२०८३ कार्तिक ७
२०८३ कार्तिक ७
रमेश कुमार बोहोरा
देश नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने क्रममा संक्रमणकालको उत्कर्षमा रहेको छ । आन्दोलनकारी जेनजी भावी नेतृत्व चयनको बहसमा केन्द्रित छ, नेपाली सेना जनताको सुरक्षामा खटिएको छ । तर, यो अत्यन्त तरल अवस्थामा सरकारविहीनता लम्बिनु घातक छ ।
अहिलेको समय भावना, आक्रोश आवेग मात्र नभई लोकतान्त्रिक पद्धतिको समेत ख्याल गर्नुपर्नेछ । आन्दोलनको बलमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने गलत अभ्यासले कालान्तरमा देशलाई नै घाटा हुन्छ ।
अहिले मुलुक रोइरहेको छ, नेपाल आमाको आँखाबाट बगिरहेको आँसु पुछ्ने सवाल केवल आन्दोलनको म्याण्डेट मात्र होइन, संवैधानिक, कानुनी हुँदै सामाजिक देशको ऐतिहासिक पक्षसंग पनि जोडिएको छ ।
छोटो समयको आन्दोेलनले जे गर्यो त्यो ऐतिहासिक छ, आन्दोलनका नाममा जेजस्तो प्रहार राष्ट्रको धरोहरहरुमा भयो त्यो पनि ऐतिहासिक नै । अब यिनको पुनःनिर्माण ठूलो प्रश्नको रूपमा खडा भएको छ । मेटिएका, जलेर खरानी भएका ऐतिहासिक दस्तावेजहरुको सवलीकरण ठूलो चुनौति बनेको छ । सेवा प्रवाह अर्को कठीन अवस्था बन्दैछ ।
सिंहदरबारदेखि संसद भवन, सर्वोच्च अदालतदेखि प्रहरी कार्यालयसम्म, अभिलेखालयदेखि सडक विभागसम्म, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र खरानीमा परिणत हुनु केवल भौतिक क्षति होइन लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रणालीलाई नै गम्भीर क्षति पुग्नु हो ।
देशको इतिहास जलेर खरानी भयो, भूगोल र सीमासम्बन्धी कागजात हराए, कैयौँ अपराधी जेलबाट मुक्त भए । यस्तो परिस्थितिमा मुलुकले कुन बाटो रोज्ने भन्ने प्रश्नले सबैलाई सताएको छ र यी प्रश्नहरुको उत्तर निकाल्दै आन्दोलनकारीहरुको भावना बुझ्ने र देशलाई सहज गति दिने नेतृत्व अहिले चाहिएको छ ।
जेनजी पुस्ताले सुरु गरेको आन्दोलन सुरुवातीमा शान्तिपूर्ण मागको रूपमा सुरु भए पनि हिंस्रक रुप लिँदै जानु यस पुस्ताको असंगठित नेतृत्वको परिणाम पनि हो । जसले गर्दा राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिले वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि प्रतिनिधि चयन हुन सकेन । देशको अन्तरिम नेतृत्व गर्ने पात्रको चयन झन धेरै परको विषय बन्दा यसले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
हुन त जेनी आन्दोलनन सत्ता ढाल्ने योजनाबाट भएकै थिएन । उनीहरु आफ्ना आवाज सडकमार्फत सरकारसम्म पुर्याउन मात्र चाहन्थे । त, परिस्थिति यस्तरी उल्टियो कि सरकारले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्यो । देश सरकारविहीन भयो, दलका नेताहरुको अस्तित्व मेटिन पुग्यो ।
अहिलेको परिस्थितिमा लोकतान्त्रिक निकास के हो भन्ने सवाल अझै खुला छ । आन्दोलनले नयाँ मोड लिएपछि जेनजी पुस्ताले संसद विघटनदेखि अन्तरिम नागरिक सरकारको अवधारणा अघि सारेका छन् ।
यसका लागि पनि संविधान बमोजिम नै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्दछ । संविधानविद्हरूले संसद् कायम भएको अवस्थामा संसदभित्रकै बाटो खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तर आन्दोलनले संसदप्रतिको अविश्वास प्रकट गरिरहेको छ । यहीँबाट अर्को संकट सुरु भएको छ । राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटनको घोषणा, नयाँ निर्वाचनको आव्हानसहित अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठनको आव्हान गर्नुपर्दछ ।
तयारी यसैको छ, तर प्रश्न कसको नेतृत्वमा सरकार ? सबैले रुचाएको को हो ? शतप्रतिशत कोही पनि छैन, जनताको भावना बुझ्ने, युवा पुस्तालाई समेट्नसक्ने, र राजनीतिक कूटनीतिक क्षमता भएका व्यक्ति अहिलेको खोजी हो । अहिले असंगठित युवाहरुको आन्दोलनले मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गयो, तर गम्भीर राजनीतिक संकट पनि निम्तियो ।
विगतका आन्दोलनहरु संगठित थिए र सत्ता ढल्नासाथ अर्को सत्ता बन्यो । तर, अहिलेका अवस्था फरक छ । यो अवस्थालाई अरु लम्बिन दिनु भनेको मुलुकको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त पनि यसमा सान्दर्भिक छन् ।
