२०८३ बैशाख ५
२०८३ बैशाख ५

आरके श्रीवास्तव,राैतहट,१९ गते साउन ।
राैतहटकाे फतुवा बिजयपुर नगरपालिकामा आजदेखि विश्व स्तनपान सप्ताह सुरु गरिएको छ । नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले आयोजना गरेकाे उक्त कार्यक्रम स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रमोद गुप्ता र स्वास्थ्य सहसंयाेजक रमेश प्रसाद यादवले उद्घाटन गरेका हुन् । यादवका अनुसार स्तनपान सप्ताह साउन १६ गतेदेखि २२ गतेसम्म मनाइनेछ ।
नगरपालिकाका ८ वटै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा एकैसाथ स्तनपान सप्ताह मनाइँदैछ । कार्यक्रम अन्तर्गत ‘सुनौलो हजार दिन’ अन्तर्गतका आमाहरूलाई स्तनपानको महत्वबारे जानकारी गराउने उद्देश्य राखिएको छ ।
कार्यक्रममा आमाहरूलाई बच्चा जन्मिएको १ घण्टाभित्रै आमाको पहिलाे बिगाैती दूध खुवाउनुपर्ने, ६ महिना सम्म बच्चालाई मात्र आमाको दूध खुवाउने, र ६ महिनापछि स्तनपानसँगै फलफूल, लिटाे, गेडागुडी, माछामासु जस्ता पौष्टिक खाना खुवाउनुपर्ने सन्देश दिइएको छ ।
फतुवा बिजयपुर नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख अम्बेया खातुनले स्तनपान सप्ताह जस्ता कार्यक्रमहरूले मातृत्व स्वास्थ्य र शिशु विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउँदै भनिन्, “हामीले नगरपालिकास्तरबाट आमाहरूलाई स्तनपानको महत्व बुझाउने यस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौं। स्वस्थ आमा र बच्चा नै स्वस्थ समाजको आधार हुन्।”
सप्ताहभर विभिन्न सूचना, परामर्श सेवा, समुदायस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम लगायतका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

सागर संगम ठाकुर, रौतहट —

असार १८ गते रौतहट – कटहरिया नगरपालिका–४ निवासी समाजसेवी शन्तोष राज दासले आफ्नो जन्मदिन विशेष तरीकाले मनाएका छन्। उनले आइतबार गरुडास्थित बंशीराम जयसवाल अनाथालयमा खाद्यान्न सामग्री वितरण गर्दै टुहुरा बालबालिकासँग आफ्नो जन्मदिन मनाएका हुन । दासले अनाथालयमा चामल ३ बोरा, चिउरा १ बोरा, दाल ५ किलो, खाने तेल ५ लिटर, चाउचाउ १ कार्टुन, दालमोट २ प्याकेट, चकलेट २ डिब्बा, नुन १० प्याकेट लगायतका खाद्यान्न सामग्री प्रदान गरेका छन।

खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम गरुडा नगरपालिकाका मेयर एवं अनाथालय सञ्चालक समितिका सदस्य कन्थमणि प्रसाद जयसवालको रोहबरमा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा अनाथालय सञ्चालक समिति अध्यक्ष, पुजारी तथा स्थानीय पत्रकारहरूको पनि समेत उपस्थिति रहेको थियो।समाजिक कार्यमा सक्रिय दास पोखरामा व्यवसायीका रूपमा समेत परिचित छन्। स्थानीय युवा नेता रञ्जित कुशवाहाका अनुसार दास दयालु स्वभावका व्यक्ति हुन् र पछिल्लो समय सामाजिक सेवामा विशेष रुचि राख्दै आएका छन्।

कुशवाहाले भने, “अहिलेको परिवेशमा धेरै मानिसले आफ्नो जन्मदिनमा साथीभाइलाई भोजभतेर गरेर मनाउँछन्। तर दासले त्यो परम्परा तोड्दै अनाथ बालबालिकासँग जन्मदिन मनाउनु उदाहरणीय हो।

काठमाडौं :

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डको बैठकले सोमबार १२ कक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। नतिजाअनुसार यस वर्ष नियमिततर्फ ६१.१७ प्रतिश विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्।

त्यस्तै आंशिकतर्फ ३६.४९ प्रतिशत उत्तीर्ण भएको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिए।

