पाेखरा, १६ असार ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वमाओवादी शक्तिहरूबीच छलफल भइरहेको र पार्टी एकताका लागि ठोस पहल गरिने बताएका छन्र ।
शनिबार बिहान पोखरामा उपलब्ध माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश पदाधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त कुुरा बताएका हुन ।
“माओवादी कमजोर हुँदा सिंगो परिवर्तन कमजोर हुन्छ। हामी शक्तिशाली हुँदा मात्र देश सही दिशामा अगाडि बढ्छ। त्यसैले परिवर्तनका मुद्दा रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो। त्यसका लागि हामी सबैले देशको पक्षमा सोच्न र काम गर्न जरूरी छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
‘हामीभित्र मात्र थपघट गरेर पार्टी पुनर्निर्माण हुँदैन। यसपटक सरकारको नेेतृत्व लिँदा परिवर्तन र पार्टी राम्रो बनाउने वातावरणका लागि सोचेको थिएँ,’ प्रधानमन्त्रीले अगाडी भने, ‘त्यसका लागि नयाँ ढंगले सोच्दैछौँ। हामीसँग इतिहासको तागत छ, त्याग र बलिदानको तागत छ। जनताले हामीमाथि राखेको आशा र भरोसाको तागत पनि छ, त्यसलाई देश निर्माणका पक्षमा लगाउनुपर्छ। हामीले राम्रो गर्न खोज्दैछौँ। सामन्तवाद र प्रतिक्रियावादले फोहोरको डङ्गुर थुपारेको छ, त्यसलाई सफा नगरी देश बन्दैन,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार देश निर्माणका लागि फेरि नयाँ फड्को जरूरी रहेकाे छ र सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका पक्षमा फड्को हान्न खोजिएको छ।
‘यसमा हामी दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ, सरकार यसमा दृढ छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा प्राकृतिक साधनस्रोत उपयोग गरेर देशको समुन्नतिका पक्षमा फड्को हान्ने मन छ, यसका लागि के-कसरी काम गर्न सकिन्छ, यतातर्फ पनि सबैले सोचौँ। पार्टीका सबै नेता-कार्यकर्ताले देशको समृद्धिको पक्षमा काम गर्ने संकल्प गरौँ।”
माअाेवादीकाे पहलमा नै समाजवादी मोर्चा घोषणा गरिएको उनकाे भनाइ छ । ‘आज नै बैठक बसेर त्यसका कार्यक्रम तय गर्छौँ” उनले भने, ‘समाजवादी मोर्चाले समाजवादको आधार निर्माणका लागि काम गर्नेछ। पूर्वमाओवादीहरू पनि छलफलमा छौँ। फेेरि पार्टी एकताको आधार निर्माण हुँदैछ। पार्टी एकताको लागि ठोस पहल अगाडि बढाउँछौँ।”
“हामी विशेष महाधिवेशन गर्नेमा पनि छौँ, यसले पार्टी पुनर्निर्माणमा योगदान पुग्नेछ” प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सरकारका कामको व्यवस्थित स्वामित्व, पार्टी निर्माणको काम, समाजवादी मोर्चा र पार्टी एकताको प्रयासलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ।”
पोखरा, १५ असार ।
मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई १७ बुँदे माग राख्दै साझापत्र बुझाएका छन् । शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले तयार पारेको साझा पत्र मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन् ।
तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने, संघीय निजामती ऐन लगायतका कानुन ल्याउनुपर्ने, प्रदेश सरकारको कार्यालयहरु रहेका भवन र भवन परिसरको जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने लगायतका माग साझा पत्रमा उल्लेख छ ।
साझा पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबारे संघीय सरकारमा गम्भीर रूपमा छलफल हुने बताए ।
काठमाडौं, १५ असार ।
राष्ट्रिय सभामा ‘विनियोजन विधेयक २०८०’ प्रस्तुत गरिएको छ । शुक्रबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘विनियोजन विधेयक, २०८०’ प्रस्तुत गरेका हुन् ।
विधेयक पेस गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षको सेवा र कार्यका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्नेसम्बन्धी अधिकार दिन सो रकम विनियोजन गर्न बाञ्छनीय हुने भएकाले विधेयक पेस गर्नुपरेको बताए ।
पोखरा, १५ असार ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालका नाममा आर्थिक सामाजिक विकासमा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताएकाक छन् ।
