अश्विन दानी
नेपाल फेरि एउटा परिवर्तनको ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । दशकौं लामो राजनीतिक संक्रमण, जनताको राज्यप्रति असफल आशा र भ्रष्टाचारले थकित जनतामा विशेषगरी नयाँ पुस्ता-जेन जेड (Gen Z) उठेर आएको छ ।
सोसल मिडियामा प्रतिबन्ध, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप, र नातावाद–भ्रष्टाचारको श्रृङ्खलाबद्ध गुनासोले यो पुस्ता सडकमा निस्कियो । ‘जेन जेड आन्दोलन’ले मुलुकभर राजनीतिक चेतना र जनदबाबको नयाँ तरंग ल्यायो ।
आन्दोलनको मूल कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध, नातावाद-भ्रष्टाचार, र दलहरूको अकर्मण्यता नै हो ।
युवापुस्ताको आक्रोश सडकमा उम्लियो, २१ जनाको ज्यानको बलिदान भयो, र अन्ततः प्रधानमन्त्रीको राजीनामासहित अन्तरिम सरकारको बाटो खुलेको छ ।
अन्तरिम सरकार अस्थायी हुन्छ, तर यसले भावी राजनीतिक संस्कृतिको दिशा निर्धारण गर्छ। त्यसैले तीन आधारभूत मान्यता आवश्यक छन् ।
समावेशिता : दलका अनुहार मात्र होइन, प्रष्ट छवि भएका बुद्धिजीवी, पेशेवर र युवा प्रतिनिधि अनिवार्य ।
समयसीमा : अधिकतम १२ महिना, अन्तरिम सरकार आफैंमा स्थायी विकल्प होइन, निर्वाचनतर्फको पुल हो।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम : ठूलो सपना होइन, तर तुरुन्त लागू गर्न सकिने व्यावहारिक सुधारहरू
यस्तो संरचनाले अस्थिरता घटाउँछ, विश्वास बढाउँछ, र नयाँ नेपालको सम्भावना खोल्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ-अबको नेपाल कस्तो बनाउने ?
उत्तर स्पष्ट छ-यस्तो नेपाल जसले लोकतन्त्रलाई परिपक्क बनाओस्, पारदर्शी, जवाफदेही सुशासनसहितको सरकार बनोस् जसले अबका युवा पुस्ताको भविष्य स्वदेशमा नै सुनिश्चित गर्न सकोस् ।
लोकतन्त्रको पुनर्जागरण
नेपालको लोकतन्त्रले दशकौंयता संघर्ष भोगेको छ। भोट त हुन्छ, तर जनविश्वास न्यून छ। अबको सुधार यसरी हुनुपर्छ :-
- निर्वाचन प्रणाली सुधार : सम्पत्ति, आपराधिक रेकर्ड र खर्च विवरण अनिवार्य खुलासा। डिजिटल प्रचारमा नियमन।
- भ्रष्टाचारमाथि शून्य–सहिष्णुता : सार्वजनिक खरिदमा अनिवार्य खुला टेन्डर, फास्ट–ट्रयाक भ्रष्टाचार अदालत।
- राजनीतिक नियुक्तिमा नियन्त्रण : योग्यताभन्दा नातावाद हाबी हुने प्रवृत्ति अन्त्य।
यी सुधारहरू बिना लोकतन्त्र केवल औपचारिक अभ्यासमै सीमित रहन्छ।
युवापुस्ताको माग र भविष्य
‘जेन जेड’ आन्दोलनले राज्यलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ-हामीलाई सुन्नुपर्छ, अवसर दिनुपर्छ।
त्यसैले:-
- रोजगारी सिर्जना : IT, पर्यटन र कृषि–उद्योगमा युवा–केन्द्रित रोजगारी प्याकेज। स्टार्टअपलाई सीड फन्ड र कर छुट।
- कौशल विकास : छोटो अवधिका तालिम-कोडिङ, हेल्थकेयर, मेकाट्रोनिक्स-स्थानीय सरकारसँग साझेदारी।
- राजनीतिमा सहभागिता : मन्त्रालयस्तरका युवा सल्लाह परिषद्, प्रमुख आयोग/बोर्डमा न्यूनतम ३०% युवा प्रतिनिधित्व।
यदि यी कदम चालिएनन् भने नयाँ पुस्ताले फेरि निराशा अनुभव गर्नेछ, जसको परिणाम अझ ठूलो अस्थिरता हुन सक्छ।
डिजिटल स्वतन्त्रता र पारदर्शिता
सोसल मिडियामा प्रतिबन्ध लगाएर आन्दोलनलाई दबाउन खोज्नु नै वर्तमान संकटको मुख्य कारण बन्यो। यसैले भविष्यमा:-
- डिजिटल स्वतन्त्रता ऐन : सोसल मिडिया वा इन्टरनेट बन्द गर्न अदालतको अनुमति आवश्यक।
