संयन्त्र
समझदारी कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय मार्गदर्शक समिति गठन गर्ने र समितिको अध्यक्षता दुवै प्रदेशले पालैपालो गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, दुवै मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक तथा कार्यान्वयन समिति रहने र उक्त समितिमा बजेट वा राजस्व हेर्ने उपसचिवस्तरका एक–एक जना अधिकारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिने पनि सहमति भएको छ । ।
संयुक्त कार्यक्रमको खर्च ५०–५० प्रतिशत व्यहोर्ने
संयुक्त रूपमा सञ्चालन हुने कार्यशाला, तालिम, प्रविधि विकास तथा अध्ययन–अनुसन्धानका कार्यक्रमको खर्च दुवै प्रदेशले ५०–५० प्रतिशत व्यहोर्ने समझदारी भएको छ । उच्चस्तरीय तथा प्राविधिक बैठक आयोजना गर्ने प्रदेशले व्यवस्थापन खर्च व्यहोर्ने र सहभागी टोलीको भ्रमण भत्ता सम्बन्धित मन्त्रालयले व्यहोर्नु पर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै दुवै प्रदेश बिच भएको समझदारी अन्तर्गत २०८२ कात्तिक १५ गते हेटौँडामा प्रदेशका अर्थ तथा आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूले जारी गरेको ‘वित्तीय सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूको साझा प्रतिबद्धता’ लाई समेत मार्गदर्शनका रूपमा आत्मसात् गर्ने उल्लेख छ भने यो समझदारी हस्ताक्षर भएको मितिदेखि ५ वर्षसम्म लागू हुने उल्लेख गरिएको छ ।
सभार रातोपाटी
