आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२८ गते साउन ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियन नगर कार्य समिति फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले विद्यालयका लेखापाल तथा कार्यालय सहयोगीहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न माग गर्दै कार्यवाहक नगरप्रमुख अम्बेया खातुनकाे नाममा रहेको ज्ञापनपत्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत प्रसाद यादवलाई बुझाएको छ ।
नगर समितिको २०८२ साल भदौ २७ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार बुझाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा लेखापालहरूलाई प्राविधिक सहायक तृतीय श्रेणी र कार्यालय सहयोगीहरूलाई निजामती कार्यालय सहयोगी (श्रेणीविहीन) सरहको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
हाल नेपाल सरकारले लेखापाललाई रु.१५ हजार र कार्यालय सहयोगीलाई रु.१० हजार मात्र मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै युनियनले यस्तो तलबमा दैनिक जीवन यापन गर्न अत्यन्त कठिन भएको जनाएको छ ।
उक्त माग नगर परिषदबाट आगामी बजेट बिनियोजनको क्रममा समावेश गर्न अनुरोध गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा युनियनका सचिव महेश कुमार यादव र अध्यक्ष सुरेश कुमार लामिछानेको हस्ताक्षर रहेको छ ।
विद्यालय कर्मचारीहरूको तर्फबाट उठाइएको यो आवाजले शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहेका सहयोगी कर्मचारीहरूको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौँ –
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले ब्लु डायमन्ड सोसाइटी (बीडीएस) को अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकार र दातृ निकायबाट प्राप्त अनुदान तथा सहयोग रकममा अनियमितता भएको उजुरी आएपछि अनुगमन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रशासनले जनाएको छ।
उजुरी अनुसार, बीडीएसले संस्थापक अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई बाहिर राखेर गुपचुप साधारण सभा गरेको, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लुकाएको र आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यहरूले वार्षिक लेखापरीक्षण, सरकारी तथा दातृ निकायबाट आएको रकमको उपयोग विवरण, पारिश्रमिक र निर्णयको जानकारी सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रशासनमा उजुरी दिएका थिए। उनीहरूले बीडीएसको हालको व्यवहार गैरकानुनी, अपारदर्शी र जबाफदेहिताविहीन रहेको आरोप लगाएका छन्।
उजुरी अनुसार, संस्थाभित्रको नेतृत्व परिवर्तन लामो समयसम्म लुकाइएको थियो। दातृ निकायहरूको दबाबपछि तत्कालीन अध्यक्ष पिंकी गुरुङले राजीनामा दिएकी थिइन् र त्यसपछि उपाध्यक्ष उमिशा पाण्डेलाई अध्यक्ष हस्तान्तरण गरिएको थियो। तर, बीडीएसले यो नेतृत्व परिवर्तन करिब १० महिनासम्म गोप्य राखेको थियो।
पिंकी गुरुङले राजीनामा दिएपछि आफैँलाई ‘वरिष्ठ सल्लाहकार’ नियुक्त गराई उच्च पारिश्रमिक लिएकी थिइन्। युएसएआईडीको एचआइभी परियोजना मार्फत सन् २०२० मा पिंकीलाई मासिक १ लाख १० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको थियो, जुन हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको थियो। यो नियुक्ति कुनै खुला प्रतिस्पर्धा वा पारदर्शी प्रक्रिया विना भएको देखिएपछि युएसएआईडीले प्रश्न उठाएको र त्यसपछि मात्र सन् २०२५ मा पिंकीले अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गरेको आरोप लगाइएको छ।
ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमाथि युएसएआडीबाट प्राप्त ८ करोड अनुदान सहयोग गायब पारेको आरोप पनि लागेको छ। सोसाइटीले ८ करोडको हिसाब सार्वजनिक गरेको छैन।
