२०८१ जेष्ठ, १३ गते, धनगढी कैलाली दलित अधिकार, भूमि अधिकार र मानव अधिकारका क्षेत्रमा बिगत २५ बर्षदेखि क्रियाशिल राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालले उक्त संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष एवं संरक्षक श्री गणेश बहादुर बिश्वकर्मा ज्यूलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना आयोगको माननीय उपाध्यक्ष जस्तो गरिममाय पदमा नियुक्त हुनु भएको अवसरमा हार्दिक बधाई तथा सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । उक्त अवसरमा उहाँले नेपालको दलित मानव अधिकार आन्दोलनमा पुरयाउनु भएको अतुलनीय योगदानको उच्च कदर गर्दे संस्थाका बर्तमान अध्यक्ष मोहन ओडले सम्मानपत्र हस्तानतरण गर्नुभयो भने महासचिव पार्वती आग्री र कोषाध्यक्ष जंग बहादुर सुनारले मायाँको चिनो उपलब्ध गराउनु भयो । बिश्वकर्माले बिशेषगरी नेपाल र दक्षिण एसिया स्तरका स्तरका बिभीन्न एलायन्स र नेटवर्कि·मा नेतृत्वमा रहि सामाजिक आन्दोलनको अगुवाई गर्नुभएको थियो । उहाँकै पहलमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालद्धारा बि.स.२०६० सालमा नेपालमा ऐतिहाँसिक दलित संसदको आयोजना गरिएको थियो । नेपालको नागरिक आन्दोलनमा दलित संसद एउटा यस्तो श्रृजनात्मक र नबिनतम साझा कार्यक्रम बन्न पुग्यो जसले नेपाली दलितहरुको राजनितिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सवालहरु अन्तराष्ट्रियकरण गर्न योगदान गरयो । पहिलो दलित संसदले संबिधानसभाको निर्वाचनको माग गरेको थियो । दोस्रो दलित संसद २००२ मा सम्पन्न भयो र यसले दलितहरूको लागि संवैधानिक आरक्षणको लागि अर्थपूर्ण शान्ति वार्ता र वैकल्पिक प्रतिवेदन घोषणा ग¥यो । त्यसैगरी सन् २००३ मा धनगढीमा सम्पन्न तेस्रो दलित संसदले हलिया मुक्ति र क्रान्तिकारी भूमिसुधारको व्यापक वकालत गरेको थियो । तर चौथो दलित संसद काठमाण्डौमा सम्पन्न भई यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नमुना संविधान घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै पाँचौं दलित संसदले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी छैटौं र सातौं दलित संसदले दलित संसदलाई दलित संविधानसभाको रूपमा तोकेर छायाँ संविधानसभा गठन गरेको थियो जसमा संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग र दलित परिप्रेक्ष्यमा आगामी संविधानको मस्यौदा तयार गरेको थियो । संविधान निर्माणमा केन्द्रित ११औँ दलित संसदले नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि मुद्दा उठान गरेको थियो । यस अधि उहाँले नेपाल सरकारद्धारा गठित उच्च स्तरिय भूमि अयोगको सदस्य, संघीय सरकार भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयद्धारा गठित मुक्त कमैया, हलिया, हरवाचरवा र कमलरी बस्तुस्थिती अध्ययन समितिको सदस्य, संघीय सरकार श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्धारा गठित एकिकृत बाधा श्रम ऐन मस्यौदा समितिको बिज्ञ सदस्यका रुपमा रहि काम गरि सक्नु भएको छ । 
यसको अलवा बिश्वकर्माले नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट देशका १००० भन्दा बढी सामाजिक संस्थाको छाता संगठन मानव अधिकार एलायन्सको केन्द्रीय अध्यक्ष, गरिबी निवारणका लागि दक्षिण एशिया एलायन्सको कोर समिति सदस्य, गैरसरकारी महासंघको सल्लाहकार, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघको सल्लाहकार संयोजकको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो । अहिले उहाँ बाध्यकारी श्रम उन्मुलन पैरवी समुहको राष्ट्रिय संयोजक, एशिया दलित अधिकार फोरमको परिषद सदस्य, क्रण र विकासका लागि एशियाली आन्दोलनको सदस्य, मानव अधिकार र न्यायमा पहुँचको लागि एसियाली संघको सदस्य, सबै खालका बिभेद बिरुद्ध राष्ट्रिय मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष, मानव अधिकार संरक्षण मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत दर्जर्नौ राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सञ्जालमा आवद्ध रहि योगदान पुरयाई रहनु भएको छ ।
सम्मान कार्यक्रमका अवसरमा आफनो बिचार राख्दै उहाँले सुदुरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा आयोग मार्फत दलितहरुका राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक र सवाल सम्बोधन गर्नका लागि आफुले भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो । बिश्वकर्मा विद्यावारिधी स्कलर, अनुसन्धानकर्ता, वरिष्ट अधिकारकर्मी, वैद्विक व्यक्तित्व ब्यक्तित्वका रुपमा परिचीत हुनुहुन्छ । हाल उहाँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी) को पोलीटब्युरो सदस्य र नेपाल दलित मुक्ति संगठनको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