- पारदर्शिता : सरकारका हरेक निर्णय, बजेट र खरिद विवरण सार्वजनिक पोर्टलमार्फत उपलब्ध।
- नागरिक सहभागिता : नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष टिप्पणी गर्न सकिने ई-प्लेटफर्म।
यो नयाँ पुस्ताको विश्वास जित्ने आधारशिला हुनेछ।
संघीयता र स्थानीय सशक्तीकरण
संविधानले संघीयता दिएको छ तर व्यवहार अझै कमजोर छ।
अन्तरिम चरणमै: –
- स्थानीय सरकारलाई प्रदर्शन–आधारित बजेट।
- नागरिक सुनुवाइ र स्कोरकार्ड प्रणाली।
- प्रदेश–केन्द्रबीच स्पष्ट जिम्मेवारी MoU।
संघीयता केवल राजनीतिक संरचना होइन, सेवा–वितरणको आधार हुनुपर्छ।
संक्रमणकालीन न्याय र मानवअधिकार
आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाको बलिदान राज्यले बिर्सन मिल्दैन।
- स्वतन्त्र छानबिन आयोग, तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन।
- पीडित परिवारलाई तत्काल राहत र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना।
- सुरक्षा निकायमा सुधार-भीड नियन्त्रणमा संयम, बडीक्याम र स्वतन्त्र अनुगमन।
न्याय बिना नयाँ नेपालको जग कमजोर रहन्छ।
निर्वाचनतर्फको यात्रा
अन्तरिम सरकारको अन्तिम जिम्मेवारी हो-स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वासिलो निर्वाचन सम्पन्न गर्नु।
- पहिलो ३ महिनाभित्र मतदाता सूची शुद्धीकरण।
- ६ महिनाभित्र दलको आडिट र उम्मेदवार आचारसंहिता।
- १२ महिनाभित्र स्वतन्त्र निगरानीसहित निर्वाचन सम्पन्न।
यसपछि मात्र अन्तरिम सरकारको भूमिका समाप्त हुन्छ।
निष्कर्ष : नयाँ पुस्ता, नयाँ नेपाल
नेपाल अहिले निर्णायक क्षणमा छ। जेन जेड आन्दोलन केवल सरकार परिवर्तनको माग मात्रै नभएर नेपालको आगामी परिवर्तनको दिशानिर्देश गर्न सकोस् । आगामी दिनमा अन्तरिम सरकारले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, युवालाई केन्द्रमा राख्ने, डिजिटल स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने, संघीयतालाई जीवन्त बनाउने, न्यायलाई प्राथमिकता दिने
नीति अपनाउन सकोस् ।
भ्रष्ट्रचार रहित, सुशासनयुक्त पारदर्शी र पूर्ण जनताप्रति उत्तरदायी सरकार बनाउन सफल रहोस् ।
यस्तो नेपाल मात्र आजको आन्दोलनको बलिदानप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ।
उमङ्ग जङ्ग शाह,
शोधकर्ता, राजनीतिशास्त्र।
जेन-जेड पुस्ताको सक्रियतामा भ्रष्टाचारको निभमा अडिएको अहङ्कारी गठबन्धनको सरकारलाई क्षणभरमै घुँडा टेकाइदिएको छ। चर्चिलले दोस्रो विश्व युद्धताका बनाएको जस्तो गठबन्धन सङ्क्रमणकालमा उपयोगी हुँदो हो, वैदेशिक शत्रु-शक्तिसँग लड्न राष्ट्रलाई बल पुग्दो हो, तर सामान्य अवस्थामा यसले लोकतन्त्रको छातीमा निरंकुशताको बुट बजार्छ र बलमिचाइमा सामान्य देशका नागरिक पर्छन्। पछिल्लो गठबन्धन सरकारले त्यस्ता अनेक उदाहरणहरू समेट्यो जसले नेपाली नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि धाबा बोल्यो। नागरिकको आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्नेदेखि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट आयोजना गरिएका विरोधसभाहरूलाई म्यानिपुलेट गर्ने र सर्वसाधारणमाथि निर्ममतापूर्वक गोली बर्साउने काम समेत गर्न चुकेन सरकार।