सदस्यता सम्बन्धमा पनि बीडीएसमा आलोचना दबाउने प्रवृत्ति रहेको आरोप छ। पहिले ६० भन्दा बढी रहेको साधारण सभा सदस्य सङ्ख्या घटाएर हाल ३२ मा सीमित पारिएको र क्रियाशील तथा सम्मानित सदस्यहरूलाई बिना कारण हटाइएको भन्दै पूर्वसदस्यहरूले जवाफ मागेका छन्। उनीहरूले आपत्कालीन साधारण सभा आह्वान, पूर्वसदस्यहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, नयाँ सदस्यता खुला गर्ने, पछिल्ला तीन वर्षका लेखापरीक्षण तथा आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्ने लगायतका माग गरेका छन्।
दातृ निकायबाट सञ्चालित परियोजनाहरूको बजेट तथा खर्च विवरण, कर्मचारी र परामर्शदाताको तलब संरचना, कार्यसमितिका निर्णयहरू, नेतृत्व हस्तान्तरण र सल्लाहकार नियुक्तिको स्वतन्त्र छानबिनको मागसमेत उजुरीमा गरिएको छ।
बीडीएसभित्र देखिएको अत्यधिक तथ्य लुकाउने प्रवृत्ति, अपारदर्शिता र नेतृत्व तहको जबाफदेहिता अभावका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसअघि पनि पटक–पटक छलफलमा बोलाएको थियो। छलफलमा सहभागी भएपछि प्रशासनको रोहबरमा संस्थाको अनुगमन गर्ने निर्णय भएको हो।
प्रशासन कार्यालयकी प्रशासनिक अधिकृत सुजन कुमारी बर्देवाका अनुसार, अनुगमन टोली बनाएर बीडीएसको अनुगमन गर्ने र त्यसपछि अर्को बैठक बस्ने निर्णय भएको छ। उनले भनिन्, “अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ, तर मिति भने टुङ्गो लागेको छैन।”
गत बिहीबार (साउन २३ गते) को छलफलमा आरोपित पिंकी गुरुङ र कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकाल अनुपस्थित थिए। प्रारम्भमा उनीहरूले सहभागी हुने सहमति जनाए पनि अन्तिम समयमा “नभ्याउने” भन्दै गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया पठाएका थिए। छलफलमा ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका अध्यक्ष उमिशा पाण्डे, तीन महिना अघि साधारण सदस्य नै नभएका अवस्थामा गुपचुप कोषाध्यक्षमा नियुक्त भएका राज हुसेन तथा सदस्य समता बम सहभागी भएका थिए।
छलफलमा सहभागी उजुरीकर्ताहरूले कोषाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएका थिए, “कोषाध्यक्ष रिक्त भएको सूचना कहिले खुल्यो?” र “साधारण सदस्य नै नभएका व्यक्तिलाई कसरी कोषाध्यक्ष बनाइयो?” भन्ने प्रश्नमा राज हुसेनले कुनै जवाफ दिएनन्।
छलफलमा संस्थापक अध्यक्ष सुनिल बाबु पन्तलाई बोलाउने, कुनै पनि संस्थाले एक–आपसमा आरोप–प्रत्यारोप नगर्ने, नील हिरा समाजका साधारण सदस्यहरूको विवरण माग गरी बीडीएसको अनुगमन गर्ने निर्णय भएको प्रशासनले जनाएको छ।
बीडीएसले हालसम्म साधारण सदस्यहरूको विवरण भने उपलब्ध नगराएको प्रशासकीय अधिकृत बर्देवाले जानकारी दिइन्।
समुदायका सदस्यहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको उजुरी साउन १४ गतेको निर्णयअनुसार छानबिनका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पठाइएको आयोगले बताएको समुदायका सदस्यले जानकारी दिए।
तर, अख्तियारले यसअघि २०८१ जेठ २८ गतेको निर्णयअनुसार बीडीएसको अनियमितता छानबिन गर्न मन्त्रालयमै पठाएको थियो। मन्त्रालयले हालसम्म छानबिनको कुनै जानकारी नगराएपछि पुनः अख्तियारमा समुदायका सदस्यहरूले उजुरी दिएका थिए।
समुदायका सदस्यहरूले सोसाइटीको नेतृत्वले मानव बेचबिखनको काम समेत गरेको आरोप लगाएका छन्। विभिन्न मिडियामा समुदायका सदस्यहरूले दिएको अन्तर्वार्ता अनुसार, बीडीएसको नेतृत्वले समुदायकै सदस्यसँग पैसा असुलेर विभिन्न कार्यक्रममा पठाइरहेको आरोप छ। यसको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्।
काठमाडौं ।
आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले ‘नेपालमा नेताको लुट र भ्रष्टाचार मात्रै सुरक्षित’ भएको र व्यक्तिको सुरक्षा नभएको टिप्पणी गरेका छन् । आम जनताको सुरक्षा दिन नसकेको सरकारले कैदी बन्दीको ज्यानको सुरक्षा गर्न असफल भएको उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभाको आज (बुधबार) बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आजपा अध्यक्ष साहले कारागारमा कैदीबन्दीको हत्याको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न गर्दै यसबारेमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको जवाफ माग गरेका छन् ।
वीरगंज कारागारका कैदी राहुल साह र कैलाली कारागारका कैदी भरत चौधरीको हत्याको जिम्मा कसले लिने भन्दै उनले सरकारले यसबारेमा जवाफ दिनुपर्ने माग उनले गरे । उपचार नपाएर साहको र झडपमा परेर चौधरीको मृत्यु भएपछि आजपा अध्यक्ष साहले यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए ।
‘यो हत्याको जिम्मेवारी कसले लिने सभामुख महोदय । कैदीबन्दीको हत्या हुन्छ, त्यसको जवाफ कसले दिने ? के त्यहाँको कैदीबन्दी दोषी हो कि सरकारको व्यथिति दोषी हो ? सरकारको प्रशासन दोषी हो कि सरकार दोषी हो ? कि कैदीबन्दी दोषी हो भन्ने गम्भिर प्रश्न उठछ । गम्भिर प्रश्न उजागर भएको छ,’ आजपा अध्यक्ष साहले भने, ‘सरकारका सम्बन्धित मन्त्री यसको जवाफदेही होस् । यसको जिम्मेवारी लिनुस् । किनकी अग्रिम सूचना हुँदाहुदै कैलाली कारागारमा झडप हुन्छ । सरकारको सुरक्षा निकाय फेल हुन्छ । कैदीबन्दीले ४८ घण्टा कारागार आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छन । यो घटना क्रमले धेरै कुरा उजागर गरेको छ ।’
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले देशमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन नभएको अवस्थामा कारागार पनि असुरक्षित बनेको टिप्पणी गरेका छन् । कारागारपनि असुरक्षित हुन थालेपछि देशको शान्ति, सुरक्षाको अवस्था के हुने हो भनेर उनले प्रश्न गरेका छन् ।
‘देशमा शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन त भएन भएन, अब त कारागारपनि असुरक्षित हुन थाल्यो । सरकारको कष्टडीमा पनि व्यक्ति सुरक्षित नहुने भन्ने भयो । अहिले यसरी हेर्दा यो देशमा एउटामात्रै सुरक्षित देखियो, त्यो भनेको नेताहरुको लुट र भ्रष्टाचार ।’
कारागारमा भएको कैदबन्दीको निधनमा सरकारको बेथिति दोषी रहेको साहको आरोप छ । कैलाली कारागारको अवस्थाबारे सरकारलाई अग्रिम जानकारी भएको भएपनि घट्ना घट्नु दुःखद् भएको उनको टिप्पणी छ । कारागार नै कैदीबन्दीहरुले ४८ घण्टासम्म नियन्त्रण लिएको घट्नाले नेपालको सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको पुष्टि भैसकेको साहको दाबी छ ।
त्यहाँ भएको आर्थिक अनियमितता, लेनदेनका कुरादेखी लिएर लागुऔषध ओसारपसार, हातहतियारको बिषयहरु उजागर भएको उनले बताए । शान्ति, सुरक्षा दिन सरकार असफल भएको टिप्पणी गर्दै उनले अब नाइके, चौकीदारको पनि सरकारले भागबण्डा गर्न कटाक्ष गरे । लुट, भ्रष्टाचारको पनि सरकारले भागबण्डा गरोस की अब झडप नहोस, मान्छे मार्ने अवस्था नहोस भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,राैतहट,२७ गते साउन ।
राैतहट जिल्लाकाे माधवनरायण नगरपालिकामा बालमैत्री स्थानीय शासन घाेषणा प्रतिबद्धता समारोह सम्पन्न भएको छ।मंगलबारका दिन एक समारोहका बिच नगरपालिकाकाे वडा नम्बर -८ स्थित राजवाडामा ग्रामीण बिकास केन्द्र नेपाल र वर्ल्ड भिजन नेपालकाे आर्थिक सहयोग तथा माधवनरायण नगरपालिकाकाे समन्वयमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हाे।