उनका अनुसार १३ हजार ५०२ जनाले उत्कृष्ट ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याएका छन्। त्यस्तै ५५ हजार ८९६ जनाले ३.२१ देखि ३.६० जीपीए, २.८ देखि ३.२१ सम्म ल्याउने ९४ हजार २६८ जना, २.४१ देखि २.८ ल्याउने ६९ हजार ८१२ जना, २.२१ देखि २.४० ल्याउने ८ हजार ९६४ जना र त्यसमुनि २३ जना ग्रेडेड भएको शर्माले जानकारी दिए।

त्यस्तै १ लाख ५३ हजार ८८२ जना ननग्रेडेड भएका छन्।

बोर्डका अनुसार यस वर्ष नियमति ३ लाख ९६ हजार ३४७ र आंशिकतर्फ १ लाख १४ हजार ६४० विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी थिए। सहभागी कूल ५ लाख १० हजार ९८७ मध्ये नियमिततर्फ २ लाख ४२ हजार ४६५ र आंशिकतर्फ ४१ हजार ८४० जना विद्यार्थी ग्रेडेड भएका हुन्। ननग्रेडेड विद्यार्थीहरूका लागि भदौ २८ र २९ गते ग्रेड वृद्धि परीक्षा हुने बोर्डले जनाएको छ।

त्यस्तै १७ जना विद्यार्थीको परीक्षा रद्द गरिएको बोर्डले जनाएको छ।

राकेश यादव,राैतहट,१८ गते साउन । 

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) जिल्ला कार्य समिति रौतहटले आज एक प्रतिनिधिमण्डल मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई सात बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिए पनि पीडित किसानहरूलाई राहत नपुगेको भन्दै तत्काल राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

जिल्ला अध्यक्ष राजिव रंजन यादवको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमार्फत सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरणनिधि तिवारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा किसानका लागि राहत प्याकेज सुनिश्चित गर्नु पर्ने, पानीका स्रोतको संरक्षण गर्न चुरे क्षेत्रको दोहन तत्काल रोक्नु पर्ने, अबैध उत्खनन नियन्त्रण तथा कानुन विपरित सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगहरूमाथि कडा कार्यवाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, बिरगंजदेखि बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषासम्मका जिल्लामा देखिएको पानीको समस्या समाधान गर्न तुरुन्त कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ। साना किसानलाई मोटर, स्यालो, ट्युबेल जडान गर्न हालको २ बिघा जग्गा शर्त हटाई सहज पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउन र उखु किसानका बाँकी भुक्तानी तुरुन्त दिनु पर्ने माग पनि उल्लेख छ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा गुजरा नगरपालिकाका मेयर सन्तलाल चौधरी, माधव नारायण नगरपालिकाका उपप्रमुख निर्मला रमण, पूर्व राज्य मन्त्री योगेन्द्र राय यादव, पूर्व गौर नगरपालिकाका उपप्रमुख किरण ठाकुर लगायत सयौं पार्टी कार्यकर्ताहरू सहभागी थिए ।

 

 

प्रेमचन्द्र झा,राैतहट,१८ गते साउन । 

रौतहट । राजदेवी नगरपालिका–१ निवासी प्रभु राय यादवले सूचना अधिकार ऐन २०६४ को दफा ३ अनुसार राजदेवी नगरपालिकासँग विभिन्न विकास योजनाहरू, खर्च विवरण, कर्मचारी नियुक्ति, स्वास्थ्य सेवा, कृषि कार्यक्रम, सञ्चारमाध्यमलाई वितरण गरिएको रकमलगायतका विषयमा विस्तृत १३ बुँदे सूचना माग गरेका छन्।

उहाँले मिति २०८२ साल साउन ४ गते नगरप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष निवेदन दिँदै नगरपालिकाबाट विद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति, खाजा, विज्ञान प्रयोगशाला जस्ता शीर्षकहरूमा कति रकम खर्च भएको, कुन विद्यालयमा कति रकम विनियोजन गरिएको हो भन्ने विवरण माग गरेका छन्। साथै, विद्यालयहरूमा हाल कति बालबालिका छन्, राहत तथा अनुदान कोटाको संख्या कति छ, त्यसको विवरण पनि उहाँले माग गर्नुभएको छ। २०७९ सालदेखि हालसम्म विद्यालयहरूमा कति बजेट विनियोजन गरिएको छ, कुन शीर्षकमा कति खर्च भएको छ भन्ने कार्यक्रमगत विवरण माग गरिएको छ।

