करण कुमार मिश्र,रौतहट, असार १० गते । रौतहट जिल्लाका सातवटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि बुधबार आ–आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्दै पालिकाहरूले बजेट ल्याएका हुन् ।
अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय अनुमान सम्बन्धित नगरसभा वा गाउँसभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार बजेट सार्वजनिक गरिएको हो । संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदानसँगै आन्तरिक आयलाई आधार बनाएर बजेट निर्माण गरिएको जनाइएको छ ।
जिल्लामध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट चन्द्रपुर नगरपालिकाले ल्याएको छ । १७ औँ नगरसभाबाट पारित बजेटअनुसार चन्द्रपुरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब २१ करोड ८० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । चन्द्रनिगाहपुरस्थित होटल ए.एन. प्लाजामा आयोजित नगरसभामा नगर उपप्रमुख जयमाला चौधरीले बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
त्यसैगरी गौर नगरपालिकाले ५३ करोड ८८ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । १८ औँ नगरसभामा नगर प्रमुख शम्भु साहले समग्र विकास, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । राजदेवी नगरपालिकाले ५० करोड ९० लाख ४० हजार रुपैयाँको बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । नगर प्रमुख भिखारी यादवले सीमित स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै स्वरोजगार सिर्जना तथा आधारभूत सेवाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । परोहा नगरपालिकाले ६८ लाख ९७ हजार ४ सय ४४ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
नगर प्रमुख शेख वकिलका अनुसार शिक्षा, सामाजिक विकास, महिला सशक्तीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन तथा युवा रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । बजेटले कृषि व्यवसायीकरण, महिला उद्यमशीलता, सहकारी सुधार तथा युवालाई स्वरोजगारमुखी कार्यक्रममार्फत आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । मौलापुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४२ करोड ३० लाख १ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । नगरपालिकाले ‘नगर मास्टर’ र ‘नगर डाक्टर’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै निःशुल्क बिजुली, निःशुल्क खानेपानी तथा ‘छोरीसँग मेयर कार्यक्रम’लाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।
साथै दलित समुदायका लागि नमूना एकीकृत दलित बस्ती निर्माण तथा ‘कच्ची सडक मुक्त नगर’ अभियानलाई अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ। नगर प्रमुख रीना साहले यी कार्यक्रमले मौलापुरलाई आधुनिक र समृद्ध नगरका रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । दुर्गाभगवती गाउँपालिकाले ३९ करोड ३८ लाख ८१ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘समृद्ध गाउँपालिका, सुखी नागरिक’ अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
यमुनामाई गाउँपालिकाले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ करोड ९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि जिल्लाका तीन स्थानीय तह फतुवा विजयपुर नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका र गरुडा नगरपालिकाले भने निर्धारित समयभित्र बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन्। ती पालिकाहरूमा बजेट प्रस्तुत हुन नसक्नुको कारण खुलाइएको छैन् । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले कृषि उत्पादन वृद्धि, उद्यमशीलता विकास, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिएका छन् । तर सीमित आन्तरिक आम्दानी र संघीय अनुदानमाथिको उच्च निर्भरता आगामी आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय सरकारका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहने देखिएको छ ।