वडा अध्यक्ष तथा सभाअध्यक्ष याेगेन्द्र महताे काे अध्यक्षातामा बाेलाईएकाे कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा बैजनाथ प्रसाद यादव बिशिस्ट अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनाेद कुमार खडका , सशस्त्रका एसपी संताेष बस्नेत, माधवनरायणका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र यादव, वर्लड भिजन नेपालका प्रमिल अधिकारी , आलाेक कुमार सिंह, नेपाल पत्रकार महासंघ राैतहटका सभापति संजय कार्की , पत्रकार डिल्लीबहादुर(सुब्बा) कार्की ग्रामीण बिकास केन्द्र नेपालका सचिव प्रेम शकर कुमार यादव , काेषाध्यक्ष ममता कुमारी झा ग्रामीण विकाश केन्द्र नेपालका कार्यकरी निर्देशक आशिष कुमार सिंह, स्वास्थ्य संयाेजक श्यामजी , शिक्षा संयाेजक अरबिन्द यादव , वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष रामनरेश राय यादव, २ का अध्यक्ष रामबिश्वास साह, वडा अध्यक्ष राजकुमार यादव लगाएतका ब्यक्तित्वहरुकाे बिशेष उपस्थितिमा कार्यक्रम बालमैत्री स्थानीय शासन घाेषना प्रतिबद्धता समारोह सम्पन्न गरिएको छ।
राकेश यादव,राैतहट, २७ गते साउन ।
मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमंत्री र स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मंत्रीले प्रादेशिक अस्पताल गौरको परिसरमा सञ्चालनमा रहेका १ वर्ष पुरानो चमेना गृह क्यान्टिनका मंगलवार बेलुकी उदघाटन गरेका छन । २०८१ सालमा निर्माण भई ठेक्कामा गएको जेष्ठ महीना सम्म सञ्चालन भएको चमेना गृहको मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंहले उदघाटन गरेका हुन ।
३० हजार प्रति महीना रकम बुझाउने भनी २०८१ साउन देखि ठेक्कामा सञ्चालन गरिएका चमेना गृह प्रादेशिक अस्पताल गौरमा उपचार गराउन आएका जिल्लाको यमुनामाई गाउँपालिका वड़ा नम्बर २ का वड़ा अध्यक्ष सीताराम यादवलाई क्यान्टिन संचालकका कर्मचारीले बासी भात दिएपछि उत्पन्न भएको विबादका कारन अस्पताल प्रशासनले चमेना गृहमा ताला लगाएर बन्द गराएको थियो ।
पहिला दिएको ठेक्का रद गरी प्रादेशिक अस्पताल गौरले दोस्रो पटकको ठेक्का स्वीकृत गरी सकिएको बुझिएको छ ।
अस्पतालको परिसरमा दक्षिण तरफमा रहेको पुरानो घरलाइ मरमत सम्भार गरी बनाइएको एमसीएच क्लिनिकलाइ पनि मुख्यमंत्री सिंह र स्वास्थ्य मंत्री शत्रुधन प्रसाद सिंहले उदघाटन गरेका हुन । १ बर्ष पहिला निर्माण भई सञ्चालन भई सकेका चमेना गृहको वालमा आफ्नो नामको शिलालेख राख्नको लागि मुख्यमंत्री उदघाटन गरेको भनी आलोचना समेत हुन थालेका छन ।
प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मो अनवर हासमीले आफ्नो पदावधि बढाउने उदेश्यले यस्तो कार्य गरेको भनी स्थानीयहरुले टिपण्णी गरिरहेका छन । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सरकार हुदा जसपाका पूर्व प्रदेश सांसद रामकिशोर यादवको सहयोगमा व्यवस्थापन समितिका जिम्मेवारी पाएका हासमीले वर्तमान अवस्थामा नेकपा एमालेको नेता संग सहकार्य गरी दोस्रो कार्यकालको लागि पहल गरिरहेको बुझिएको छ ।
हासमीको अवधि भदौ १५ गते सकिदैछ । आफ्नो पद जोगाउन जनता समाजवादी पार्टी संग अनौपचारिक रुपमा टाढा भएका हासमी अहिले एमालेका नेताको शरणमा पुगेका छन । समाचार स्रोतका अनुसार अवधि थप गर्नको लागि ठूलो रकमको चलखेल गरिएको बाजारमा हल्ला चालेको छ । गौर प्रादेशिक अस्पतालको अध्यक्षमा अनवर हासमी आए देखि सरसफाईमा सुधार भएपनि आर्थिक पारदर्शितामा पटक पटक बिबाद हुदै आएको छ । कर्मचारीको न्युक्ति , आन्तरिक आय र व्ययको विषयमा हासमी ऊपर अनियमितताको आरोप लाग्दै आएको हो ।
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२७ गते साउन ।
रौतहटकाे फतुवा बिजयपुर नगरपालिका–३ का स्थानीयहरूले हाल भाडामा सञ्चालनमा रहेको वडा कार्यालयलाई गाउँमै रहेको आवि मेवाको पुरानो भवनमा सार्न माग गरेका छन् । आज वडामा आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा कार्यवाहक नगरप्रमुख अम्बेया खातुनसमक्ष उनीहरूले औपचारिक रूपमा यो माग अघि सारेका हुन् ।
वडा सदस्य नन्दु बैठाको नेतृत्वमा उपस्थित स्थानीयहरूले उक्त भवन हाल खाली रहेको र सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग हुने भन्दै वडा कार्यालय त्यहीँ सार्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