शुक्रबार दिउँसो पोखरामा आयोजित अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनै तहमा भएका निर्वाचनले राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य गरेको र अबको हाम्रो साझा गन्तव्य सुशासन र सम्बृद्धिमार्फत् समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नु भएको बताउँदै संक्रमणकाल देखाएर जिम्मेवारीबाट नभाग्न सबैमा आग्रह गरे ।
‘हामीले निकै लामो समय राजनीतिक सङ्क्रमणमा नै बितायौं। जसले गर्दा देशको समग्र आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यसूची ओझेलमा पर्दै गए। तीनै तहमा भएका निर्वाचनले राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य गरेको छ। त्यसैले अबको हाम्रो साझा गन्तव्य सुशासन र सम्बृद्धिमार्फत् समुन्नत नेपाल निर्माण हो। तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्य नभई यो लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन। संविधानले तीन तहका सरकारहरूको कार्य र अधिकारको सूची स्पष्ट गरेको छ। उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै ती कार्यभार पूरा गर्नेतर्फ हामी सबैले प्रयत्न गर्नुपर्दछ। सरकार आउने जाने भइरहन्छ, तर व्यवस्था संस्थागत भइसकेको र राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य भइसकेकाले अब पनि सङ्क्रमणको नाममा आर्थिक सामाजिक विकासमा ढिलाइ गर्ने छुट हामी कसैलाई छैन,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्णपाठ
सर्वप्रथम यस सुन्दर नगरी पोखरामा अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक आयोजना गर्नुभएकोमा म गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री तथा गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बैठकको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक आयोजना भएको यो बैठकले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न र प्रदेश प्रदेशबीचको सम्बन्धलाई सबल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने मेरो विश्वास छ।
अढाइ शताब्दी लामो एकात्मक राज्यप्रणालीमा अभ्यस्त हाम्रा लागि सङ्घीय शासन प्रणाली नितान्त नौलो अभ्यास थियो। संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीको सुसञ्चालन हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण नै थियो। तर, तीनै तहमा चुनिएर आउनुभएका जनप्रतिनिधिहरू सीमित स्रोतसाधनको सुझबुझपूर्ण ढङ्गले परिचालन गर्दै विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउँदै जनताका आकाङ्क्षा पूरा गर्न क्रियाशील रहनुभएकाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत हुँदै गएको छ। यस कार्यमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुहुने सबै माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले खेल्नुभएको महत्वपूर्ण भूमिकाको प्रशंसा गर्दछु।
संविधान जारी भएको झण्डै सात वर्षको अवधिमा हामीले उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौं। तीनै तहको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। सातै प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी र नामाकरण भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थित हुँदै गएको छ। कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी करिब ८० वटा ऐनहरू निर्माण तथा १६५ वटा कानूनहरू संशोधन भएका छन् भने केही महत्वपूर्ण ऐनहरू तर्जुमाका चरणमा छन्। तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ कार्यान्वयनमा रहेको छ। सोही ऐनबमोजिम समन्वयका संरचनाहरू क्रियाशील भएका छन्। यही ऐनमा व्यवस्था भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक भोलि गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामै आयोजना हुँदैछ।
प्रधानमन्त्रीकै तहबाट प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूसँग समयसमयमा छलफल र अन्तरक्रिया हुँदै आएको छ। प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूसमेतको सहभागितामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक गर्ने पद्धतिको विकास गरिएको छ। यसबाट प्रदेश तहमा रहेका समस्या बुझ्न र तिनको उचित समाधान खोज्न महत्वपूर्ण सहयोग मिलेको छ।
माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरू,
हामीले निकै लामो समय राजनीतिक सङ्क्रमणमा नै बितायौं। जसले गर्दा देशको समग्र आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यसूची ओझेलमा पर्दै गए। तीनै तहमा भएका निर्वाचनले राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य गरेको छ। त्यसैले अबको हाम्रो साझा गन्तव्य सुशासन र सम्बृद्धिमार्फत् समुन्नत नेपाल निर्माण हो। तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्य नभई यो लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन। संविधानले तीन तहका सरकारहरूको कार्य र अधिकारको सूची स्पष्ट गरेको छ। उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै ती कार्यभार पूरा गर्नेतर्फ हामी सबैले प्रयत्न गर्नुपर्दछ। सरकार आउने जाने भइरहन्छ, तर व्यवस्था संस्थागत भइसकेको र राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य भइसकेकाले अब पनि सङ्क्रमणको नाममा आर्थिक सामाजिक विकासमा ढिलाइ गर्ने छुट हामी कसैलाई छैन।
यस बीचमा हामीले हासिल गरेका उपलब्धिका वाबजूद संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी नै छन्। स्रोत, सेवा प्रवाह, सेवाको उत्पादन तथा वितरण नियमन, गुणस्तर, नीति, मापदण्ड जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा तीन तहका सरकारबीच द्विविधा हटाउन थप स्पष्टता आवश्यक छ। तीन तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकार कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमार्फत् व्याख्या भएकोमा सो व्याख्यामा थप स्पष्टताको आवश्यकताबोध सबैमा भएको छ। नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत उक्त कार्यविस्तृतीकरणमा परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका सुझावसमेत समेटी यसलाई कार्यमूलक बनाइनेछ। कार्यविस्तृतीकरणमा स्पष्टता भएपछि तदनुरुप संगठन संरचना र सोबमोजिम नै संस्थागत प्रबन्ध हुँदै जाँदा कार्यगत दोहोरोपना अन्त्य हुँदै जानेछ। यस बैठक र भोलि हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले कार्यक्षेत्रमा रहेका अस्पष्टताहरू हटाउन महत्वपूर्ण विषयहरू पहिचान गर्नेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। यसमा घनीभूत छलफल भइरहेको छ। छिट्टै यिनले साकार रूप लिनेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ।
माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरू,
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभामा मैले भनेको थिएँ– अब हामीले निराशा र कुण्ठा होइन, आशा र विश्वासका साथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन। ६ महिनाको अवधि सरकारको समग्र मूल्याङ्कनका निम्ति पर्याप्त होइन, यद्यपि यस अवधिमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा महत्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई संगठित अपराध गर्ने प्रकरणका अभियुक्तहरूमाथि कार्वाही अगाडि बढाइएको छ, ललिता निवास प्रकरणको फाइल फेरि खोलिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन अभिवृद्धिका निम्ति सरकारले गरेको भरमग्दुर प्रयासबाट आम जनतामा आशाको नयाँ रक्तसञ्चार पैदा भएको छ।
समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा सकारात्मक सुधार आएको छ। रेमिट्यान्समा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ, पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको छ, बैंकको ब्याजदर घटाई व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरिएको छ, लघुवित्त र सहकारीका समस्या दीर्घकालका लागि सम्बोधन गर्न पहल लिइएको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गुणात्मक वृद्धि भएको छ। निकै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गठन भएको वर्तमान सरकारले लिएको पहलकदमीका कारण देशको अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको छ। यद्यपि, यसमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू बाँकी नै छन्।