त्यस्तै, वडा नं. १ देखि ९ सम्मका विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा वडा कार्यालयहरूमा करार तथा नयाँ रूपमा कति नियुक्ति भएका छन्, कुन पदमा को–को नियुक्त भएका छन् भन्ने नामावलीसहितको सूचना माग गरिएको छ। राजदेवी नगरपालिकाले नगरस्तरीय योजना अन्तर्गत कुन–कुन वडामा कति योजना सञ्चालन गरेको हो भन्ने विवरण पनि माग गरिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा २०७९ सालदेखि हालसम्म कति बजेट छुट्याइएको छ, आयुर्वेदमा कति रकम विनियोजन भएको छ, कुन किसिमको औषधिहरू उपलब्ध छन् भन्ने विवरण पनि सोधिएको छ। साथै, नगरपालिकाबाट कृषि क्षेत्र अन्तर्गत धान र गहुँको बीउ, मोटर, बोरिङ्ग, च्यास्फर्म, पोल–तार वितरण गरिएको कागजात मागिएको छ।

बेरुजुसम्बन्धी विवरणमा नगरपालिकामा हालसम्म कति बेरुजु छ, पहिलेको कति थियो, फछ्र्यौट भएको रकम कति हो र कुन कर्मचारी वा व्यक्तिको नाममा कति बेरुजु रकम छ भन्ने विस्तृत विवरणसहित नामावली माग गरिएको छ। नगरपालिकाले टिपर, डोजर, कल्टिभेटर, एम्बुलेन्सलगायतबाट २०७९ सालदेखि हालसम्म कति आम्दानी गरेको छ भन्ने विवरण पनि उक्त निवेदनमा समेटिएको छ।

वडा नं. १ मा २०७९ सालदेखि हालसम्म कुन शीर्षकमा कति रकम बजेट गरिएको हो, कार्यालयको महिनाको भाडा, रंगरोगनको खर्च, अफिस सञ्चालन खर्चजस्ता विवरण पनि समावेश छन्। श्री माध्यमिक विद्यालय पथरामा २०७९ सालदेखि हालसम्म कुन शीर्षकमा कति रकम खर्च भएको हो भन्ने विवरण र त्यसको नामावलीसमेत माग गरिएको छ। अन्त्यमा, नगरपालिकाबाट सञ्चारमाध्यमलाई दिइएको रकम कति हो, कुन मिडियालाई कति दिइएको हो भन्ने नामावलीसहितको विवरण पनि यादवले माग गरेका छन्।

निवेदक प्रभु राय यादवले नागरिकले सूचनाको हक प्रयोग गरेर सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा नागरिक निगरानीको अभ्यास गर्न सक्ने बताउँदै यस्तो माग गर्नु नागरिकको अधिकार मात्रै नभई कर्तव्य पनि भएको उल्लेख गर्नुभएको छ।

यादवले भने अनुसार, निवेदन दर्ताका लागि साउन ४ गतेदेखि पाँच दिनसम्म पटक–पटक कार्यालय गइसकेपछि बल्ल साउन १८गते आइतवार निवेदन दर्ता गरिएको हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रलव कायस्थले नगरपालिकाका अधिकांश कर्मचारी भारतको देवघरलगायतका स्थानमा तिर्थ गर्न गएको हुँदा सूचना पाउन अझै महिना दिन लाग्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। यादवले नगरप्रमुख भिखारी यादवलाई समेत यस विषयमा जानकारी गराइसकेको बताउनु भएको छ।

सूचना अधिकार ऐन २०६४ अनुसार, निवेदन परेको मितिदेखि १५ कार्य दिनभित्र आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। यदि सो समयमा पनि सूचना प्राप्त नभएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिन सकिने प्रावधान छ।

यस घटनाले जनताले सार्वजनिक कार्यालयमाथि निगरानी राख्न, बजेट पारदर्शिता माग गर्न र सुशासन सुनिश्चित गर्न सूचना हकलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् भन्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ।

आरके श्रीवास्तव,राैतहट,१८ गते साउन ।
रौतहट । उखु उत्पादक संघ रौतहटले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बाँकी रहेको उखु अनुदान रकम तत्काल भुक्तानी गर्न माग गरेको छ । संघले प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले हुने करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुदान सरकारले अझै नदिएको भन्दै चिनी उद्योगबाट भुक्तानी भए पनि सरकारी अनुदान रोकिएको जनाएको छ ।
सर्लाहीको हरिवनमा बसेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघको बैठक निर्णयअनुसार संघले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै उखु अनुदान र आगामी मूल्य निर्धारणका लागि त्रिपक्षीय वार्ता गराउन पनि आग्रह गरेको छ ।
किसानहरुले विगतमा आन्दोलनबाट अनुदान व्यवस्था लागू गराएको स्मरण गराउँदै संघले यदि माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको उखु उत्पादक संघ राैतहटका अध्यक्ष अशाेक प्रसादले जानकारी गराउनु भएको हाे ।
पहिलो चरणमा साउन १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापन पत्र, साउन २० मा चिनी उद्योग अगाडि प्रदर्शन, र भदौ ८ देखि माईतीघर मण्डलामा धर्ना कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा नेता वृजकिशाेर यादव,रामभराेस यादव लगायतका व्यक्तिहरू सहभागी थिए ।