कार्यवाहक नगरप्रमुख खातुनले उक्त मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिने बताउँदै यस विषयमा वडा अध्यक्ष रामईश्वर यादवसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिइन् । साथै, यो विषय कार्यपालिका बोर्डको बैठकमा पनि पेस गरिने जानकारी दिइन् । उनले स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा ल्याउनका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइन् । कार्यक्रममा प्रदेश सांसद प्रत्यासी मो. सेराज पनि सहभागी थिए । उनले जनताको मागप्रति आफूहरू संवेदनशील रहेको धारणा राखेका थिए ।
यसैबीच वडा अध्यक्ष रामईश्वर यादवले प्रतिक्रिया दिँदै भवन स्थान सुरक्षित भएमा आफू कार्यालय सार्न तयार रहेको बताए । तर पुरानो विद्यालय भवन प्रयोग गर्नुअघि त्यसलाई आवश्यक रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले वडामा रहेको ऐलानी जग्गामा नयाँ वडा कार्यालयको निर्माणका लागि यस वर्ष नै बजेट छुट्याउने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । “वडा कार्यालय जसरी पनि आफ्नै भवनमा लैजाने योजना छ,” यादवले बताए ।
स्थानीय जनताले सार्वजनिक सेवाको सहज पहुँच र सरकारी स्रोतको दिगो प्रयोगका लागि वडा कार्यालय सार्नुपर्ने माग गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा यो विषय पुनः प्राथमिकतामा आएको हो ।
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२७ गते साउन ।
रौतहटको फतुवाबिजयपुर नगरपालिका वडा नं. ९ मा भुमिहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्याको समाधानका लागि “वडा सहजीकरण समिति” काे बैठक सम्पन्न भएको छ ।
वडा अध्यक्ष राकेश यादव (पप्पु) को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वडामा रहेका सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्याहरूलाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा विगतमा राष्ट्रिय भूमि आयोगद्वारा थालिएको तर अधूरो अवस्थामा रोकिएको कार्यलाई निरन्तरता दिँदै पूरा गर्ने सहमति समेत भएको छ ।
बैठकमा वडाका सचिव बिल्टु राय यादव, सहसचिव हरिनारायण चौधरी, राष्ट्रिय भूमि आयोगका प्रतिनिधि प्रेम साह, नगरपालिकाका अमिन राजकिशोर यादव, वडा सदस्यहरू लगायत स्थानीय बासिन्दाहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले वडाभित्र रहेका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
बैठकमा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको तथ्यांक संकलन, नक्सांकन तथा अभिलेखीकरणको कार्यलाई तीव्रता दिने, छानबिन गरी वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गर्ने र भूमि व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना तयार गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायबीचको सहकार्यमा अब छिट्टै भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूलाई कानूनी रूपमा व्यवस्थित गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२७ गते साउन ।
राैतहटकाे फतुवा बिजयपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ र ७ स्थित दुई वटा शिवचर्चा मण्डललाई सामाग्री वितरण गरिएकाे छ । हर्षाहा र सन्तपुरकाे साे मण्डललाई आज एक विशेष कार्यक्रमबीच धार्मिक तथा सांस्कृतिक सामग्री वितरण गरिएको छ ।
एक कार्यक्रमका बिच कार्यवाहक नगरप्रमुख अम्बेया खातुनले साे सामाग्री वितरण गरिएकाे हाे । उहाँले धार्मिक र सांस्कृतिक मूल्यको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि नगरपालिकाले निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
