इन्दीप कोइराला,बारा, २४ साउन ।
बारामा सामुदायिक वन समिति निष्क्रिय हुँदा वन अतिक्रमण तीव्र रुपमा बढ्दै गएको छ । वन क्षेत्र मानव अतिक्रमणको चपेटामा परे पनि नियन्त्रणको प्रयास हुन नसक्दा सो अतिक्रमण बढ्दै गएको हो ।जिल्लाको भरतगंजसिँगौल, चकरी, नयाँबस्ती, डम्मरपुर, भक्तलाल, ककरी, बोधवन, हरैया, जैतापुर, पथलैया लगायत विभिन्न स्थानमा गरी करीब १० हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको हो ।
यस्तै निजगढ नगरपालिका वडा नं १ सिँगौलमा रहेको सबैभन्दा बढी अतिक्रमणमा परेको ब्रम्हबाबा सामुदायिक वनका सचिव राजकुमार थापाले बताए । उनले वन समितिका र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुनै नै अतिक्रमणमा लागेपछि वन अतिक्रमण बढेको बताए । वनका अध्यक्षको मृत्यु भएपछि यस सामुदायिक वनमा नयाँ पदाधिकारी हालसम्म गठन हुनसकेको छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधि र वनले खासै चासो नराख्दा नयाँ समिति गठन हुन नसकेको स्थानीयहरुको आरोप समेत छ । जिल्लामा रहेका सामुदायिक र साझेदारी वन समितिका पदाधिकारीहरुको निष्क्रियताले अतिक्रमण बढेको हो ।
सिँगौलकै जनशक्ति सामुदायिक वनका अध्यक्ष निर्मल कुमार केसीले राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण वन अतिक्रमण बढेको बताए । आफू फरक दलको र वडा अध्यक्ष मंगल लोप्चन फरक दलको भएकाले वडा अध्यक्षले आफूनिकट व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन चाहेकाले नयाँ कार्यसमिति बन्न नसकेको जनशक्ति सामुदायिक वनका अध्यक्ष निर्मल कुमार केसीले बताए ।
स्थानीयले वनजङ्गल क्षेत्रमा रुखको जरामा आगो लगाएर सुकाउने र अतिक्रमण गरी खेतीपाती, घरटहरा बनाएर कब्जा गरेको भए पनि नियन्त्रणका प्रभावकारी कार्य हुन सकेको छैन । वन समितिहरु निस्क्रिय भएका कारण संरक्षणमा चुनौती आएको निजगढ सबडिभिजन कार्यालय धन्सारका प्रमुख एवं सहायक वन अधिकृत रघुनाथ दासले बताए ।
यता डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख अधिकृत विनोद सिंहले पनि बारामा वन अतिक्रमण भएको स्वीकार गरेका छन् । स्थानीय सरकार प्रहरी प्रशासनको सहयोगविना अतिक्रमण हटाउन नसकिने अबस्थामा पुगेको अधिकृत सिंहले बताए ।
बस्ती विस्तारको नाममा, सुकुम्बासी, भूमिहीन, खेतीपाती बिस्तारको नाममा, सरकारी विकास आयोजनाको नाममा वन अतिक्रमण भइरहेको आफूले पनि देखेको सिंह बताए । वन अतिक्रमण हुनुमा विशेषगरी वन छेउ छाउमा बस्ने मानिसहरुबाटै भएको र स्थानीय सामुदायिक वनका पदाधिकारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुबाट हौसाला पाएरै यस्तो कार्य भएको बताए ।
सरकारले वन क्षेत्र अतिक्रमण हटाउन इमान्दारीका साथ अघि बढ्न सकिरहेको छैन । त्यसो त अतिक्रमित वन क्षेत्रमा केही वर्ष खेतीपाती गर्दै आएकालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने सरकारको नीतिका कारण बारामा हजारौं हेक्टर वन क्षेत्र गुम्ने अवस्था एकातिर छ भने यसबाट प्राकृतिक विपत्ति मानव समुदायले भोग्नुपर्ने निश्चित छ । चुरे क्षेत्रमा उत्खनन, जंगलको फँडानी, नदीबाट जथाभावी ढुंगा, गिटी र बालुवाको अवैध उत्खनन जस्ता कार्यले पनि भूमिगत पानीको सतह घटेकाले यतिखेर मधेशमा पानीको अवाभ हुँदा चापाकलमा पानी र खेत बारीमा पानीको अवाभ भइरहेको छ । समयमै वन विनाश हुन रोक्न र वृक्षारोपण गर्न सके यस्ता समस्यामा कमि आउने थियो ।