अरब वसन्तले ट्युनिसियामा परिवर्तन ल्यायो तर इजिप्ट र लिबियामा नेतृत्वविहीन आन्दोलन अराजकता र अस्थिरतामा परिणत भयो नेपालको अहिलेको अवस्था त्यही खतरातर्फ धकेलिएको छ । सबैपक्ष गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
आवेग र आक्रोशले मात्र देश बन्दैन । यसर्थ व्यापक परामर्श आवश्यक छ । संविधानविद्हरूले मध्यमार्गी निकास सुझाएका छन् । संसद विघटनको माग आधिकारिक रूपमा जेनजी पुस्ताले उठाएका छैनन् बरु मेयर बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक रूपमा बोलेका हुन् । संसद विघटन सहज प्रक्रिया होइन ।
यो केवल उद्देश्यपूर्ण अवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ र त्यसका लागि राष्ट्रपति, आन्दोलनकारी नेतृत्व र नेपाली सेनाबीच सहमति आवश्यक हुन्छ । सेनाबिना कुनै पनि राजनीतिक निर्णय दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन भन्ने तथ्य इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ ।
अहिलेको प्रमुख बहस ‘राष्ट्रिय सरकार’ वा ‘अन्तरिम नागरिक सरकार’ भन्ने छ । संविधानअनुसार संसदभित्रका सदस्यले सरकार बनाउन सक्छन् । तर आन्दोलनले त्यसलाई मान्यता दिने सम्भावनै छैन र त्यो दिशामा जाने पनि होइनन ।
यस्तो अवस्थामा सबै पक्षलाई समेट्ने, प्रतिनिधित्व हुने, समावेशी र सर्वस्वीकार्य सरकार नै निकास बन्नसक्ने देखिन्छ । यस्तो सरकारले आन्दोलनकारी युवाहरूलाई पनि प्रतिनिधित्व दिलाउनुपर्छ जसले आन्दोलनलाई वैधता दिनेछ ।
अन्तरिम सरकार छोटो अवधिको समाधान हो । यसले तत्कालीन माग सम्बोधन गरेर निकास दिन सक्छ र ६ महिनाभित्र चुनाव गराएर नयाँ जनादेशअनुसार स्थायी सरकार गठन गर्न सकिन्छ ।
यस्तो सरकार बनाउन राष्ट्रपति र सेनाको सक्रियता जारी छ । राजनीतिक दलहरुले पनि जेनजीकै माग र चाहना अनुसार होस् भनिसकेकाले यो सहज छ तर, नेतृत्व कसको ? त्यो नेतृत्वले देशको जटिल अवस्थालाई हाँक्न सक्छ कि सक्दैन ? यो गम्भीर प्रश्न कायम छ ।
जेनजी पुस्ताले आन्दोलन हिंस्रक नभएको, बाह्य घुसपैठ र आपराधिक समूहको संलग्नताले हिंसा भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले भएको धनजनको क्षतिबारे निष्पक्ष छानबिन माग गरेका छन् । तर, माग कोसमक्ष ? देशमा सरकार छैन । यसका लागि द्रुत पहल आवश्यक छ । आवेग होइन, संविधान टेकेर अघि बढ्नैपर्छ । अन्यथा आन्दोलनको विश्वास र वैधता गुम्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तले देखाउँछ सर्बिया, ट्युनिसिया, दक्षिण अफ्रिकामा नागरिक आन्दोलनले राष्ट्रिय सरकार वा संक्रमणकालीन सरकारमार्फत निकास दिएको थियो । तर लिबिया र सिरियामा नेतृत्वविहीन आन्दोलन अराजकता, गृहयुद्ध र विदेशी हस्तक्षेपमा परिणत भयो । नेपाल कुन बाटो जान्छ भन्ने आजको निर्णयमा भर पर्छ ।
आज पत्रकारिता, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । उनीहरूले केवल आलोचना मात्र होइन निकासका व्यावहारिक सुझाव दिनुपर्छ । नागरिकले संयमता र जिम्मेवारीका साथ सहभागिता जनाउनुपर्छ ।
आन्दोलनकारीले संगठनात्मक क्षमता बढाउँदै वैकल्पिक नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रहितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सेना र राष्ट्रपतिले स्थायित्व कायम गर्न संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्छ ।
देश अहिले गम्भीर मोडमा छ । एउटा बाटो अराजकता, विघटन र दीर्घकालीन अस्थिरतामा लैजाने छ भने अर्को बाटो संवाद, सहमति र संस्थागत स्थायित्वतर्फ लैजानेछ । कुन बाटो रोज्ने भन्ने निर्णय आजको नेतृत्व र नयाँ पुस्ताले गर्नुपर्नेछ । यदि असफल भयौं भने केवल संरचना मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्र अस्तित्वमै संकटमा पर्छ ।
देशको आँसु पुछ्ने काम केवल भावनाले सम्भव हुँदैन । यो काम गर्न दूरदृष्टि, जिम्मेवारी र साहस चाहिन्छ । त्यो जिम्मेवारी अब सबैले बाँड्नुपर्छ पुराना दल, नयाँ पुस्ता, सेना, राष्ट्रपति, नागरिक समाज र आम जनता सबैले । साझा जिम्मेवारी मात्र यो संकटलाई निकास दिन सक्छ । अन्यथा देशको आँसु अझै लामो समयसम्म बगिरहनेछ ।