काठमाडौं,१९ गते साउन । 

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे जनतालाई जानकारी गराउने उद्देश्यसहित काठमाडौंबाट एक महिनाको जनजागरण अभियान सुरु गरेको छ ।

आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममार्फत अभियानको शुभारम्भ गरिएको हो । कार्यक्रममा सहभागी नेताहरुले राज्यले मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायत पछाडि पारिएका समुदायप्रति विभेदी व्यवहार गरेको आरोप लगाए ।

संविधान संशोधन सहज छैन: महन्थ ठाकुर

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधन दलहरूले भनेजस्तो सजिलो नभएको बताए । संविधान बनाउने शक्तिहरुबाट नै संविधानमाथि खतरा रहेको भन्दै उनले सबै समुदायले मिलेर राज्यलाई दवाव दिनुपर्ने धारणा राखे। उनले मधेशी समुदाय अझै पनि समान अधिकारबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

विभेद हटेन भने विद्रोह हुन्छ:उपेन्द्र यादव

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राज्यद्वारा नागरिकमाथि भइरहेको विभेद अन्त्य नभए विद्रोह हुनसक्ने चेतावनी दिए । उनले सुकुम्बासीका नाममा सरकारद्वारा चलाइएका काममा धाँधली भएको आरोप लगाए। यादवले सरकार जनपक्षीय बन्न नसकेको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएको पनि बताए ।

देश सबैको साझा हुनुपर्छ:राजेन्द्र महत्तो

राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोले सबै समुदायले अपनत्व लिनसक्ने खालको संविधान चाहिएको बताए । देशलाई सबै जातजाति र समुदायको साझा बनाउँदै अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो ।

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले भैरहवा, नेपालगञ्ज, कैलाली, विराटनगर, राजविराज, जनकपुर हुँदै भदौ २२ गते वीरगञ्जमा अभियानको समापन गर्ने जनाएको छ ।

आरके श्रीवास्तव,राैतहट,१८ गते साउन । 

गरूडा नगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार रमेश प्रसाद यादवसँगको विशेष अन्तर्वार्ता
प्रश्न: तपाईं जनताको सेवामा कसरी लागिरहनु भएको छ ?

👉️ म राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्ति होइन, तर जनताले खाँचो परेको बेला सधैं सहयोग गर्दै आएको छु । जनताको विश्वास कामबाटै कमाइन्छ भन्ने मान्यता राख्दछु । शिक्षा, स्वास्थ्य वा अन्य कुनै पनि क्षेत्र जहाँ जनतालाई आवश्यकता देखिन्छ । त्यहाँ म आफूबाट सक्दो सहयोग पुर्याउने कोसिस गर्छु । किसानका लागि कृषि विद्युतिकरणको प्रयास गरिरहेको छु  र गरेको छु पनि । वडाका जनताले आएर कुनै आवश्यकताहरू राखेमा करिब ७५ प्रतिशतसम्म त सक्ने सहयोग गरिसकेको छु ।

प्रश्न: विकास निर्माणका क्षेत्रमा तपाईंको योगदान कस्तो रह्यो ?

👉️ म निर्वाचित प्रतिनिधि नभए पनि विगतका दुई जना निर्वाचित वडा अध्यक्षभन्दा बढी विकास निर्माणमा योगदान पुर्याएको छु । उदाहरणका लागि, शिवनगरमा विश्वकर्मा मन्दिर निर्माण, सडक ढलान, नाला निर्माण, लक्ष्मीपुरमा पनि ढलान गराएको छु । यो वर्ष पनि छठघाट निर्माण, शिवनगरमा दुर्गामन्दिर, र महम्मदपुरदेखि भीमडाबरसम्म सडक ढलान गराएको छु । वडाकाे बजेटभन्दा बढी काम गरेको छु, तर कमाइको धन्दा भने गरेको छैन् ।

प्रश्न: तपाईं निर्वाचित नभए पनि बढी काम गरेको दाबी गर्नुहुन्छ, जनतालाई कसरी विश्वस्त बनाउनुहुन्छ ?