एक ढङ्गले हेर्ने हो भने कुनै पनि वाद व्यवस्थाले एक स्तरमा नागरिकहरूलाई हानि गर्छ नै जसमा लोकतन्त्र सबैभन्दा कम हानि गर्ने व्यवस्थाको रूपमा राजनीतिशास्त्रीहरूले व्याख्या गर्दै आएका छन्। बहुमतमा मात्र आधारित लोकतन्त्र कठोर हुन्छ जुन अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक भन्दा भिन्न विचार राख्ने समूहका लागि हानिकारक हुन सक्छ जसलाई विचारमूलक लोकतन्त्रले सुधार्छ। खासगरी बहुलवादको माध्यमबाट संवाद आपसी मान्यता र न्यायपूर्ण परिणामहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दा समाजले समतामूलक ढंगले मलजल हुने मौका प्राप्त गर्दछ।
बहुमतमा आधारित पूर्ण शक्तिको नशामा पछिल्लो कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारले जसरी नागरिक समूह, दबाब समूह तथा लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण एजेन्सी स्वयं नेपाली नागरिकको आवाजलाई वेवास्ता तथा दबाउने कार्य गर्यो जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सशक्त बनाउनुको साटो सङ्क्रमणकालीन अवस्थातर्फ धकेलिदियो। जनताले उठाएको प्रश्नलाई वेवास्ता गर्दै जनताले मन पराएका कुलमान घिसिङलाई कारबाही हुँदा होस् या यो देशमा केही गर्छु भन्ने नेपाली वैज्ञानिकलाई दुरुत्साहित गराउँदा, सरकारले सुधारिएको लोकतन्त्रको झल्को दिन सकेन बरू बढ्दो निरङ्कुशता जनताले महसुस गरे।
सन्तुलन बिनाको पूर्ण शक्तिले समाजको मात्र खति हुँदैन स्वयं शक्ति धारण गर्ने शासकको समेत दुर्गति हुन्छ। विश्वको राजनीतिक इतिहास पल्टाएर हेर्नु होस् तपाईंले यस्ता अनेकौँ उदाहरणहरू पाउन सक्नुहुन्छ । ईसापूर्व ४४ मा जुलियस सिजरले रोमको इतिहासमै पहिलो पल्ट आजीवन तानाशाहको उपाधि (डिक्टेटर) प्राप्त गरेको करिब एक महिनामै उनको हत्या भयो। यस पछाडि रोमको इतिहासमा पूर्ण शक्ति प्राप्त गर्ने धेरै शासकहरू उक्त सिलसिलाको शिकार भए। रोमकै अर्का शासक क्यालिग्युला त आफ्नो हत्या हुन्छ भनेर यति सशंकित भएकी उनले दरबार बाहिर पाइलै टेक्न छाडे र अन्यबाट षड्यन्त्र हुने डरमा आफ्नै बहिनीसँगै विवाह समेत गरेको भन्ने कुराको विश्व राजनीतिक इतिहासमा चर्चा पाइन्छ।
धेरै पछाडि जानै पर्दैन लेनिनको बोल्सेभिक पार्टीले मेन्सेभिक, एसआर लगायत अन्य गैर बोल्सेभिक पार्टीलाई निषेध गरे पश्चात् उनले आफ्नो पार्टीलाई शक्तिशाली त बनाए तर उनको निर्ममतापूर्ण हत्या गर्ने प्रयास गरियो। एउटा प्रयासमा लेनिनको फोक्सोसम्मै गोली पुगेको थियो। स्टालिनले यस्तै षड्यन्त्रको शंकामा अनेक हत्याहरू गरे। अन्तिममा उनलाई विष खुवाइएको वा उपचार नदिई मारिएको भन्ने समेत केही चर्चा इतिहासमा रहेको छ। दशकौँ सम्म पूर्ण शक्ति सम्हालेका गद्दाफीको अन्त्य निकै दयनीय थियो। असन्तुलित शक्ति समाज र शासक सबैका लागि घातक रहन्छ जसलाई लोकतन्त्रको लगामले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्छ, विचारमूलक र सहभागीतामूलक लोकतन्त्रले मात्र।