आरके श्रीवास्तव,रौतहट,भदौ २६ गते ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गौर रौतहटले एक महत्वपूर्ण सूचना जारी गर्दै कारागारबाट फरार भएका कैदीवन्दीहरूलाई तुरुन्त आत्मसमर्पण गर्न आग्रह गरेको छ ।

 

प्राप्त सूचनाअनुसार, मिति २०८२ भदौ २४ गते गौरस्थित कारागार कार्यालयमा भएको आन्दोलनको क्रममा केही कैदीवन्दीहरू फरार भएका छन् । यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिति २०८२/०५/२६ मा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै फरार कैदीहरूलाई नजिकको प्रहरी कार्यालयमा आत्मसमर्पण गर्न सूचित गरेको हो ।

 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) बिनोद कुमार खड्का द्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा भनिएको छ, “फरार कैदीवन्दीलाई कसैले लुकाएको वा आश्रय दिएको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ।

 

” प्रशासनले सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई पनि सहयोग गर्न आह्वान गर्दै कुनै व्यक्ति वा गतिविधि शंकास्पद लागेमा तुरुन्त प्रहरीलाई खबर गर्न अनुरोध गरेको छ । सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्नका लागि प्रशासन गम्भीर बनेको जनाइएको छ ।

सर्लाही, भदौ २५ गते ।

बुधबार बिहान सर्लाही जिल्लाको गम्हरिया नजिक रहेको बंशल पेट्रोल पम्पमा आगलागी भएको दृश्य खिचिरहेका पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार भएको घटनाले सम्पूर्ण पत्रकारिता क्षेत्र स्तब्ध बनेको छ ।

 