👉️ जनताले आफैं मूल्यांकन गर्छन् । मेरो काममा कसैलाई शंका लागे प्रमाणित गरेर देखाउन तयार छु । म प्रदेश सरकार लगायत सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर विकासमा लगानी गरिरहेको छु । यदि कसैलाई शंका छ भने, सिधा जनतामाझ जानुस् । उनीहरूले नै मेरो पक्षमा बोल्नेछन् ।

प्रश्न: गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि के योगदान दिनुभएको छ ?

👉️ मैले प्रचारको लागि होइन, कामको लागि राजनीति गरेको हुँ । सामाजिक सञ्जालमा नदेखिएको भए पनि मैले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी मदन भण्डारी आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ८ वटा घर निर्माण गराएको छु । ती घरहरू खासगरी ती गरिब परिवारलाई प्रदान गरिएको छ, जो वर्षौं गाउँबाट बाहिर बस्दै आएका थिए । कोही धनी वा कार्यकर्तालाई होइन, लक्ष्यित वर्गलाई नै सहयोग पुर्याइएको छ । मलाई विश्वास छ । राम्रो काम गरे जनताले साथ दिन्छन् ।

प्रश्न: तपाईं आफैं युवा हुनुहुन्छ, युवालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

👉️ राजनीति परिवर्तन गर्न युवा पुस्ताको मुख्य भूमिका हुन्छ । पुराना सोचले देश विकास हुन सक्दैन् । जहाँ-जहाँ युवालाई अवसर दिइएको छ, त्यहाँ परिवर्तन सम्भव भएको छ । म युवालाई प्रेरित गर्न चाहन्छु कि आफ्नो समाज आफैं सुधार्न अघि बढ्नुपर्छ । म आफैं पनि दिन-रात युवाको आवश्यकतामा साथ दिन तयार छु ।

प्रश्न: अन्त्यमा वडावासीप्रति तपाईंको सन्देश ?

👉️  म आफूलाई सेवक सम्झन्छु, र जनतालाई भगवान् मान्दछु । म वडाबासीहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि म सेवा गर्न सधैं तयार छु, प्रतिफल तपाईंहरूकै हातमा छ । राजनीतिक यात्रामा मैले धेरै संघर्ष गरेको छु । पहिलोचोटि उम्मेदवार बनेर २-३ सय भोट पाएँ, तर यही जनताको आशीर्वादले आज धेरै ठोस काम गर्न सकेको छु । मलाई पूर्ण विश्वास छ, आगामी दिनमा जनताले मलाई थप अवसर दिनेछन् ।

रमेश प्रसाद यादव नेपाली कांग्रेसका वडा सभापति हुन् यस अघिकाे स्थानीय तहकाे निर्वाचनमा  राैतहटकाे गरूडा नगरपालिका वडा नम्बर ५ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए ।

काठमाडौँ, साउन १७

नेपालमा प्रवासी नेपालीहरूको लगानी आकर्षित गर्ने र नेपालको विश्वव्यापी व्यापारिक उपस्थिति सुदृढ बनाउने उद्देश्यले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (सीएनआई) बीच छलफल भएको छ।

एनआरएनए आइसिसी अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठ र सीएनआई उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीबिच भएको छलफलमा सीएनआई ग्लोबल बिजनेस एन्ड डायस्पोरा टिमका सदस्य चन्द्र टण्डन र मनोहर दाहाल पनि सहभागी थिए।

दुवै संस्थाले नीति सुधार, संयुक्त लगानी प्रवर्द्धन, र प्रवासी नेपालीहरूसँग दीर्घकालीन सहकार्य गर्ने विषयमा आपसी रुचि र प्राथमिकता व्यक्त गरेका छन्।

बैठकमा सीएनआईले डायस्पोरा तथा विश्वव्यापी व्यापार प्रवर्द्धनमा केन्द्रित कार्य सम्पादनका सर्तहरू (टीओआर) प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक रणनीतिक पहलहरूबारे जानकारी गराएको थियो। उक्त कार्य योजनामा कूटनीतिक नियोग, आर्थिक परिषद् सदस्यहरू र अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बरहरूसँग समन्वय गरी लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने खाका प्रस्तुत गरिएको छ।

सीएनआई उपाध्यक्ष चौधरीले नीति संवाद, मुद्दा आधारित अनुसन्धान, र प्रमुख परियोजना पहिचानमा एनआरएनसँग सहकार्य गर्न प्रस्ताव राखे। उनले भने, “नेपालको बैङ्किङ र पुँजी बजार प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको छ। अबको आवश्यकता भनेको ठोस परियोजना, स्पष्ट नीति, र दीर्घकालीन लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु हो।”

