रौतहट- मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज यादवको पहलमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएका घरको भुक्तानीको माग गर्दै पूर्वाधार कार्यालय गौरमा धर्ना बसेका आन्दोलनकारी पीडितसँग सहमति भएको छ।
मौलापुर नगरपालिकाको विभिन्न टोलमा निर्माण भएको आवासहरूको भुक्तानी गर्न कर्मचारीहरूले जालझेल गर्दै आएपछि प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीनिकट आम दलित मोर्चाको अगुवाइमा सरोकारवालाले पूर्वाधार कार्यालय गौरमा चार दिनअघि तालाबन्दी गरेर धर्नामा बसेका थिए।
मोर्चाको अगुवाइमा धर्नामा बसेका पीडितहरू र मधेश सरकारका मन्त्री सरोज यादवको उपस्थितिमा सहमति भएको हो। सहमति अनुसार पूर्वाधार कार्यालय गौरबाट अनुगमन निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार पारेर आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटबाट भुक्तानी गर्ने, मौलापुर नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने भकुवा पुलको अधुरो कार्यलाई जिल्ला समन्वय समिति रौतहटमार्फत् यथाशीघ्र कागजातहरू पेश गराई पुल निर्माणको काम पूरा गर्नुपर्ने सहमति भएको मोर्चाका अध्यक्ष ठागा दाशले बताएका छन्।
उल्लेखित मागहरू सम्बोधन भएपछि गठित संघर्ष समितिले आफ्ना सबै आन्दोलन आजैदेखि फिर्ता लिएको छ। बैठकमा मन्त्री यादवका साथै एमाले केन्द्रीय सदस्य अजय कुमार गुप्ता, सिडिओ हिरालाल रेग्मी, नेपाल प्रहरीका एसपी दिलीप घिमिरे, सशस्त्रका एसपी विक्रम हुमागाईं, राष्ट्रिय अनुसन्धानका एसपी अभिनयकुमार सिंह, भौतिक पूर्वाधार कार्यालय गौरका प्रमुख, मौलापुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबाबु साह, आम विधार्थी मोर्चाका अध्यक्ष विवेक साह, संघर्ष समितिका अध्यक्ष ठागा दास लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
मधेश प्रदेश सरकारको मातहत रहेका जनता आवास कार्यक्रमका ठेकदारहरूले कैयौं घर निर्माण भइरहेकै अवस्थामा अधुरो छोडेका छन्।
रौतहटको कटहरिया-८ बगही, मौलापुर नगरपालिका अन्तर्गत पतौरा, मर्यादपुर, पथरा, बुधरामपुर लगायतका गाउँमा जनता अवास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भइसकेको घरको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको संघर्ष समिति संयोजक ठागा दासले बताएका छन्।
यस अघी आम दलित मोर्चाका अध्यक्ष एवं संघर्ष समितिका संयोजक ठागा दासको नेतृत्वमा रौतहटका सिडिओ हिरालाल रेग्मीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको थियो ।न्युज कारखाना