विडम्बना संसदमा आवाज उठाउनका लागि प्रभावकारी विपक्षी भूमिका नै नरहने गरी ठूलो मात्रामा मत प्राप्त गरेका पार्टीहरूले गठबन्धन बनाउँदा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सिधा असर पर्यो। जसको साइडइफेक्ट जनताहरूले अनेक किसिमबाट महसुस गरे। नागरिकहरूको आवाजलाई समेत वेवास्ता गरी पर्याप्त कूटनीतिक प्रयासबिना नै सोसल मिडियामाथि लादिएको प्रतिबन्धलाई तानाशाही प्रवृत्तिको एक उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ। भर्खरैका कलिला विद्यार्थीहरूमाथि वर्षाइएका गोलीलाई व्याख्या गर्ने शब्द नै छैनन्। यस्ता अपराध गर्नेले हदैसम्मको न्यायिक कारबाही लोकतन्त्रमा भोग्नै पर्छ। तानाशाही व्यवहारले शासक मात्र डुबेनन् नेपालका सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत जस्ता महत्वपूर्ण संरचनाहरूसँगै जलेर नष्ट भए। साथसाथै ठूलो जनधनको क्षति भयो।
राष्ट्रको सान बोकेका संरचनाहरू नष्ट हुनु पक्कै पीडादायक विषय हो। भिडमा पक्कै पनि अनेक स्वार्थ समूह मिसिएका हुन्छन् र यिनीहरू भिडको आडमा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न पछि पर्दैनन्। बजारमा कुरा भएजस्तै कति समूह परिचालित पनि होलान् जसलाई अन्देखा गर्न मिल्दैन र छानबिनको दायरामा ल्याउनै पर्छ। तथापि सामान्य दङ्गाको अवस्थामा राजनीतिशास्त्रीहरूको कुरा सुन्ने हो भने प्रदर्शनमा प्रतीकात्मक लक्ष्य प्रदर्शनकारीहरूले राख्दछन् जसमा सत्ताका प्रत्यक्ष प्रतीकका रूपमा रहेका भौतिक संरचनाहरूमाथि आक्रमण हुनु स्वभाविक हो। सरकारी कार्यालय, बैंक, सालिकहरू, आदि त्यसमा पर्दछन्। तसर्थ जेन-जेड आन्दोलनमा देखिएको भौतिक विनाशलाई विध्वंसको रूपमा मात्र नहेरी मानवीय तथा राजनीतिक स्वभावसँग समेत जोडेर हेर्दा आन्दोलनकारीहरूको उक्त कार्यलाई न्यायपूर्ण ढंगले विश्लेषण गर्न सकिएला। फ्रान्सेली लगायत विश्वभरका क्रान्तिहरूमा संसद भवन, दरबार आदि जलाइएको अनेकौँ उदाहरणहरू छन्।
राज्य यस अवस्थामा पुग्नुको कारण पक्कै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दम्भ र उनको दम्भलाई साथ दिने गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू हुन् तर व्यक्तिका साथै पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको कमी, पूर्ण विकसित लोकतन्त्रको नजिक पुग्दा समेत परम्परागत चाकरीवाद हावी हुनु आदि समेत यसका कारणहरू हुन्। वर्षौँदेखि नेपाली जनताले खेप्दै आएको भ्रष्टाचारको प्रकोप र सुशासनको अभावलाई समेत बिर्सनु हुँदैन। कागजमा लेखिएर वा व्यवस्थाको रूपमा चित्रण गरिएर मात्र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुन सक्दैन। लोकतन्त्र व्यवहार र परम्परामा व्याप्त हुन जरुरी छ। जुनसुकै शक्ति वा समूह आएपनि संस्थाभित्र नै लोकतान्त्रिक पद्धतिको अवलम्बन गरिएको छैन भने लोकतन्त्रमाथि पटकपटक तानाशाह प्रवृत्ति हावी हुन्छ नै।
आज ३५ वर्ष लामो शासनको इतिहास बोकेका नेपालका प्रमुख दलहरूले बनाएका संरचना नष्ट भएको छ। शीर्षस्थलका नेता समेत बेज्जतिमा पर्नुले प्रतिशोधात्मक प्रतिकार नहोला भन्न सकिँदै वा आफ्नो गुम्दै गरेको शक्तिलाई पुनःप्राप्त गर्न प्रयास समेत नहोला पनि भन्न सकिँदैन। सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घ विघटन हुँदै गर्दा पार्टीका कट्टरपन्थी नेताहरू र सेना मिलेर कू गर्ने असफल प्रयास गरेकै हुन्। नेपालमा पनि त्यसो नहोला भन्न सकिन्न। फ्रान्समा राजतन्त्र फालेको केही समय पश्चात् नै नयाँ खासगरी समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाले कन्जरभेटिभ तथा सम्भ्रान्त वर्गलाई प्रतिकूल असर पर्ने भएपछि शक्ति आफ्नो हातमा पारेर