एनआरएनए अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले ‘रेमिट फन्ड (Remit Fund)’ स्थापना गर्ने योजना प्रस्तुत गर्दै प्रवासी नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूले मासिक रूपमा लगानीको रूपमा निश्चित रकम पठाउन सक्ने र यसबाट ठूला विकास परियोजनाहरूमा सहभागी हुने अवसर सिर्जना हुने बताए। उनले ठूला लगानी र साना समूहगत लगानी (crowd-funding) का लागि फरक नीतिगत संरचना आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे।

अध्यक्ष श्रेष्ठले एनआरएनएले आगामी असोज २४–२५ गते (११–१२ अक्टोबर) काठमाडौँमा ‘एनआरएन लगानी संवाद २०२५’ आयोजना गर्न लागेको जानकारी गराउँदै सीएनआईलाई कार्यक्रमको प्रमुख साझेदार बन्न आमन्त्रण गरे। सो अवसरमा एनआरएनए लगानी मार्गचित्र २०२५–२०३० सार्वजनिक गरिनेछ भने प्रदेशगत रूपमा कम्तीमा दुई प्रमुख परियोजना प्रस्तुत गरिनेछ।

बैठकमा प्रवासी र स्वदेशी लगानीकर्ताहरू जोड्ने डिजिटल लगानी प्लेटफर्मको निर्माण; परियोजना विवरण, लगानी पिच, र व्यापारिक मिलानको लागि वेब-आधारित प्रणाली, नीति सुधार पहिचान गर्न पलिसी ह्याकथान (Policy Hackathon) को आयोजना तथा दीर्घकालीन सहकार्यको खाका (Nepal Diaspora Collaboration Charter) को प्रारूप लगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

दुवै पक्षले आगामी कार्यहरूको अनुगमन र योजना बनाउनका लागि मासिक रूपमा बैठक राख्ने निर्णय पनि गरेका छन्।

बैठकले दुवै संस्थाबिच गम्भीर सहकार्यको प्रारम्भिक आधार तय गरेको एनआरएनए अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। “यो केवल छलफलको सुरुवात हो। नेपालको समृद्ध नेपाल निर्माण अभियानमा सहभागी हुन् प्रवासी नेपालीहरू तयार छन् । अब हामीले उनीहरूको संलग्नतालाई सुनिश्चित गर्दै योजनालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ,” उनले भने।

