काठमाडौं, ५ जेठ
सरकारले अनावश्यक संघ संस्था, समिति, कार्यालय खारेजी गर्ने भएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगमी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले काममा दोहोरोपन भएका, उद्देश्य अनुरुप काम नभएका, असान्दर्भिक भएका विकास समिति, कोषहरू एक आपसमा गभिने वा खारेज गर्ने बताए ।
खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाको जनशक्ति र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए ।
अध्ययनको आधारमा बन्द वा रुग्न भएका सार्वजनिक संस्थाको पुनःसंरचना, पुनर्स्थापना, पुनरोउत्थान गरिने उनको भनाइ छ ।