लोकतान्त्रिक पत्रकार संघ सर्लाहीका जिल्ला संयोजक तथा मेरो सान टिभीका पत्रकार राजिब साहमाथि केही अज्ञात व्यक्तिहरुले कुटपिट गर्दै मोबाइलबाट जबर्जस्ती फोटो तथा भिडियो डिलेट गराएका छन् । घटना उसबेला भएको हो जब पत्रकार साह समाचार संकलनको सिलसिलामा पेट्रोल पम्पमा लागेको आगोका दृश्यहरू खिचिरहेका थिए ।

 

सोही क्रममा उनीमाथि आक्रमण गरी हातपात गरिनुका साथै सञ्चार सामग्री डिलेट गराउन दबाव दिइएको थियो । लोकतान्त्रिक पत्रकार संघका केन्द्रीय अध्यक्ष कामरेन्द्र वर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो घटनाको घोर भर्त्सना गरेका छन् । “नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरिरहँदा प्रेस स्वतन्त्रता माथि भएको यस्तो आक्रमण असह्य छ । दोषीको तत्काल पहिचान गरी कडा कारबाही होस् भन्ने हाम्रो माग छ,” अध्यक्ष वर्माले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । संघले स्थानीय प्रशासनसँग घटनामा संलग्न दोषी व्यक्तिहरूको तत्काल पहिचान गरी कानूनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ । साथै, भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति नहोस् भनेर सुरक्षा संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।

 

प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार हो भन्ने स्मरण गराउँदै पत्रकार संघले सम्पूर्ण पत्रकारलाई ऐक्यबद्ध भएर सशक्त प्रतिवाद गर्न आह्वान गरेको छ ।

आरके श्रीवास्तव,रौतहट, भदौ २६ गते ।

रौतहट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै सरकारी सेवा मिति २०८२ भदौ २७ गतेसम्मका लागि बन्द रहने जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोद कुमार खड़का द्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा सेवा बन्दको जानकारी दिइएको हो ।

सूचनामा भनिएको छ, “यस जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू मिति २०८२।०५।२७ गतेसम्मका लागि बन्द रहने व्यहोरा जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ ।

 

यसवाट सेवाग्राहीमा पर्न गएको असुविधा प्रति क्षमाप्रार्थी छौं।” यद्यपि सेवा बन्दको स्पष्ट कारण उल्लेख नगरिए पनि विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी यस्तो निर्णय गरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक सेवाहरू भने यथावत रूपमा सञ्चालन हुने जानकारी दिएको छ । सेवाग्राहीहरूलाई यथासम्भव धैर्य रहन र प्रशासनको आधिकारिक सूचना हेरेर मात्र कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

आरके श्रीवास्तव,रौतहट, भदौ २६ गते  । 

रौतहट जिल्लाको विभिन्न स्थानहरूमा जारी निषेधाज्ञा र कर्फ्यूका बाबजुद केही व्यक्तिहरूले आन्दोलनको नाममा तोडफोड, लुटपाट र अशान्ति मच्चाउने प्रयास गरिरहेको आशङ्का गरिएको छ ।

 

यसै सन्दर्भमा कटहरिया बजारमा सम्भावित अप्रिय घटनाहरूको पूर्वानुमान गर्दै आज बिहीबार एक सर्वपक्षीय बैठक सम्पन्न भएको छ । उक्त बैठकमा व्यापारी, समाजसेवी, युवा, पत्रकार तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा सम्भावित घटनाको समीक्षा गर्दै सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने निर्णय लिइएको जनाइएको छ ।

 

ईलाका प्रहरी कार्यालय कटहरियाका प्रमुख सई धर्मेन्द्र पौडेलले सबै नगरवासीलाई आ–आफ्नो स्थानबाट शान्ति कायम राख्न र सुरक्षामा सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् । साथै, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा र अराजक गतिविधि रोक्न सबैलाई सचेत रहन अनुरोध गरिएको छ ।

 

“सार्वजनिक सम्पत्ति हाम्रो आफ्नै सम्पत्ति हो । देश जोगाउन सबैको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ,” प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो । उहाँले यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई समझाई बुझाई रोक्ने प्रयास गर्न र आवश्यक परेमा तुरुन्तै प्रहरीलाई खबर गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

