११ पुस, धनगढी ।
सर्वोच्च अदालतले धनगढी उपमहानगरपालिकाले ल्याएको जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
८ पुसमा कैलाली जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद अवस्थीले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उपमहानगरपालिकासँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको छ ।
अवस्थीले उक्त कार्यविधि रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरे पनि कारण देखाउ आदेशमात्र जारी भएको उपमहानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार वीरबहादुर जेठाराले बताए ।
उनका अनुसार बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले जग्गा प्लटिङ गर्दा १० मिटरको सडक अनिवार्य बनाउनुपर्ने लगायतका प्रावधान राखेर जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि २५ मंसिरमा स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।
उक्त कार्यविधिप्रति असहमति जनाउँदै बहुमत कार्यपालिका सदस्यले छुट्टै बैठक बसेर नगर प्रमुख गोपाल हमालले एकलौटी गरेको भन्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
विवादकैबीच यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो । तर मेयर हमालले भने सबै कार्यपालिकाका सदस्यको सहमतिकै आधारमा कार्यविधि पारित गरिएको र नोट अफ डिसेन्ट कसैले पनि नलेखेको बताएका छन् ।