हजारौँ मजदुरहरूको आन्दोलनलाई निर्ममतापूर्वक ढङ्गले दबाए जसरी यहाँ पनि भ्रष्टाचारको आडमा व्यापार व्यवसायमा सिन्डिकेट गरेर अथाह सम्पत्ति आर्जन गर्न पल्केकाहरू चुप लागेर पक्कै बस्ने छैनन्। नेपालकै इतिहासक्रमलाई हेर्ने हो भने पनि विसं २००७ साल ४६ साल ६२-६३ साल आदिको आन्दोलनपश्चात खाने अनुहार मात्र फेरिएको र समस्या जस्ताको तस्तै रहेको सर्वविदितै छ। यस्ता अनेकौँ चुनौतीहरू नेपाली समाजबीच फेरि पनि आउने नै छन् तथापि यी सम्भावनाहरूलाई चनाखो भई निगरानीमा राख्दै पुराना विघटन भएका संरचनाको ठाउँमा लोकतान्त्रिक ढङ्गले नयाँ संरचना पुननिर्माण गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ।
पुनर्निर्माण सही ढंगले नगरिए स्वतन्त्रता न्याय र सामाजिक रूपान्तरणको लागि गरिएको यस क्रान्तिको परिणाम सजिलै हाइज्याक हुन सक्छ। नेपालमा पनि सन् १९१७ को रसियामा जस्तो लेनिन र बोल्साविकहरू नआउलान् भन्न सकिँदैन वा सन् १९७९ मा इरानमा भएजस्तो खुमेनीको कट्टरपन्ती धार्मिक शासन र सन् २०११ मा इजिप्टमा भएजस्तो सिसीको सैनिक शासन नेपालीले बेहोर्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन। ज्याकोबिनहरूको आतंक र नेपोलियनको महत्वाकांक्षी सोचले फ्रान्सेली राजतन्त्रको विरुद्ध जनताले स्वतन्त्रताका लागि गरेको क्रान्तिको परिणामलाई कसरी हाइज्याक गर्यो त्यो पनि विश्व राजनीतिक इतिहासमा प्रष्ट छ। जिम्बाब्वेको उपनिवेशविरोधी क्रान्तिलाई मुगाबेले आफ्नो व्यक्तिगत शासनमा रूपान्तरण गरेको उदाहरण पनि छ। स्वतन्त्रताका लागि गरिएको क्रान्तिको परिणामलाई निरङ्कुश नेताहरूले कसरी हाइज्याक गर्छन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् यी।
राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो गल्ती नै मैदानमा हार बेहोर्नु वा शक्ति केन्द्रमा बस्न नसक्नु हो भन्ने वाक्य घोक्दै आएका राजनीतिक स्वाद पाएका र शक्तिका भोका व्यक्तिहरू परिणामलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न जुनसुकै स्तरमा झर्न सक्छन्। नेपाली नागरिकहरूले त्यस कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। नेपाल भौगोलिक रूपमा समेत संवेदनशील अवस्थामा रहेकोमा विदेशी शक्तिले समेत मौका छोप्ने नै छन्। हाल राज्यको बागडोर समातेका र भावी नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा हुने पावर पोलिटिक्सलाई समेत बुझ्न जरुरी छ र चनाखो भएर राष्ट्रमाथि विदेशी शक्तिबाट पर्न सक्ने खतरालाई समेत नियाल्ने र विश्लेषण गर्ने कार्यमा चुक्नु हुँदैन। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा टेकेर शक्ति एकाधिकारको विरुद्धमा रहेर सहभागिता र जवाफदेहितामा आधारित पुनर्निर्माणले मात्र यो क्रान्तिको परिणामलाई बलियोसँग स्थापित गर्न सक्छ। यो आन्दोलनको परिणामले नेपालको सधैँ सङ्क्रमणकालमै अल्झिएर बसेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्दै अझ गहिरो बनाउँदै लग्नेछ भन्ने कामना गरौँ। जेन-जेड पुस्तालाई सलाम।
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,भदौ २७ गते ।
रौतहट जिल्लाको हर्षाहा क्षेत्रमा अवस्थित प्रहरी चौकीमा गत भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा केही उत्तेजित समूहले आगजनी गरी चौकी पूर्णरूपमा क्षति पुर्याएका थिए । घटनामा चौकीका संरचना जलेर नष्ट भएका थिए भने प्रहरी प्रशासनको कामकाज पनि प्रभावित भएको थियो ।