वितरण गरिएका सामग्रीहरूमा हरमुनियम, मादल, झाल, माइक सेट, हर्न, एम्प्लिफायर लगायत रहेका छन् । यी सामग्रीहरू पेटभर्वा, टेंग्राहा, विजयपुर र रामदासीमा सक्रिय शिवचर्चा मण्डलहरूलाई पनि क्रमशः वितरण गरिनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नगरसभाबाट स्वीकृत बजेटले खरिद भएको ती सामाग्रीहरू वितरण गरिएको हाे । सो अवसरमा प्रदेश सभा सदस्य पदका प्रत्यासी मोहम्मद सेराज पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थियो । उहाँले धार्मिक संस्थाहरूले संस्कृतिको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले राज्य र स्थानीय तहले यस्ता संस्थालाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत प्रसाद यादवले भने, “नगरपालिकाले धर्म र संस्कृतिको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइरहेको छ । यस किसिमका कार्यक्रमहरूले सामाजिक एकता र सांस्कृतिक चेतनालाई बढावा दिने विश्वास लिएको छु।”
जिन्सी शाखा प्रमुख हरिन्द्र प्रसाद यादवले सामग्री वितरण सम्बन्धी व्यवस्थापकीय पक्षबारे जानकारी गराउँदै भने, “सुनियोजित रूपमा आवश्यकताको मूल्याङ्कन गरेर सामग्री वितरण गरिएको हो, जसले मण्डलहरूको दैनिक धार्मिक क्रियाकलापलाई सहज बनाउनेछ।”
उनले भने,नगरभरिकाे ७ वटा टिमलाई उक्त सामाग्रीहरू वितरण गरिने बताए ।
यस कार्यक्रमले स्थानिय समुदायमा धार्मिक चेतना र सांस्कृतिक गौरव अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा लिइएको छ ।
काठमाडौँ, २६ साउन :
खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव तथा भारत सरकारका विज्ञ टोलीहरूबीच तराई–मधेसको खानेपानी समस्या समाधानका विषयमा गहन छलफल सम्पन्न भएको छ ।
आज मन्त्री यादवको विशेष निमन्त्रणामा मन्त्रालयमा आउनु भएका भारतीय सरकारका विज्ञ टोलीहरूबीच मधेश प्रदेशमा देखिएको खानेपानी सङ्कट र त्यसको दीर्घकालीन समाधानका विषयमा गहन छलफल भएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मीना श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार उक्त टोली भोलि मङ्गलबारदेखि तराई–मधेसका सङ्कटग्रस्त जिल्लाहरूमा पुगेर स्थलगत रुपमा अनुगमन गरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक कार्ययोजना निर्माणमा खटिनेछ ।
उक्त छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले खानेपानीको सङ्कट सबैभन्दा तीव्र रूपमा वीरगञ्ज महानगरपालिकामा देखिएको छ भने बारा र अन्य जिल्लाका विभिन्न वडाहरूमा पनि पानी अभावले गम्भीर चुनौतीहरू निम्त्याइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विशेष गरी खानेपानीको सङ्कट सबैभन्दा तीव्र रूपमा वीरगञ्ज महानगरपालिकामा देखिएको र पानी अभावले गम्भीर चुनौतीहरू निम्त्याइरहेका छन् । त्यहाँको समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ ।”
यसैगरी उहाँले नेपाल सरकार मधेश प्रदेशका जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले नेपाल–भारत सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
भारत सरकार जलशक्ति मन्त्रालयसँग केही महिना अघि हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्र (एमओयु) को फलस्वरूप आजको सहकार्य सम्भव भएको र यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको मन्त्री यादवको भनाई छ ।
आजको उक्त भारतीय विज्ञ टोलीसँगको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेबी शाक्य बज्राचार्य, सहसचिव मीना श्रेष्ठ, कमलराज श्रेष्ठ, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठ, उपमहानिर्देशक नारायण प्रसाद आचार्य, मेलम्ची विकास समितिका प्रमुख रत्नप्रसाद लामिछाने सहभागी रहनु भको थियो ।
यसैगरी भारतीय विज्ञ टोलीका तर्फबाट देहरादूनका क्षेत्रीय निर्देशक प्रशान्त राई, जगदम्बा प्रसाद, लखनऊ खानेपानी विभाग र सरसफाइ सल्लाहकार आशिष पाण्डे लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