 

नगरवासीहरूलाई अनैतिक वा हिंसात्मक गतिविधि हुन नदिने, शान्ति र सुरक्षाको वातावरण कायम गर्न जिम्मेवारीपूर्वक व्यवहार गर्न पनि बैठकले अनुरोध गरेको छ ।

 

बैठकमा प्रमुख पाैडेलले अब गस्तीलाई तिव्रता दिने जसमा सबैजनाकाे सहयाेग आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

काठमाडौं ।

नेपाली सेनाको सहजीकरणमा हुन लागेको वार्तामा अभिभावकत्व लिइदिनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कील‍ाई जेनजी प्रतिनिधिहरूले आग्रह गर्ने भएका छन्।

यसअघि धेरै समूहमा बाँडिएका जेनजीको छलफलपछि सुशीला कार्कीलाई आग्रह गर्ने समझदारी बनेको हो।

उनीहरूको भर्चुअल छलफलहरूमा सुशीला कार्कीहरूलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरिदिन पनि आग्रह गर्नुपर्ने आवाजहरू उठेका छन्।

भर्चुअल बैठकहरू विभिन्न समूहमा भइरहेको र ती छलफलमा सुशीला कार्कीबारे कुरा उठेको छ।
अहिलको परिस्थितिमा निष्ठावान, निर्भिक र सर्वस्वीकार्य व्यक्ति सुशीला कार्की नै हुने छलफलमा सहभागी जेनजीहरूले बताएका छन्।

सुशीला कार्कीले नमानेमात्रै वैकल्पिक नाममा जानुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

गैरराजनीतिक, स्वतन्त्र र प्रभावशाली व्यक्तिको जसले राष्ट्रपति, प्रधानसेनापति र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि छलफलमा गर्न सक्ने व्यक्तिको हिसाबले कार्कीलाई रोजिएको भनिएको छ।

जेनजीहरूको ७ हजार ७१६ जनाले मतदात गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै सुशीला कार्कीको पक्षमा देखिएका छन्।  वर्णन

काठमांडौ,२५ गते भादौ । 

टेलिकम सेवा प्रदायक एनसेलले मंगलबारदेखि दुई दिनका लागि भ्वाइस, एसएमएस र इन्टरनेट सेवा निःशुल्क गरेको छ ।

मुलुकभर जारी विभिन्न अवरोधबीच आम उपभोक्तालाई देश विदेशमा रहेका आफन्तजनहरुसँग सम्पर्क निरन्तर कायम राख्ने उद्देश्यले विभिन्न सेवा निःशुल्क गरिएको एनसेलको भनाइ छ ।

उपभोक्ताहरुलाई सहज सञ्चारको पहुँचको सुनिश्चितताका लागि आज (मंगलबार) साँझ ७ बजेदेखि लागू हुने गरी ४८ घण्टा अर्थात् दुई दिनसम्मका लागि निःशुल्क लोकल भ्वाइस कल(एनसेल र नेपाल टेलिकम दुबै नेटवर्कमा), इन्टरनेट र एसएमएस सेवा उपलब्ध गराइएको एनसेलको भनाइ छ ।

एनसेलले देशभरमा हालै विकसित भएको दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रमबाट अत्यन्तै मर्माहित भएको बिज्ञप्तिमा उल्लेख गर्दै दुःखद् घडीमा मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा शोकाकुल परिवारप्रति हामी हार्दिक समवेदना व्यक्त गरेको छ । आईसिटी

काठमांडौ,२५ गते भादौ । 

नेपाली सेनाले समस्या समाधानका लागि सम्बद्ध पक्षबीच समन्वय भइरहेको जनाएको छ । आन्दोलनपछिको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सेनाले जारी कर्फ्यु आदेश भोलि बिहान ६ बजेसम्म रहने बताएको छ ।