तर यो घटनाले स्थानीय सज्जन नागरिकहरूको प्रहरीप्रतिको विश्वास र सहयोग भावना कम गर्न सकेन् । चौकी जलेपछि क्षेत्रका भद्रभलाद्मी, समाजसेवी र स्थानीय नागरिकहरूले पहल गर्दै त्यसलाई पुनः मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने कार्य अघि बढाएका छन् ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय गरूडाका डिएसपी राजन कार्कीका अनुसार, “नेपाल प्रहरी जनताको जिउधनको सुरक्षाका लागि २४ सै घन्टा तत्पर रहन्छ । अस्थायी आवेगमा आएको एउटा समूहको गतिविधिले हामीलाई रोक्न सक्दैन् । हामी अझ बलियो, सुदृढ र कर्मठ बन्दै जनताको सेवामा समर्पित रहनेछौं।”
स्थानीय जनताको सहयोगमा चौकी पुनःनिर्माणको कार्य सुरु भइसकेको छ । यस क्रममा आवश्यक सामग्री जुटाउने, श्रमदान गर्ने र आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यमा समुदायले सक्रियता देखाइरहेका छन् । प्रहरी प्रशासनले पनि चौकी सञ्चालन पुनः सुचारु गर्न आवश्यक तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
सामुदायिक सहभागिता र प्रहरी प्रशासनबीचको सहकार्यले हर्षाहामा कानुनी शासन र शान्तिको पुनःस्थापना हुने आशा गरिएको छ ।
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,भदौ २७ गते ।
रौतहटकाे गरूडामा नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले आज गरूडा नगरपालिकामा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्दै संविधानको रक्षा र जनमतको सम्मानको माग गरेका छन् । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘संविधानको रक्षा गर’, ‘राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक गर’, ‘सैनिक शासन चाहिँदैन’ जस्ता नारा लगाउँदै सरकार र संवैधानिक अंगहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रदर्शनमा कांग्रेसकाे तर्फबाट गरूडाका मेयर प्रत्यासी सुनिलकुमार यादवले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले संविधानमाथि संकट सिर्जना गरेको भन्दै युवाहरूको आवाजको समर्थनमा सडकमा उत्रिनु परेको बताए । उनले भने, “संविधान बिथोल्ने प्रयास भइरहेछ, त्यसविरुद्ध हामी सडकमा छौं । नेपाली जनताले आफूले चुनेको संविधान चाँडै गुमाउनु पर्ने परिस्थिति सृजना भएको छ, हामी त्यसलाई सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्छौं।”
उनले आन्दोलनमा युवाहरूको नेतृत्व प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै, कांग्रेस सधैं संविधानको रक्षामा अग्रसर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
त्यसैगरी वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष प्रत्यासी रमेश प्रसाद यादवले भने, “हामी लोकतन्त्रमा विश्वास राख्छौं। अहिले जुन प्रकारको अपारदर्शी राजनीतिक खेल भइरहेको छ, त्यो न त जनता चाहन्छन् न त लोकतन्त्रको मर्मले स्वीकार्छ। जनताका अधिकार र आवाजमाथि कुठाराघात गर्न खोजियो भने हामी चुप लाग्ने छैनौं।”
प्रदर्शनमा कांग्रेसका उपमेयर प्रत्यासी पुनम कुमारी चौधरी, पूर्व मेयर रामस्नेही यादव लगायत दर्जनौं नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी थिए । कार्यक्रम पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको थियो ।
