काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १५ जनालाई सजाय निर्धारण गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले कसुर अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै सजाय तोकेको हो ।
अदालतले कसुर अनुसार कैद र जरिवाना भनी अलग अलग सजाय किटान गरे पनि जुन कसुरमा सबभन्दा बढी कैद सजाय तोकिएको छ, उनीहरूले त्यो मात्र भुक्तान गरे हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ । जरिवानाको हकमा भने सबै कसुरमा तोकिएको जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यस्था छ । नेपालको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को ११ को २ र ३ मा यस सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ ।
अदालतले तोकेको सजाय अनुसार पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रकुमार राई र आङटावा शेर्पाले ४ वर्ष कैद बस्नु पर्ने भएको छ ।
अदालतले उनीहरूलाई ठगीमा २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना, संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना, राज्यविरूद्धको कसुरमा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार जरिवाना, त्यस्तै अतिरिक्त ६ , महिना कैद र एकीकृत कसुरतर्फ ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना तोकेको छ । यसमध्ये अधिकतम कैद ४ वर्ष रहेकाले सो समय जेलमा बस्नुपर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मतियार ठहर भएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई २ वर्ष कैद बस्नुपर्ने भएको छ । खाँणलाई किर्तेमा एक वर्ष कैद र १० हजार जरिबाना, ठगीमा ढेड वर्ष कैद र १५ हजार जरिबाना, संगठित अपराधमा ६ महिना कैद र पाँच हजार जरिबाना तथा एकीकृत कसुरमा २ वर्ष कैद र २० हजार जरिबानाको सजाय भएको छ । थप तीन महिना जेल साय समेत गरिएको छ । खाँणले बढी कैद सजाय तोकिएको एकीकृत कसुरमा २ वर्ष कैद भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र सागर राईलाई पनि ४ वर्ष कैद हुनेछ भने भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई २ वर्ष कैद हुनेछ । यो प्रकरणका योजनाकार सानु भण्डारी र केशव दुलालले ४ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार नरेन्द्र केसी, शमसेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन कुमार खरेलले १ वर्ष कैद तोकिएको छ ।
२०८० जेठ १० गते पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाण, पूर्वगृहसचिव पाण्डे सहित ३० जनाविरूद्ध ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरूद्धको अपराध र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर लगाउँदै सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेको थियो । जस मध्ये रामशरण केसी, टंककुमार गुरूङ, सन्दीप रायमाझी, प्रतीक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीले सफाई पाएका थिए ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको यो फैसलाविरुद्ध थुनामा रहेका र बाहिर रहेका कसुरदारले अब उच्च र सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