आज नेपालले भोगिरहेको प्रमुख चुनौतीमध्ये रोजगारी अभाव सबैभन्दा गहिरो समस्या बनिसकेको छ । प्रत्येक वर्ष हजारौं युवाशक्ति विदेशिने क्रम बढ्दो छ तर त्यसको मूल कारणमा सरकारको योजनाविहीन नीति, उद्योगविहीन आर्थिक ढाँचा र स्थानीय रोजगारी सिर्जनाको प्रति उदासीनता स्पष्ट देखिन्छ । नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा समेत उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापनामा राज्यको कमजोरी देखिएको छ । विगत दुई दशकको तथ्यांक हेर्दा स्पष्ट हुन्छ सरकारले उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छैन र यही कारणले देशको समग्र विकास र आर्थिक आत्मनिर्भरता सपनाजस्तै बनेको छ ।
वास्तविकता के हो भने हाम्रो देश नेपालमा रोजगारीको पर्याय बनेको छ वैदेशिक श्रम बेरोजगारीको यस्तो भयानक अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेका बेला सरकारले यसको समाधान खोज्ने गम्भीर प्रयास गरेको देखिँदैन । सन् २०२५ को प्रारम्भसम्म आएको उद्योग विभागको विवरणअनुसार बागमती प्रदेशमा मात्रै करिब ४९३ उद्योग दर्ता भएका छन् तर अन्य प्रदेशहरूमा त्यसको तुलनामा अत्यन्तै न्यून संख्या छ कोसी, मधेस र गण्डकी प्रदेशमा मात्र १९–१९ लुम्बिनीमा २५ र सुदूरपश्चिममा जम्मा ६ उद्योग दर्ता भएका छन् । यस्तो तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ कि सरकारको ध्यान समान क्षेत्रीय विकासमा छैन । उद्योग स्थापनामा राज्यको राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुँदा देश आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाबाट टाढिँदै गएको छ ।
नेपालका अधिकांश उद्योगहरू राजधानी केन्द्रित छन् । त्यसमा पनि उत्पादन होइन आयातमा आधारित थोक डिलरहरू, प्याकेजिङ उद्योग वा परिष्कृत वस्तुका सीमित कारोबार मात्रै छन् । बाँकी क्षेत्रहरूमा चाहिँ उद्योगको नाममा काम चलाउ प्रयास मात्रै छन् । सरकारले “स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने” भनेर बारम्बार घोषणा गर्ने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा शून्यता देखिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमै एक दशकभन्दा बढी समयदेखि घोषणा गरिएको मल कारखानाको योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । किसानहरू वर्षेनी मलको अभावमा सास्ती भोगिरहेका छन्  तर सरकारले भने उही आश्वासन दोहोर्‍याउने काममात्र गर्दै आएको छ ।
हाम्रो कृषिप्रधान देशमा उद्योगको विकासले अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन रोजगारी सृजनालाई समेत बल पुर्‍याउँछ । चामल, तोरी, गहुँ, सुर्ती, तरकारी, फलफूल यी सबैका उद्योगहरू निर्माण गर्न सकिने देशको क्षमता हुँदाहुँदै पनि त्यसमा लगानी र नीतिगत प्रोत्साहनको खडेरी देखिन्छ । कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गरेर स्थानीय कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गर्दै उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति अपनाइएको भए हामीले करोडौं रकम खर्च गरेर छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनजस्ता मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहने थिएन । सरकारी नेतृत्वले अझै पनि उत्पादनभन्दा आयातमुखी आर्थिक ढाँचालाई निरन्तरता दिएको छ ।
अर्को पक्षमा हेर्दा सरकारी तन्त्रको ढिलासुस्ती र कर नीति उद्योगहरूका लागि बाधक बनेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनवटै सरकारबाट कर तिर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ जसले उद्योगीहरूलाई झनै हतोत्साहित बनाएको छ । स्पष्ट कर नीति अभाव, झन्झटिलो प्रक्रिया, अनावश्यक जाँच पास प्रणाली, आयात निर्यातको पेचिलो अनुमति प्रक्रिया यी सबैले औद्योगिक वातावरणलाई असहज बनाएको छ । उद्योगको वृद्धिमा सघाउने राज्य नीतिहरू अझै पनि अस्पष्ट छन् ।
अहिले नेपालमा उत्पादन हुने मुख्य वस्तुहरू चिनी, चामल, इँटा, सिमेन्ट, चप्पल, जुटका सामान प्रति बजारमा माग छ तर ती उद्योगको उत्पादन क्षमतामा गिरावट आएको देखिन्छ । यो गिरावटको मूल कारण भनेकै कच्चा पदार्थको आयातमा निर्भरता, ऊर्जा संकट, पूर्वाधार अभाव र बजार व्यवस्थापनको कमजोरी हो । खासगरी ऊर्जा संकट नेपालका अधिकांश उद्योगको मर्ममा परेको चोट हो । नियमित विद्युत आपूर्ति नभएको, सौर्य तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनमा सरकार गम्भीर नदेखिएको र पूर्वाधार (सडक, यातायात, भन्सार सहजता) को अभावले उद्योगहरू धराशायी बन्दै गएका छन् ।