यस किसिमको प्रदर्शनले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म जनप्रतिनिधिहरू संविधान र जनताको पक्षमा एकमत हुँदै आएका छन् भन्ने सन्देश दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,भदौ २७ गते ।
रौतहटकाे फतुवा विजयपुरमा नेपालको संविधान २०७२ को रक्षा, लोकतन्त्रको संरक्षण र राष्ट्रको सुदृढ भविष्यका लागि नेपाली कांग्रेसका युवा नेता ज्ञानेन्द्र प्रसाद यादवको अगुवाइमा आज फतुवा विजयपुर बजारमा सशक्त विरोध प्रदर्शन सम्पन्न भएको छ ।
प्रदर्शनमा सहभागी नेता यादवले संविधानमाथि बढ्दो खतरा, विदेशी हस्तक्षेपको वृद्धि र देशलाई सैन्यकरणतर्फ लैजान खोजिएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई रक्षा गर्न सबै नागरिक र राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेता यादवले प्रदर्शन पछि भने, “संविधानमाथि आँच आउनु केवल कागज च्यातिनु होइन, यो हाम्रो संघर्ष, बलिदान र पहिचानमाथिको प्रहार हो।” उनले वर्तमान शासन व्यवस्थामा देखिएको भ्रष्टाचार, बेथिति र निष्क्रियता विरुद्ध कडा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
उनले संविधानभित्रै समस्याहरूको समाधान खोजिनु पर्ने बताउँदै, लोकतन्त्रसँग कुनै सम्झौता नगरिने स्पष्ट सन्देश दिए ।
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले “संविधानको रक्षा गरौं”, “लोकतन्त्र बचाऔं”, “विदेशी हस्तक्षेप बन्द गर” जस्ता नारासहित बजार परिक्रमा गरेका थिए ।
यस अवसरमा नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान नगर प्रमुख मेयर गोपाल राय यादवले पनि सम्वोधन गर्दै वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामै रहेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताए । उनले विदेशी हस्तक्षेप र सैन्य गतिविधि लोकतन्त्रविरोधी भएको भन्दै कांग्रेसको अडान स्पष्ट पारेका छन् ।
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,राैतहट,भदौ २६ गते ।
राैतहटकाे कटहरियामा नेपाली कांग्रेस नगर समिति कटहरियाको आयोजनामा आज एक शान्तिपूर्ण जुलुस सम्पन्न भएको छ । नगर समितिका अध्यक्ष शम्भुकान्त यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले संविधानको रक्षा र राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक गर्ने माग सहितको प्रदर्शन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले “राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक गर”, “संविधानको रक्षा गर” लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर नगर परिक्रमा गरेका थिए । जुलुस नगर क्षेत्रका विभिन्न भागमा पुग्दै शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरिएको थियो ।
शान्ति जुलुसमा राैतहट निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार ओमप्रकाश जयसवाल, कटहरिया नगरपालिकाका नगरप्रमुख अजय प्रकाश साह, कांग्रेसका महासमिति सदस्य वाल्मीकि यादव, विभिन्न वडाका अध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरू लगायत अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।