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको छ, यसबाट लाखौं नेपाली कामदार÷श्रमिकहरू लाभान्वित भएका छन्। विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूमा श्रमिक हेल्प डेस्क, अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति र भिसा नवीकरणको व्यवस्था, विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्दार, राहत र पुनःस्थापना, नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायत सेवा प्रदायक कार्यालयहरूका लामा–लामा लाइन हटाई सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरिएको छ।
इतिहासमा पहिलो पटक समयअगाडि नै दूरदराजसहित देशभरिका विद्यार्थीका हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याइएको छ। यस वर्षका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको समयमै प्रबन्ध गरिएको छ। नेपालमा उत्पादित सवारीसाधनलाई दर्तासहित प्रवर्धन गर्ने नीति लिइएको छ। वीर अस्पतालका ७०० शय्या बिपन्न र असहाय नागरिकका लागि निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। मिटरब्याज पीडित किसानका समस्या सम्बोधन गर्न कानुन निर्माण र कार्यदल गठन गरी कार्वाहीको प्रक्रियामा तीव्रता दिइएको छ। शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कार्यमा खर्च हुँदै आएको सुराकी भत्ता खारेज गरिएको छ। खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्दै उत्प्रेरणा प्रदान गरिएको छ। सरकारका यी र यस्तै प्रयासहरूले दृढ इच्छाशक्ति, इमानदार प्रयास र पहलकदमीबाट जस्तासुकै चुनौतीलाई समेत अवसरमा बदल्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्दछन्।
यसबीचमा प्राप्त उपलब्धिको जगमा टेकेर थप उपलब्धि हासिल गर्दै अघि बढ्न सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ। हामीले बाटो बिराउँदा खबरदारी गर्ने जमात चाहिएको छ, तर भएका राम्रा कामको पनि अपव्याख्या गरी आमजनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने कार्यले कसैलाई पनि अघि बढ्न दिँदैन। यसले व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मकता पैदा गराउने मात्र होइन, गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्त भई विकसित र सम्पन्न देशको नागरिक बन्ने तीन करोड नेपालीको वर्षौंदेखिको सपनामा तुषारापात हुनेछ। त्यसैले आपसी मनोमालिन्य हटाएर देश विकासमा हातमा हात मिलाएर अघि बड्न म सबैमा आग्रह गर्दछु।
हामी सबै संविधानको सीमाभित्र बसी आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा इमान्दारीका साथ लाग्ने र हालसम्मको भोगाइ तथा अनुभवका आधारमा कार्यशैलीमा सुधार गर्दै अघि बढ्ने प्रण गर्न सकिएमा नेपालको तीब्र विकास र सम्बृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने छैन भन्नेमा विश्वस्त छु।
अन्त्यमा, अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक आयोजना गर्नुभएकोमा गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत सिङ्गो मन्त्रिपरिषद् तथा प्रदेशवासी सम्पूर्णप्रति पुनः एकपटक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यस बैठकको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। साथै यस बैठकले संघीयता सुदृढ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद !
विराटनगर, १५ असार ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् । शुक्रबार कार्कीले आफूलाई विश्वासको मत छ भनि राखेको प्रस्तावलाई मत विभाजनको आधारमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमा एक मत कमीले उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा शुक्रबारको बैठकमा ८९ जना सांसद उपस्थित थिए । जसमध्ये कार्कीले विश्वासको मत दिन राखेको प्रस्तावको पक्षमा ४६ र विपक्षमा ४३ मत परेको प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्तावको पक्षमा ४६ मत परेको र उक्त मत प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको ९३ जना सदस्य संख्याको बहुमत नभएकाले प्रस्तावलाई अस्वीकृत भएको सभामुख गौतमले जानकारी दिए ।