नेपाल सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लागू गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा यसको प्रभाव सीमित बनेको छ । उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने भनिएको कानुनलाई व्यावहारिक जीवनमा रुपान्तरण गर्न सरकार असफल देखिएको छ । ऐन बनाउनु मात्र पर्याप्त होइन त्यसको कार्यनयनमा इच्छाशक्ति, प्रशासनिक दक्षता र लगानीमैत्री संरचना आवश्यक पर्छ । विडम्बना हाम्रो देश नेपालमा नीति बनाउने र त्यसलाई लत्याउने परम्परा नै विकास भएको देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ के सरकार वास्तवमै उद्योगको विकास चाहन्छ ? यदि चाहन्छ भने किन प्रत्येक वर्ष सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उद्योग स्थापना सम्बन्धी लक्ष्य तोक्दैन ? किन प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार योजनाहरूमा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइँदैन ? किन ऋण लिन चाहने साना उद्योगीहरू साखमा समस्या भएर बिचौलियाको सहारामा जानुपर्ने स्थिति आउँछ ? यी प्रश्नहरू सरकारी गम्भीरताको परीक्षण गर्ने कसौटी हुन् । दुर्भाग्यवश यी प्रश्नहरूको उत्तर पत्तो छैन ।
उद्योगको विकाससँगै राज्यले कृषि, सेवा, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारमा समेत गुणात्मक सुधार ल्याउन सक्छ । उदाहरणका लागि साना किसानहरूलाई उत्पादनपछि उत्पादित वस्तु बिक्रीका लागि बजार र मूल्य सुनिश्चित गर्न सक्ने उद्योगिक संयन्त्र बनाइयो भने कृषिमा युवाको आकर्षण बढ्न सक्छ । आज लाखौं रोपनी जमिन बाँझो छ किनभने किसानलाई न मल छ न औजार न प्रविधि न त मूल्यको निश्चितता त्यसमा आधारित कृषिजन्य उद्योग नहुनु कृषि क्षेत्रको अवमूल्यनको मूल कारण हो ।
नेपालमा श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटी कमजोर रहेको तथ्य पनि स्वीकार गर्नैपर्छ । यही मानसिकता प्रवृत्तिका कारण युवाहरूले कृषि, निर्माण, सेवा जस्ता क्षेत्रमा काम गर्न चाहँदैनन् । कामको आधारमा हैसियत तोक्ने समाजिक दृष्टिकोणले उत्पादनमुखी श्रमको अवमूल्यन गरेको छ । पश्चिमी देशहरूमा जस्तो “सजिलो अप्ठ्यारो होइन काम काम हो” भन्ने भावना नेपालमा विकास हुन नसक्दा पनि उद्योगहरू जनशक्ति अभावले चल्न नसकेको अवस्था देखिन्छ ।
यो समस्याको समाधान भनेको लामो अवधिको योजनाबद्ध दृष्टिकोणबाट आउन सक्छ । राज्यले प्रदेशगत रूपमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक ठूला उद्योग स्थापना गर्ने नीति लिने हो भने एक वर्षमा ७ वटा प्रमुख उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । यस्ता उद्योगले सयौं श्रमिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेछन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौंलाई रोजगारी दिने छन् । उद्योगको विकासले व्यापार घाटा घटाउने मात्र होइन निर्यात प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्छ । आज नेपालमा २ खर्बभन्दा बढीको वार्षिक व्यापार घाटा रहेको छ । कृषि आधारित उद्योग स्थापना गरियो भने मात्रै यो घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उद्योगमा लगानी गर्न चाहनेहरूका लागि वातावरण बनाउन सरकार पूर्णरूपमा चुकिरहेको छ । लगानीमैत्री संरचना भनेको न त केवल नीतिमा उल्लेख हुनु हो न त बोर्ड गठन गर्नु मात्र हो त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्छ । उद्योगीले सहज ऋण पाउनुपर्छ, प्राविधिक सहयोग पाउनुपर्छ, कर छुट वा अनुदान पाउनुपर्छ । तर हाम्रो देश नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न खोज्नेले पहिला डोजर किन्ने होइन भ्रष्टाचार हटाउने उपाय खोज्नुपर्छ भन्ने ठट्टा गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
अन्ततः प्रश्न उठ्छ के नेपाल सरकार उद्योग स्थापना र विकासप्रति गम्भीर छ ? जवाफ अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा छैन भन्नैपर्छ । राजनीतिक अस्थिरता, स्पष्ट नीति अभाव, कार्यान्वयनमा कमजोरी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार यी सबैले उद्योग स्थापनाको सपना अधुरै बनाइरहेका छन् । युवाहरू देशभित्र काम गर्न चाहन्छन् तर अवसर छैन उद्योग सञ्चालनमा रहेका समस्या समाधान नगरी नयाँ उद्योग स्थापना कसरी सम्भव होला ?
यदि राज्यले विकासमा साँच्चिकै चासो राख्ने हो भने पहिलो प्राथमिकता स्वरूप हरेक वर्ष एक ठूला उद्योग स्थापना गर्ने नीति लिई त्यसमा संसाधन केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण, श्रम सम्मान गर्ने शिक्षा र भ्रष्टाचार विरुद्धको कठोर नीति लागू गर्नुपर्छ । हाम्रो देश नेपालमा बेरोजगारी हटाउन, आर्थिक विकास गर्न, वैदेशिक रोजगार विस्थापन गर्न र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न चाहिने एउटै माध्यम हो उद्योगको विकास राज्यले ढिलासुस्ती, अनिश्चितता र आश्वासनको राजनीति बन्द गरेर योजनाबद्ध, प्रभावकारी, पारदर्शी र इमान्दार कार्यशैलीमा प्रवेश गरेमात्र यो सम्भव छ । आज होइन भने भोलिको पुस्ताले राज्यको अकर्मण्यता झनै गम्भीर मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।
(लेखक :– बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ )

ताजा अपडेट

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।