नेपाली काँग्रेसका यूवा नेता एवम् कटहरिया नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य मनाेज जयसवालका अनुसार पार्टीको केन्द्रीय सर्कुलर अनुसार हामीले आज शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका हाैं । संविधानकाे रक्षा गर्नु हामी सबैकाे दायित्व रहेको उनकाे भनाइ छ ।
कार्यक्रममार्फत सहभागीहरूले संविधानको सम्मान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षणका लागि जनमत अभिव्यक्त गरेका थिए ।
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,राैतहट,भदौ २७ गते ।
रौतहट जिल्लामा हालको सुरक्षा अवस्था र सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटले आजदेखि निषेधाज्ञा र कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) बिनोद कुमार खड्काको हस्ताक्षरमा जारी आदेशअनुसार, आज विहान ६ बजेदेखि निषेधाज्ञा लागू गरिएको हो भने साँझ ७ बजेदेखि कर्फ्यू आदेश लागु हुनेछ ।
निषेधाज्ञाको विवरण अनुसार जिल्लामा २०८२ साल भदौ २७ गते विहान ६:०० बजे देखि साँझ ७:०० बजेसम्म निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । निषेधाज्ञाका क्रममा सार्वजनिक स्थलमा भेला, जुलुस, सभा, प्रदर्शन, पोष्टर टाँस्ने वा लेख्ने कार्य, तथा पाँच जना भन्दा बढी मानिस जम्मा हुन नपाइने छ।
कर्फ्यू आदेश अनुसार निषेधाज्ञा पछि २०८२ भदौ २७ गते साँझ ७:०० बजेदेखि भोलिपल्ट २०८२ भदौ २८ गते विहान ६:०० बजेसम्म कर्फ्यू आदेश लागू हुनेछ । कर्फ्यू अवधिमा सर्वसाधारणलाई आवतजावत गर्न अनुमति नहुनेछ । कुनै पनि प्रकारका सभा, जुलुस, समुह बनाएर हिँड्न, प्रदर्शन वा घेराउ गर्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ ।
अत्यावश्यक कामको लागि छुट्टै समय दिइएको छ । यद्यपि, आज साँझ ५:०० बजेदेखि ७:०० बजेसम्मको दुई घण्टा अवधि अत्यावश्यक कार्यका लागि नागरिकलाई आवतजावतको अनुमति दिइएको प्रशासनले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रशासनले शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न र संभावित झडप वा अस्थिरता रोक्न उक्त आदेश जारी गरिएको स्पष्ट पारेको छ । आदेशको उल्लंघन गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,राैतहट,भदौ २६ गते ।
रौतहटकाे फतुवा बिजयपुर नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख अम्बेया खातुनको निजी सम्पत्तिमा बुधबार युवाकाे समूहद्वारा आगजनी गरिएको छ ।
नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ सन्तपुर चाैक स्थित रहेको खातुनको औषधी पसलमा जेनजीसहितका केही व्यक्तिहरूले आगो लगाएको बताइएको छ । आगलागीबाट पसल पूर्णरूपमा नष्ट भएको छ भने करिब १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ ।
घटनाको पुष्टि गर्दै प्रदेश सांसद प्रत्यासी मोहम्मद सेराजले आगजनीबाट ठुलो मात्रामा क्षति भएको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू माथि कार्यवाही गर्न माग गरेका छन् ।
यसअघि पनि फतुवा बिजयपुर नगरपालिकाभित्र आगजनीका घटना भइसकेका छन् । स्थानीय स्रोतका अनुसार हालैको समयमा नगरपालिकामा राजनीतिक तथा व्यक्तिगत कारणले तनावको स्थिति देखिएको थियो ।
स्थानीय बासिन्दाहरूले यस्ता घटनाले शान्तिपूर्ण जनजीवनमा असर परेको भन्दै यस्तो कार्य गर्न नहुने जिकिर गरेका छन् ।