त्यसपछि परिस्थितिअनुसार निर्णय लिइने जङ्गी अड्डाको भनाइ छ । तोडफोड,लुटपाट, आगजनी वा व्यक्ति तथा सम्पत्तिलक्षित आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही हुने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी सामग्री नफैलाउन आग्रह गर्दै सेनाले अवकाश प्राप्त सैनिक,सुरक्षाकर्मी,राष्ट्रसेवक, सञ्चारकर्मी र आम नागरिकलाई आधिकारिक सूचना मात्रमा विश्वास गर्न अनुरोध गरेको छ ।

तर,यता सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलनकारी समूह जेन जीको नाममा सहमतिका बुँदा,आगामी सरकारको स्वरुपजस्ता बिना मिति र हस्ताक्षरका भ्रामक सामग्री सम्प्रेषण गर्ने क्रम बढेको छ । आन्दोलनपछिको अवस्थामा उपद्रवकारीहरुमाथि कुनै कार्वाही नहुने,दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने,नयाँ सरकार गठन भैहाल्नेजस्ता मनगढन्ते सामग्री सञ्जालमा व्यापक बनाइएको छ ।

नेपाली सेनाले समस्या समाधानका लागि सम्बद्ध पक्षबीच समन्वय भइरहेको जनाएको छ । आन्दोलनपछिको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सेनाले जारी कफ्र्यू आदेश भोलि बिहान ६ बजेसम्म रहने बताएको छ । आस्था

काठमांडौ,२५ गते भादौ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा शान्ति व्यवस्था कायम राख्न अनुरोध गरेका छन् ।

पछिल्ला दुई दिनमा नेपालमा भएका घटनालाई हृदयविदारक भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालमा शान्ति व्यवस्था कायम राख्न नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गरेका हुन् । आन्दोलनका क्रममा धेरै युवाले ज्यान गुमाउनु परेकोमा आफ्नो मन विचलित भएको पनि भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘आज दिनभरीको भ्रमणबाट फर्किएपछि सुरक्षा सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समितिको बैठकमा नेपालको घटनाक्रमहरूको बारेमा विस्तृत छलफल भयो,’ उनले भनेका छन्, ‘नेपालमा भएको हिंसा हृदयविदारक छ । धेरै युवाहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेकोमा मेरो मन अत्यन्तै विचलित छ। नेपालको स्थिरता, शान्ति र समृद्धि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। म नेपालका सबै मेरा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई शान्ति–व्यवस्था कायम राख्न विनम्रतापूर्वक अपील गर्दछु। वर्ण मेडित

काठमांडौ,२५ गते भादौ ।

प्रदर्शनकारीहरूको आगजनीका कारण सिंहदरबारका दर्जनौँ मन्त्रालय जलेका छन्। प्रारम्भिक विवरण अनुसार, केही सीमित निकाय बाहेक अधिकांश मन्त्रालयमा क्षति पुगेको छ।

सिंहदरबारको मुख्य भवनमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आगोले ध्वस्त हुने अवस्थामा छ र अहिले पनि आगो बलिरहेको छ। गृह, ऊर्जा, शिक्षा, परराष्ट्र लगायतका मन्त्रालयमा पनि आगो लागेको छ। केही कार्यालयभित्रको अवस्था हाल थाहा नभएको सुरक्षाकर्मीले बताएका छन्।

प्रदर्शनकारीहरूले अधिकांश मन्त्रालय, निकाय र परिसरमा रहेका सवारीसाधनमा समेत आगो लगाएका छन्। संघीय संसदको सिंहदरबारस्थित सचिवालयका गाडी जलेका छन् भने प्रायः सबै दलको संसदीय कार्यालय र एक मन्त्रीको गाडीसमेत क्षति पुगेको छ।

अदालत प्रशासनले एक सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना नआएसम्मका लागि सम्पूर्ण पेसी स्थगित गरिएको जनाएको छ ।

“आगजनीको कारण सर्वोच्च अदालत पूर्ण रूपमा जली अदालतमा रहेको मुद्दाका मिसिल, सर्भर, इजलाससमेत जलेर नष्ट भएको हुँदा आजको लागि तोकिएका मुद्दाको पेसी स्थगित गरिएको र भोलिदेखिका पेसीमा रहेका मुद्दाहरूको सुनुवालाई अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको ब्यहोरा समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ,” सूचनामा भनिएको छ ।

