बज्जिकाञ्चल संवाददाता,रौतहट, भदौ १५ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घ जिल्ला कार्यसमिति रौतहटको आयोजनामा शिक्षा विकास समन्वय इकाई, गौरमा आयोजित धर्ना कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको छ । जिल्ला अध्यक्ष रामकृपाल प्रसाद यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक-कर्मचारीको हित सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसँग भएका विगतका सहमतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गरिएको छ । धर्ना पश्चात शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई रौतहटका प्रमुख उपेन्द्र सिंहलाई महासङ्घले “ध्यानाकर्षण पत्र” बुझाएको छ । उक्त पत्रमा २०७५, २०७८ र २०८० सालमा भएको ३०, ५१ र ६ बुँदे सहमतिहरूको कार्यान्वयनको माग गर्दै हाल संसदमा प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ती सहमति समावेश नभएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, ८९ दिन लामो आन्दोलनपछि २०८२ वैशाख १७ गते नेपाल सरकार र महासङ्घबीच भएको ९ बुँदे सहमति र प्रतिनिधिसभाबाट २०८२ असार १५ भित्र विधेयक पारित गर्ने लिखित प्रतिबद्धता अहिलेसम्म पूरा हुन नसक्नु दुःखद भएको जनाइएको छ । महासङ्घका अनुसार विधेयकमा अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्व, दरबन्दी व्यवस्थापन, शिक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण, प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकार, विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षाजस्ता विषयहरू अझै सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । शिक्षक महासङ्घले ध्यानाकर्षण गराउँदै भनेको छ– “प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनमार्फत विधेयकलाई शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारी मैत्री बनाउन सकिने अवस्था अझै बाँकी छ। यसमा सरकारले गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक छ।” अध्यक्ष यादवले भने, “अहिले हामी प्रचारात्मक आन्दोलनको चरणमा छौं। तर सरकारले चासो नदेखाए महासङ्घ दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछ, जसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्नेछ।” महासङ्घले सार्वजनिक गरेको आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार, चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनलाई तीव्र बनाइने तयारी रहेको जनाएको छ ।