एमालेका कार्की गत २४ पुसमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए भने २५ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए ।
प्रदेशसभामा एमालेसँग ४० र राप्रपासँग ६ मत छ । कांग्रेस २९, माओवादी १३, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र जसपाका एक सांसद छन् ।
काठमाडौं, १५ असार ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले देशका शासकहरुले भ्रष्टाचारको डंगुरमाथि बसेर शुद्धताको मन्त्र उच्चारण गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भ्रष्टाचारको ठूला काण्डमा शीर्ष नेताहरुको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै उक्त टिप्पणी गरेका हुन् ।
देशमा भ्रष्टाचार र वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको बताउँदै उनले कुनै पनि दल भ्रष्टाचारबाट अछुतो नरहेको बताए ।
‘अहिले भ्रष्टाचार बढेर गएको छ। वैदेशिक हस्तक्षेप बढेर गएको छ । भ्रष्टाचारको डंगुरमाथि बसेर देशका शासकहरु शुद्धताको मन्त्र उच्चारण गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई मात्रै हेर्नुभयो भने पनि हामीले बारम्बार भनेको कुरालाई पुष्टि हुन्छ। हामीले भन्यौं नेपालमा हुने सबै भ्रष्टाचारको काण्डहरुमा अहिलेका ठुला हुँ भन्ने सबै दलहरु संलग्न छन्। त्यो कुरा प्रमाणित भयो। कुनै दल चोखो छैनन्।’
ठूलो भ्रष्टाचारका फाइल खुलिरहँदा दोषीलाई बचाउने खेल भइरहेको आशंका गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस्, अहिले फाइल खोल्न बाँकी रहेको वाइटबडी प्रकरणमा होस्, प्रहरीले अनुसन्धान बढाएर जनदबाब बढेपछि सरकारमा बस्नेहरु एकातिर ठुल्ठुला कुरा गरिरहेका छन्। अर्कोतिर ठुला मान्छे र आफ्ना मान्छेलाई कसरी जोगाउँने भन्ने योजनामा लागिरहेका छन्।’
काठमाडौं, १५ असार ।
राष्ट्रिय जन कंग्रेसको निमन्त्रणामा राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले गएको साता गरेको चीनको औपचारिक भ्रमणपछि त्यसका सकारात्मक परिणामहरु आउन थालेका छन ।
अध्यक्ष तिमिल्सिना र चीनको उच्च नेतृत्वका बिचमा भएका छलफलका बिषयहरुमा चीनले सकारात्मक चाँसो राख्दै कार्यान्वयनका लागि पहल थालेको अध्यक्षको सचिवालयले जनाएको छ ।
नौ सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिना जेठ २७ देखि असार ६ गतेसम्म दश दिन चीनको भ्रमण गरेका थिए ।
भ्रमणका क्रममा छलफलमा बढी जोड दिइएको पोखरा विमानस्थलमा नियमित उडान गर्ने र नेपालका कृषिजन्य उत्पादनलाई चीनमा सहज प्रवेश दिने बिषय चीनले कार्यान्वयन गर्न थालेको हो । चीनको सिचुवान प्राप्तको छेन्दुबाट पोखरा नियमित उडान सञ्चालन गर्ने बिषयमा नेपाली पक्षसँग छलफलका लागि सिचुवान एयरलायन्सका अध्यक्ष मा जून लुन नेपाल आउन लागेको जानकारी चीनियाँ दुतावासले दिएको छ ।
नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसहितका निकाय तयार भएमा छिट्टै नियमित उडानका लागि सिचुवान एयरलायन्स तयार देखिएको हो । नेपालले त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न सिचुवान एयरलायन्सले आग्रहसमेत गरेको छ ।
यसैगरी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा नेपालमा उत्पादन गरिने तयारी घाँस (साईलेस) निर्यातका लागि चीन सकारात्मक भएको छ । घाँस उत्पादक र तिब्बत सरकारका बिचमा सहमति समेत भैसकेको छ भने दुई सातापछि घाँस निर्यात थालिने ब्यबसायीले जानकारी गराएका छन । तिब्बतमा चौंरीका लागि यो घाँस प्रयोग हुन्छ ।
अध्यक्ष तिमिल्सिना र चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष चाओ लिजीका बिच भएको भेटवार्ताका क्रममा सिधा उडानको बिषय उठान भएपछि असार ६ मा चार्टड उडान भैसकेको छ । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवामा समेत चीनका बिभिन्न शहरबाट सिधा उडान गर्न आग्रह गरेका थिए ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाको आग्रह अनुसार नै पोखरामा भएको ड्रागन बोट फेस्टिबलका सहभागीहरु नियमित उडानबाट काठमाण्डौ आउने तयारीमा रहे पछि चीनले सिचुवान एयरलायन्सको बिमान चार्टड गरेर नेपाली संसदीय प्रतिनिधी मण्डलका सदस्य र खेलाडीहरुलाई पोखरा पठाएको थियो ।