मिडिया र सुरक्षा निकायमा असर

नेपाल टेलिभिजनमा प्रवेश गरी तोडफोड गरिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय र रेडियो नेपालको कार्यालयमा पनि कर्मचारीहरुको अनुनय विनयले प्रदर्शनकारी रोकिएका थिए।

अहिले सिंहदरबार परिसरमा नेपाली सेनाको टोली गस्ती गरिरहेको छ र सर्वसाधारण तथा कर्मचारीलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। मुख्य भवन र केही कार्यालयहरूबाट अझै आगो दन्किरहेको छ।

सेनाको परिचालन र सुरक्षा व्यवस्था

काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर नेपाली सेनासहितका सुरक्षा फौज शान्ति सुरक्षा कायम गर्न परिचालन भएका छन्। सेनाको टोलीले टोल–टोलमा पसल बन्द गर्न आग्रह गरिरहेका छन् र अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको छ।

ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थल तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबै सुरक्षा निकाय तैनाथ छन्। अवाञ्छित गतिविधि भएमा तत्काल सुरक्षा फौजलाई खबर गर्न सेनाले पुनः आग्रह गरेको छ।

दुई दिन सेयर बजार बन्द 

यसबीच, आज र भोलि सेयर कारोबार नहुने भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले जारी गरेको सूचनाअनुसार, “हालको विषम परिस्थिति एवं कारोबार सदस्य तथा लगानीकर्ताबाट कारोबार स्थगन गर्न अनुरोध भएकाले २०८२ भदौ २५ र २६ गते सम्पूर्ण धितोपत्र कारोबार स्थगन गरिएको छ।”

बैंकहरू पनि नखुल्ने 

बुधबार देशभरका सबै बैंक पूर्ण रूपमा बन्द हुने भएका छन्। राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरी नेपाल बैंकर्स संघले बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैंकका महत्त्वपूर्ण कागजात जलाउनुपर्ने धम्कीपूर्ण सन्देश आएकोले बन्द गरिएको संघले जनाएको छ ।

सेनाले सुरक्षा व्यवस्थाको नेतृत्व लिएसँगै वातावरण क्रमशः शान्त हुँदै गएपछि बैंकहरू बिहीबारबाट क्रमशः खुल्नेछन्।

मंगलबारको प्रदर्शन, तोडफोड र आगजनीका क्रममा केही बैंकका कार्यालयहरूमा क्षति पुगेको छ। धेरै एटीएमहरू तोडफोड भए पनि नगद सुरक्षित रहेको जनाइएको छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नयाँ बनेश्वर शाखामा भल्टमा प्रवेश गर्ने प्रयास भए पनि नेपाली सेनाले संलग्नहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

उक्त शाखामा भौतिक क्षति भए पनि भल्ट सुरक्षित रहेकोले नगदमा कुनै क्षति भएको छैन।

भत्तभटेनी सुपरमार्केट, बत्तिसपुतलीमा प्रदर्शनकारीले जलाउँदा हिमालयन बैंकको शाखा पूर्ण रूपमा जलेको छ। लैनचौरमा रहेको प्रभु बैंकको शाखामा समेत तोडफोड गरिएको छ भने एटिएम मेसिनमा पनि तोडाफोड गरिएको छ ।

यद्यपि, भल्ट सुरक्षित भएकाले नगद सुरक्षित नै रहेको बैंकका अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्।

चितवनको भरतपुर र मोरङको विराटनगरस्थित भाटभटेनी स्टोरमा रहेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका दुई शाखा कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भए पनि भल्ट सुरक्षित छ।

सरकारी कार्यालयमा आगजनी हुँदा त्यहाँ रहेका बैंकको सेवा केन्द्रहरू पनि क्षतिग्रस्त भएका छन्।

संघका अनुसार राष्ट्र बैंकको समन्वयनमा देशभरका शाखा र एटीएमहरूमा भएको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ। धेरै सरकारी एक्सटेन्सन काउन्टर र एटीएमहरू तोडफोडमा परेका छन्, तर नगद लुटिएको सूचना आएको छैन। अर्थ डबली

ताजा अपडेट

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।