रौतहट, १ साउन। गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिले दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै अनिश्चितकालीन रौतहट बन्दसहितको आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
घटनापछि जाहेरी दर्ता गरेको १७ वर्षसम्म दोषीउपर कानुनी कारबाही नभएको भन्दै समितिले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघर्षका कार्यक्रमबारे पनि जानकारी दिएको छ ।
७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौरस्थित राइसमिल चौरमा तत्कालीन नेकप माओवादी र तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमले कार्यक्रम गर्न लाग्दा भएको घटनामा २८ जनाको मृत्यु भएको थियो । सो घटनापछि २८ चैत २०६४ मा रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता भएको सोमबार १७ वर्ष वितिसक्दा पनि कारबाही प्रक्रिया नथालेको भन्दै समितिले आन्दोलित भएको हो ।
सोमबार समितिले प्रदर्शनसमेत गरेको छ । ‘अमानवीय र विभत्य हत्या गर्ने गौर हत्याकाण्डका हत्यारा अपराधीहरुलाई वर्षों वर्षसम्म पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याई कारवाही नगर्नाले हामी पीडितहरुको आँखा अगाडि नै अपराधिहरु खुलेआम घुमी रहेको देख्नु पर्दा हामीलाई अझ बढी पीडा बोध हुन गएको छ । घटना घटेको अमानवीय र विभत्स हत्याकाण्डका दोषीलाई कानुन बमोजीम अविलम्ब कारबाही गरी हामी पीडितहरुलाई अपराध पीडितको हक प्रचलन गराई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन विनम्र अनुरोध गर्दछौं,’ समिति संयोजक रुपसागर देवीले हस्ताक्षर गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
कारबाही नगरेमा आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गर्दै संघर्षका कार्यक्रमबारे पनि प्रजिअलाई जानकारी गराएका छन् ।
जसअनुसार साउन२–१२ गतेसम्म पलिकाहरूमा गौर हत्याकाण्डको जानकारी एवं अन्तरक्रिया गर्ने, साउन १३ गते शहीद परिवार एवं पीड़तिहरूद्वारा धर्ना दिने, साउन १४ गते मोटरसाइकल ¥याली गर्ने र साउन १५ देखि अनिश्चितकालीन रौतहट बन्द गर्नेछ ।
मितिः २०८०/०४/०१
श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू, जिल्ला प्रसाशन कार्यालय गौर, रौतहट
विषयः ज्ञापन पत्र
२०६३ साल चैत्र ७ गते रौतहटको गौर स्थित राइसमिल चौरमा दिउसो १ः४५ बजे तत्कालिन नेकपा माओवादीको मञ्च बनाई सभा गर्न लाग्दा सो कार्यक्रममा उपस्थित नेकपा माओवादी समर्थकहरु निर्दोष एवं निहता नागरिकहरु उपर उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमले ठूलो संख्यामा अफ्नो कार्यकतालाई मानव ढाल बनाइ केही पेशेवर आपराधिक समूहको जत्थाले सुनियोजित रुपमा भिषण एंव अमानवीक अमानुषिक एंव नरसंहारकारी, पाशविक रुपमा गरेको कुरुर आक्रमणवाट २७ जना सर्वसधारणको घटना स्थलमै र एक जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु र सयौँको संख्यामा निर्दोष नागरिकहरु घाइते भएका थिए ।
भिषण आक्रमणवाट मारिएकाहरु मध्ये अधिकांस स्वचालित बन्दुक हतियारले गोली हानी मारिएको र साथै बाँसको फट्टा, ढुङ्ग÷इट्टाले टाउको र मुखमा थिचेर धारीलो हतियार प्रहार गरेर मारेका थिए । महिलाहरुलाई बाँसको भाटाले सम्वेदनशील अंगहरुमा घोचेर, बलात्कार गरी स्तन काटेर छटपटीरहेको अवस्थामा जिउदै आगो लगाएर हत्या गरिएको थियो । घटना स्थलवाट ज्यान बचाउन भाग्दै गरेका निराष नागरिकहरुलाई अपराधिहरुले गौरभन्दा सात आठ किलोमिटर टाढासम्म गौंडा कुरेर तथा लखेटी लखेटी हत्या गरेका थिए । यसलाई गौर हत्याकाण्डको नामले समेत चिनिन्छ ।