पोखरा । आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेला हुदैँछ ।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शुक्रबार पोखरा आउने कार्यक्रम यसअघि नै तय भईसकेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको आयोजनामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरामा भेला हुन लागेका हुन । उनीहरु दुई दिनसम्म पोखरामा संघीयता र प्रदेशका हक अधिकारका बारेमा छलफल गर्नेछन् ।
तर, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आउने नआउने भन्ने बारेमा अन्यौल कायमै रहेको छ । आज कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भए पछि पोखरामा हुने यस कार्यक्रममा उनकाे उपस्थिति अन्यौलमा परेको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता तथा ऊर्जा मन्त्री सरस्वती अर्यालका अनुसार यसअघि जेठ १० का लागि तोकिएको भेला प्रावधिक कारण सम्पन्न हुन नसके पनि यसपटक बोलाईएको भेला भने शुक्रवार र शनिवार गरी दुई दिनसम्म चल्नेछ ।
आजबाट सुरु हुने सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेला दोस्रो हो । पहिलोपटक २०७५ भदौ २१ र २२ गते गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङको पहलमा पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीहरुको भेला भएको थियो ।
काठमाडौं, १५ असार ।
राष्ट्रिय सभा बैठक बस्दैछ ।
संघीय संसद भवन, नयाँ बानेश्वरमा उक्त बैठक बस्नेछ । बैठक दिउँसो २ः३० बजे बस्नेछ ।
आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बिनियोजन बिद्येयक २०८० को सबन्धमा प्रतिनिधिसभावाट प्राप्त सन्देश सभा समक्ष टेबुल गर्नेछन भने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बिनियोजन बिद्येयक २०८० बैठकमा प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्य सुची रहेको छ ।
यसैगरी बिद्यायन ब्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित नेपाल बिश्वबिद्यालय बिद्येयक २०७९ माथी छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ भने भने त्यसलाई पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव शिक्षा मन्त्री अशोक राईले गर्ने कार्यसुचीमा उल्लेख छ ।
मुलुकी संहिता सबन्धी केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको बिद्येयक २०८० माथी दफावार छलफल हुने र सो बिद्येयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसुचीमा उल्लेख गरिएको छ ।
बिराटनगर, १४ असार ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबार विश्वासको मत लिने लागेका हुन । बैठक अपरान्ह १ बजे बोलाईएको छ ।
सरकारलाई समर्थन दिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए पछि संकटमा परेका मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
कोशी प्रदेश सभामा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो दल रहेको छ । एमाले नेतृत्वको एक मात्र प्रदेश सरकार माथी विश्वासको संकट उत्पन्न भए पछि मुख्यमन्त्री कार्कीले आज बिश्वासको मत लिन लागेका हुन । एमालेसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विश्वासको मत दिने जनाईसकेका छन । राप्रपा र एमाले मिल्दा ४६ जना सांसदको समर्थन रहने देखिएको छ । कोशी प्रदेश सभामा सरकार बनाउन वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले विश्वासको मत दिएमा कोशी सरकार यथावत रहनेछ । जसपा नेपालको एक मत रहेको छ । जसपा नेपाल नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारका लागि विश्वासको मत दिएको एमालेले कोशीमा पनि विश्वासको मत पाउने अपेक्षा गरेका मुख्यमन्त्री कार्कीले जनाउँदै आएका छन् ।
हाल कोशी प्रदेश सभामा एमालेको ४०, नेपाली काँग्रेसको २९, नेकपा माओवादीको (सभामुख सहित) १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ जना सांसदले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।
