आरके श्रीवास्तव,रौतहट,असाेज ०२ गते ।
सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको भावना अनुरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूबीचको संयुक्त छलफलबाट १९ बुँदे महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) बिनोद कुमार खड्का र जिल्लाभरिका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूबीच सम्पन्न छलफलपछि “सुशासनमा हाम्रो प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचार विरुद्ध हाम्रो कटिबद्धता” भन्ने मूल नारासहितका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ ।
प्रजिअ खड्काले कानुनी शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले भएका यी निर्णयहरूले सरकारी कार्यशैलीमा अनुशासन र प्रभावकारिता थप्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
प्रमुख निर्णयहरू यस्ता छन्:
१. इन्धन वितरणमा प्रचलित कानूनको पालना गर्दै पारदर्शी व्यवस्था गरिने।
२. व्यक्तिगत प्रयोजनमा सरकारी सवारी र इन्धन प्रयोगमा प्रतिबन्ध।
३. पालिका वा जिल्ला बाहिर काजमा जाने सार्वजनिक पदाधिकारीले औचित्यसहित जानकारी दिनुपर्ने।
४. व्यक्तिगत प्रयोजनको खर्चको भुक्तानी नगरिने।
५. सम्पूर्ण आय–व्ययको विवरण वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गरिने।
६. बजेट र खर्च विवरण वेबसाइटमा राखेपछि मात्र निकासा हुने।
७. मासिक आय–व्यय विवरण सार्वजनिक नगरेसम्म तलब भत्ता निकासा नगर्ने।
८. शाखा प्रमुखहरूको सिफारिसबिना निकासा प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने।
९. मौखिक आदेशमा कुनै पनि योजना सञ्चालन नगर्ने।
१०. प्रत्येक तीन महिनामा स्वतः सूचनाप्रकाशन (Proactive Disclosure) गर्ने।
११. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बिना भुक्तानी नगर्ने।
१२. रेडबुकबाहेक अन्य चन्दा, दान वा सहायताको भुक्तानी नगर्ने।
१३. सामग्री खरिदमा पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पालना अनिवार्य।
१४. योजनापछि सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्ने।
१५. स्थानीय तहले नियमित रूपमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने।
१६. कार्यालय प्रमुखले अधिकार प्राप्त निकायबाट स्वीकृति लिएर मात्र बिदा बस्ने।
१७. सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्ध सामूहिक ऐक्यबद्धता जनाउने।
१८. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहाजिर रहेका तहमा साविकका अधिकृतबाट अति आवश्यक भुक्तानी मिलाउने।
१९. अन्य सम्पूर्ण कार्य स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम गरिने ।
प्रजिअ खड्काले सबै स्थानीय तहहरूलाई यी निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइसकेको जनाएका छन्। उनले नागरिक सेवामा विश्वास र पारदर्शिता कायम राख्न यस प्रकारका कदमहरू अत्यावश्यक रहेको बताए ।
यस निर्णयले जिल्लामा सुशासन र उत्तरदायित्वमूलक सेवा प्रवाहमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