उपरोक्त माहोल र पृष्ठभुमिमा तत्कालिन अवस्थामा नेपालमा मात्र नभइ विश्वमानै चर्चामा र शान्ति प्रक्रियामा रहेको नेकपा माओवादीको हत्या गरेमा आफुलाई अझ बढी उत्कृष्ट एंव शाक्तिशाली बन्ने अभिष्ट लालसाको साथ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जत्थाले यस्तो जघन्य अपराध गरेको हो । यो घटना प्रचालित नेपाल कानुन बमोजिम मात्र अपराध नभइ नेपाल पक्ष रहेको टरचर कन्भेन्सन लगायतका अन्य अन्तराष्ट्रिय महासंधी समेतले यस्ता प्रकारको जघन्य अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको रुपमा स्वीकार गरेको अवस्था छ । घटनाको भोलीपल्ट तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सञ्चार मन्त्रि कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनका प्रतिनिधि पनि घटना स्थल पुगी घटनाको निरिक्षण गर्नुभएको थियो । घटनाको वास्तविक तथ्य पतालगाउनको लागी नेपाल सरकारले तत्कालिन पुनरावेदन अदालतका मा. न्यायधिश श्री हरि प्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानविन आयोगले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समेतको प्रतिवेदनले यस घटनालाई राजनैतिक झडप नभइ जघन्य एंव अमानुषिक र अमानवीय अपराध गरेको भनी तथ्यगत बुंदा पुष्टिहुने गरी निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन पेश गर्दा पनि नेपाल सरकारले यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याई कार्वाही नगरेकोले रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मिति २०६४ चैत्र २८ गते जाहेरी दर्ता भएको आज १७ वर्ष वितिसक्दा पनि कार्वाहीको प्रारम्भिक चरणको काम पनि भएको छैन ।
नेपालको संविधानको धारा २१ बमोजिम अपराध पिडितको हक मौलिक हक हो उपधाग (१) अनुसार अपराध पिडितलाई आफु पिडित भएको मुद्धाको अनुसन्धान तथा कार्वाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ र उपधारा (२) अनुसार अपराध पिडितलाई कानुन बमोजीम समाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपुर्ति सहितको न्याय पाउने हक समेतको अनुसन्धान उल्लङ्घन भएको छ । न्याय इन्साफ पाउनलाई सम्मानित सर्वोच अदालत प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन मात्र परमादेशको माग सहितको निवेदन दर्ता भएको अवस्था रहेको छ ।
तसर्थ अमानवीय र विभत्य हत्या गर्ने गौर हत्याकाण्डका हत्यारा अपराधीहरुलाई वर्षों वर्षसम्म पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याई कारवाही नगर्नाले हामी पिडितहरुको आँखा अगाडि नै अपराधीहरु खुल्याम घुमी रहेको देख्नु पर्दा हामीलाई अझ बढी पिडा बोध हुन गएको छ । घटना घटेको अमानवीय र विभत्प हतयाकाण्डका दोषीलाई कानुन बमोजीम अविलम्ब कार्वाही गरी हामी पिडितहरुलाई अपराध पिडितको हक प्रचलन गराई न्यायको प्रत्याभुति दिलाउन विनम्र अनुरोध गर्दछौ ।
अन्तः गौर हत्याकाण्डका अपराधीहरुलई कवांही नगरेमा हामी पिडितहरु विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउने छौ ।
संघर्षका कार्यक्रमहरू :
श्रावण १ गते : सीडीओलाई ज्ञापन पत्र
श्रावण २–१२ गते सम्म पलिकाहरूमा गौर हत्याकाण्डको जानकारी एवं अन्तरक्रिया श्रावण १३ गते ः शहीदपरिवार एवं पीड़तिहरूद्वारा धर्ना
श्रावण १४ गते : मोटरसाइकल ¥याली
श्रावण १५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन रौतहट बन्द
बोधार्थ :
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
मानव अधिकार आयोग
सर्वोच्च अदालत
रुपसागर देवी
संयोजक, गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति
