हेमन्त केसी ,सुर्खेत, २५ असाेज ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले भदौ र असोजमा अविरल वर्षासँगै आएको हावाहुरीले बाली, पशुचौपायमा भएको क्षतिको राहत दिनका लागि ६ करोड रुपैया उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णयअनुसार नेपाल बार एशोसियनको नियमित बार्षिक साधारणसभाको लागि १५ लाख दिने निर्णय समेत भएको छ ।
असोज २० गते दक्षिण इजरायलको किबुज अलुमिय स्थित प्यालेष्टाइनको हमास समूहले गरेको आक्रमणमा परि मृत्यु हुने कर्णाली प्रदेशका नागरिकका परिवारलाई ३० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरिएको छ ।
इन्दीप कोइराला,बारा, २३ असोज ।
बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–११ मा निजी जग्गाको स्वीकृति लिएर सरकारी जमिनबाट ठूलो परिमाणको माटो चोरी गर्दै उद्योगमा बिक्री गरिएको घटना सार्वजनिक भएको छ । निजी जग्गाबाट एक सय टिपर माटो उत्खनन गर्न नगरपालिकाबाट अनुमति पाएका स्थानीय महमद दिन मियाँ चुरिहारले सरकारी जग्गाबाट १ हजार टिपरभन्दा बढी माटो चोरेर बिक्री गरेका हुन् ।
हालको बजार मूल्यअनुसार उक्त माटोको मूल्य ५० लाखभन्दा बढी हुन आउँछ । उपमहानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र कार्यालयका प्राविधिकलाई समेत झुक्याएर सरकारी जग्गाको माटो जीतपुरसिमरा–४ स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा सञ्चालित पशुपति सेरामिक्स उद्योगमा चोरी बिक्री गरेको घटना बाहिरिएको हो ।
नम्बरी जग्गाबाट व्यावसायिक प्रयोजनको लागि भन्दै नगरपािलकाबाट अनुमति लिएर सरकारी जग्गाबाट माटो चोरी गरी बिक्री भएको घटना बाहिर आएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिकै संरक्षण र निर्देशनमा माटो चोरी भएको भन्दै कारबाहीको माग हुन थालेको छ । माटो चोरी गरी बिक्री गर्ने काममा वडा नम्बर ११ का जनप्रतिनिधि र स्थानीय राजनीतिक दलका केही कार्यकर्ताहरुको संलग्नता रहेको देखिएको छ ।
साविक फत्तेपुर गाविस वडा नम्बर ९ हाल जीतपुरसिमरा वडा नम्बर ११ स्थित कित्ता नम्बर ३५ को पाँच बिगाह क्षेत्रफलको जग्गाबाट एक सय टिपर माटो व्यावसायिक बिक्रीका लागि चुरिहारले नगरपालिका कार्यालयबाट अनुमति लिएका थिए । तर, उनले अनुमति पाएकोभन्दा फरक कित्ता नम्बर ४२ को १८ बिगाह जग्गामध्ये दुई बिगाह जग्गाबाट एक हजार टिपरभन्दा बढी माटो उत्खनन् गरी बिक्री गरेको पाइएको छ ।
चुरिहारको माग बमोजिम वडा नम्बर ११ को कार्यालयले स्वीकृति प्रदानका लागि असोज ४ गते नगर कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । वडाको सिफारिस लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रका नगर कमिटी अध्यक्ष प्रेम बराल कार्यालय पुगेका थिए ।
सोही सिफारिस पत्रको आधारमा कार्यालयले प्राविधिक मूल्याङ्कनसमेत नगरी माटो बिक्रीका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । यस क्रममा स्थलगत अध्ययनको लागि नगरपालिकाबाट खटिएको प्राविधिक टोलीलाई वडाका जनप्रतिनिधिले कित्ता नम्बर ३५ भन्दै हाल उत्खनन् गरिएको जग्गा कित्ता नम्बर ४२ को सरकारी जग्गा देखाएका थिए ।
सो जग्गा नगरपालिका मताहातको ऐलानी पर्ती हो । नगरपालिकाले मियाँका बुबा हसिना चुरिहारको नाममा ७० लाख राजश्व लिएर असोज ५ गते माटो उत्खननको लागि स्वीकृति दिएको थियो ।
यता, घटना बाहिर आएपछि नगरपालिकाको प्राविधिक टोलीले सो क्षेत्रको पुनः अनुगमन गरेको छ । स्वीकृति लिएकोभन्दा फरक स्थान र बढी परिमाणमा माटो उत्खनन् भएको पाइएको इन्जिनियर सञ्जीव रुपाखेतीले बताए ।
टोलीले माटो उत्खनन् गरिरहेको एउटा एक्साभेटरलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको छ । गैरकानुनी रुपमा बिक्री भएको पाइएपछि कार्यालयले माटो खरिद गर्ने पशुपति सेरामिक्स उद्योगसँग सोकोे विवरण माग गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बेदराज फुयालले जानकारी दिए ।
मुकेशकुमार यादव,सिरहा, २३ असोज ।
सिरहा प्रहरीले ठूलो परिमाणमा प्रतिबन्धित लागुऔषधसहित दुई युवकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । विभिन्न प्रकारका एक हजार ४७५ एम्पुल प्रतिबन्धित लागुऔषधसहित पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत गोलबजार–४ बाट लहान नगरपालिका–२० हरिनगराका ३५ वर्षीय रामानन्द दास र लहान–२१ का २१ वर्षीय अर्जुनकुमार रामलाई पक्राउ गर्न प्रहरी सफल भएको हो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सुनिल कार्कीको कमाण्डमा लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो गोलबजारसमेतको टोलीले गोलबजार–४ लोकमार्गमा चेकप्वाईन्ट थापी चेकजाँच गर्ने क्रममा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ आउदै गरेको बा. ६३ प ९१९६ नम्बरको मोटरसाइकल पछाडि सवार रामानन्द दासको साथबाट उक्त प्रतिबन्धित लागुऔषधसहित तीनथान मोबाइल समेत बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
गोप्य सूचनाको आधारमा प्रहरीले प्रोमेट्साजिन हाइड्रोक्लोरिड २ एमएल चारसय ८७ एम्पुल, डाईजिपाम चार सय ९८ एम्पुल र बुप्रोनोरफिन चार सय ९० एम्वुल सहित उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका सूचना अधिकारी डीएसपी रबिन्द्र राज पाण्डेले जानकारी दिए।
पक्राउ परेका दुबैजनालाई म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
लमजुङ २३ असाेज ।
लमजुङमा डेंगु संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । यो वर्षमा आइतबारसम्म डेंगु संक्रमितको संख्या १२६ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको महिला ७० र पुरुष ६६ जनामा डेंगुको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय लमजुङले जनाएको छ ।
जिल्लाका ८ पालिका मध्ये बेसीशहर नगरपालिकामा डेंगु संक्रमितको संख्या धेरै रहेको पाइएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार संक्रमित बेसीशहर नगरपालिका ३५ जना, मध्यनेपालमा ३१ रहेका छन भने त्यसपछि सुन्दरबजार नगरपालिकामा ३० जना संक्रिमित रहेका छन् । अन्य सबै पालिकामा डेंगु संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
डेंगु रोकथाम तथा न्युनिकरणका लागि आफ्ना घर वरीपरी पानी जम्ने खाल्डा खुल्डी नराख्न र सरसफाई गर्नुपर्ने स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख प्रविणकुमार खनालले बताए । यसको जोखिम पानी पर्ने सिजन नसकिदा हुन सक्छ । सामान्यतया आउँदो कात्तिक १५ गतेसम्म रहन सक्छ, त्यस बेलासम्म सबै सचेत रहन आवश्यक रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरुले भनाई छ ।’
लामखुट्टेबाट बच्नका लागि काम गर्दा पूरा बाहुला भएको लुगा लगाउन, घरको झ्याल ढोकामा जाली हाल्न, सधैँ झुल टाँगेर मात्र सुत्नु पर्छ । एडिस जातिका पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने यो रोग लाग्दा ज्वरो आउने, असाध्यै टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी तथा आँखाको पछिल्लो भाग दुख्ने, टाउको, पेट, ढाड, जोर्नी तथा मांसपेसी दुख्ने, शरीरमा बिमिरा आउने, वाकवाकी लाग्ने, नाक वा गिजाबाट रगत बग्ने, बेहोस हुनेजस्ता लक्षण देखापर्दछ ।
नेपालमा डेंगु सङ्क्रमण देखापर्न थालेको १९ वर्ष भयो । सन् २०२२ मा ५४ हजार ७८ जनामा पुष्टि हुँदा ८८ जनाको ज्यान गएको थियो ।
हेमन्त केसी ,सुर्खेत, २३ असाेज ।
जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका–१ धाउनीका वीरबहादुर सिंहका दुई छोरीको अरिङ्गालको टोकाइबाट मृत्यु भएको छ।
घाइते ९ महिने निर्जला सिंहको उपचारका लागि छेडागाड नगरपालिकाको थलहमा लैजाँदै गर्दा बाटोमै सोमबार बिहान ४ बजे मृत्यु भएको थियो भने अर्की ३ वर्षीया सुस्मिता सिंहको आइतबार बेलुकी ९ बजे नै मृत्यु भएको टालेगाउँ स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख शेरबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए।
बालिकाको साथमा रहेकी हजुरआमा बिजुली सिंह समेत अरिङ्गालको टोकाइबाट गम्भीर घाइते भएकी हुन्। गाइगोरु लिएर धाउनीस्थित खेतमा काम गर्न जाँदा अरिङ्गालको टोकेको थियो।
हेमन्त केसी,सुर्खेत, २३ असाेज ।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको छ। हिजाे सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी चालु अधिवेशन अन्त्य भएको हो।
कुल ५४ घण्टा बसेको अधिवेशनले दुई वटा मात्र (कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठान विधेयक र प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक) बनाएको छ। यी दुवै विधेयक संसदबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएका छन्।
विधेयकमध्ये कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठान विधेयक प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रमाणित गरेर कानुनका रुपमा लागू भइसकेको छ। सोमबारको बैठकले पारित गरेको प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक भने प्रदेश प्रमुखले प्रमाणित गरेपछि कानुनको रुपमा लागू हुनेछ।
कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक थप छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको छ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशनमा कुल ३९ बैठक बसेका सभामुख नन्द गुरुङ्गले जानकारी दिइन्। दोस्रो अधिवेशन गत जेठ १० गते सुरु भएको थियो।
दोस्रो अधिवेशनमै गत जेठ १४ गते प्रदेशसभाका मिनी संसदहरु (विषयगत समिति)ले नेतृत्व पाएका थिए। कुल ५४ घण्टा बसेको अधिवेशन मध्ये सबैभन्दा लामो २३ औं बैठक ३ घण्टा ३५ मिनेट र सबैभन्दा छोटो ३८ औं बैठक ७ मिनेट २३ सेकेन्ड बसेको थियो।
यही अधिवेशनले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गरेको थियो।
धनगढी, २३ असोज ।
नेकपा एमाले सुदुर पश्चिम प्रदेशको भावी नेतृत्वका लागि आज मतदान हुदैँछ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशका भावी नेतृत्वको लागि सहमतिको प्रयास सफल नभए पछि निर्वाचन समितिले आज मतदान गराउन लागेको हो । जसअनुसार आज साँझ ५ बजे देखी मतदान सुरु हुनेछ ।
प्रमुख निर्वाचन अधिकृत पदम पालले सार्बजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार हिजो साँझ ६ बजे मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएको थियो भने राती ९ बजेसम्म उम्मेदवार दर्ता फारम बितरण गरिएको थियो ।
निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आज बिहान ७ बजे देखी ९ः३० बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता, ११ः३० बजे उम्मेदवारको प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन तथा दिउसो २ः३० बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ भने साँझ ६ बजेबाट मतदान सुरु हुुनेछ ।
गत आइतवार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको सो अधिवेसनको भावी नेतृत्वका लागि सर्वसम्मतको हिजो दिनभरी प्रयास गरिएको भए पनि सफल नभए पछि हिजो साँझबाट नै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाईएको हो ।
प्रदेश अध्यक्षका लागि अछामका दुईजनाले दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन, जसअनुसार अछामका कृष्ण प्रसाद जैशी र कमल तिमिल्सिना रहेका छन भने कञ्चनपुरका वचन सिंहले पनि अध्यक्षमा दाबी गर्दै आएका छन । मुलतः तीन जना बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
खड्क सुनार,मुगु २२ असोज ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुगुले सुपथ छुट मूल्यमा चामल तथा दाल बिक्री गर्न सुरु गरेको छ । नेपालीहरुको चाड दशैं, तिहार र छड पर्वलाई लक्षित गर्दै खाद्य कम्पनी मुगुले आइतबारदेखि चामलमा प्रतिकिलो ७ रुपयाँका दरले छुट दिई बिक्री गर्न सुरु गरेको हो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मञ्जनबहादुर कार्कीले सुपथ मुल्य पसलको उद्घाटन गर्दै छुट मूल्यमा चामल तथा दाल बिक्री गर्न सुरु गरिएको हो ।
उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै समन्वय प्रमुख कार्कीले सरकारले चाडपर्वमा कोही नेपालीले खाद्यान्न नपाएर खल्लो पर्व मनाउनु नपरोस् र बजारमा भएको चामल चर्को मूल्य तिरेर उपभोग गर्दे आएका मुगुका नागरिकले यो पसल सञ्चालन गरेपछि बजारमा भएको मूल्यवृद्धिलाई पनि नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरे ।
कम्पनीले मुगुमा हालका लागि ३ प्रकारका चामल बिक्री गर्नेछ । चाडपर्वलाई लक्षित गरी मुगु शाखाले १५ सय क्विन्टल चामल सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्नेछ । कम्पनीले मंसिर ३ गतेसम्म सहुलियत मूल्यमा छुट दिने मुगु शाखाका कार्यालय प्रमुख पुस्कर भामले जानकारी गराए । उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख कार्कीले सेवाग्राही छायाँनाथ रारा नगरपालिका-१३ रुगाका ईन्द्रजित लावडलाई छुट मूल्यका चामल वितरण गरेका थिए ।
चर्को मूल्य हालेर उपभोग गर्दै आएका मुगुका नागरिकले यो पसल सञ्चालन गरेपछि केही राहत महसुस छन् । एक सय रुपैयाँ बचत भए पनि नुन तेल उपभोग गर्न सघाउ पुग्ने छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका १३ का खुम्मेनी कामीले बताइन् ।
बजारको २ हजार देखि २५ सयसम्म महंगो चामल खाएर गुजारा चलाएका मुगुका नागरिकहरुमा सहुलिय मूल्यको पसल सञ्चालनमा आएपछि खुसी देखिएको ७० वर्षिया ज्येष्ठ नागरिक हरिसिंह कामीले बताए ।
हेटौडा, २२ असोज ।
लागु औषध कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा ५ जना पक्राउ परेका छन ।
मनहरी गाउँपालिका–६ स्थित नयाँबस्तीमा लागूऔषधसहित ५ जना पक्राउ परेका हुन । उनीहरुसँग स्रोत नखुलेको ८ लाख रुपैयाँ पनि जफत गरिएको छ ।
यसरी पक्राउ पर्नेहरूमा मनहरी गाउँपालिका–४ रमनटार बस्ने ३० वर्षीय रामचन्द्र गोले र २० वर्षीय दालबहादुर मोक्तान, कैलाश गाउँपालिका–८ बस्ने ३१ वर्षीय विकास मोक्तान र ३५ वर्षीय रामबहादुर स्याङबो तथा पर्सा ठोरी गाउँपालिका–८ बस्ने ३२ वर्षीय जित बहादुर चापागाईलाई पक्राउ गरी प्रहरीले सार्बजनिक गरेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी सीताराम रिजालका अनुसार जिल्ला प्रहरी र मनहरी प्रहरीको संयुक्त टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । उनका अनुसार प्रदेश ३–०३–००१ प ४५४१ नम्बरको मोटरसाइकलसहित ६ सय २ बोतल कोडिन फास्फेट, २० ग्राम चरेस र ८ लाख रुपैयाँ नगद बरामद गरिएको छ ।
हेमन्त केसी ,सुर्खेत, २१ असोज ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बर्सेनि बढ्दै गएको बेरुजु घटाउन सार्वजानिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लत्याउँदै गएको छ । समितिले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने र छलफल गर्ने कार्य बर्सेनि गरे पनि सरकारले बेरुजु न्यूनीकरणमा कुनै चासो नदिँदा मोटो रकम बेरुजु बढदै गएको हो ।
असार दोस्रो सातातिर बसेको समितिको बैठकले प्रदेशले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ३६ करोड २१ लाख ८७ हजार ८७६ रुपैयाँ असार महिनाभित्रै असुल गर्न निर्देशन दिँदै प्रत्येक मन्त्रालयमा पत्राचार नै गरे पनि मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीले उक्त निर्देशनको बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।
लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले अहिलेसम्म असुल उपर गरेको रेकर्ड कुनै पनि मन्त्रालयबाट नआएको बताए । सभापति मल्लले भने, ‘हामीले विभागीय मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि सम्पूर्ण कार्यालयमा पुग्छ भन्ने उद्देश्यले पत्राचार गरेका थियौँ, अहिले सम्म कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन ।’
सरकार र यसका मताहातमा रहेका कार्यालको नियमित बेरुजु, असुल उपर बेरुजु र पेस्की बेरुजु रहेको छ । असुर उपर गर्नुपर्ने भनेको उपभोक्ता समिति, ठेकेदार पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नाममा रहेको छ । बेरुजु रकम तत्काल उठाउन पदाधिकारी र कर्मचारीसँग भएकाले असारमै उठाउन भनिएको भएपनि उक्त काम हुन सकेन । सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको तलब भत्ताबाट कटौती गरी असुल उपर गर्नुपर्ने भनि औँल्याएको भए पनि सो कुरा सुनुवाइ नभएको हो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ सम्म बेरुजु रकम ४ अर्ब ३४ करोड ३८ लाख ८५ हजार पुगेको लेखा समितिले जानकारी दिएको छ । बेरुजुको प्रतिशत अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा बढी छ । प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम दुई अंकका दरले बढेको छ । नियमविपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फस्यौट नगर्दा बेरुजु रकम बढ्दै गइरहेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार ८ वटा मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ७१ करोड ९९ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३६ करोड ५९ लाख ५१ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ ।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १५ करोड ७६ लाख ३३ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ८ लाख ५३ हजार, कानुन मन्त्रालयको १ करोड २३ लाख १० हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ५८ लाख ३२ हजार र भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६ करोड ४१ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ । पहिलो कार्यकालमा देखिएको बेरुजु घटाउने, फस्यौट गर्ने, नियमित गर्नेतर्फ यसअघिका सरकारले ध्यान नदिदा मिटर बढीरहेको छ ।
पटक , पटक ताकेता गर्दा पनि ध्यान नदिएका कारण आइतबार समितिले पुनः मन्त्रीहरुलाई नै सहभागी गराई बेरुजु बारे छलफल गरेको छ । मन्त्रीहरुले मन्त्रालयस्तरबाट आवाश्यक छलफल गरी अध्ययन समितिमा विवरणसहित जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जेठ महिनाबाट लेखा समितिले पटक–पटक सरकारसँग विवरण माग्ने, निर्देशन दिने काम गरिरहेको छ । तर, जुन तरिकाले विवरण आउनुपर्थ्यो, त्योअनुसार नआएको उनको भनाइ छ ।
कर्णाली ‘बेरुजुको प्रदेश’जस्तो भएको भन्दै प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा माथि कर्णाली छ, त्यसैले न्यूनीकरणका लागि एउटा अभियानकै रुपमा अघि बढाउनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु,’ अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले भने, ‘हामीले कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याकंनसँग जोडेर लिनुपर्ने भन्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी थालेको हो ।’
भारी लापरबाहीले बेरुजु रकम बढी देखिएको र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु नै ६० प्रतिशत दाबी गर्दै मन्त्री सिंहले केही कागजी कुराहरु मिलाएर लिनुपर्ने हुन्छ केही कतिपय कर्मचारीसँग जोडिएका कुराहरु हामीले तलब रोक्का गरेर भए पनि असुल उपर गर्ने बताए । बेरूजु फस्यौटका लागि संसद सहयोग परियोजना (युएनडीपी)सँग परामर्शदाताको रूपमा आर्थिक प्रशासन विज्ञ तीन जना माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
विकास बजेट परिणाम मुखी बनाउन कात्तिकमै ठेक्का
कर्णालीमा बर्सेनि विकास बजेट फ्रिज हुने गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएपछि यो पटक सरकारले कात्तिक भित्र ठेक्का तथा सम्झौताका काम सक्न ताकेता गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासन र बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नयाँ नीति लिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० फ्रिज भएको १० अर्ब बजेटमा विकास निर्माण तर्फको ७ अर्ब भन्दा बढी फ्रिज भएको थियो । समयमा काम नगर्ने , कमिसन पाएमा मात्र बिल उठाउने लगाएका गलत तरिकाले गर्दा बजेट खर्च हुन नसकेको सरोकारवालाकै आरोप छ । योजनाको अवस्था तथा अध्ययन नगरी जथाभावी बजेट पठाउने भएकाले पनि फ्रिज हुने गरेको चर्चा छ ।
बजेट वक्तव्यमै कार्तिक महिनासम्म ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने, तोकिएको समयमा काम नगरे दण्डित गरिने उल्लेख गरेर कामलाई गति दिने भनिएको छ । बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा प्रदेश गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ६ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि उक्त अवधिभित्र सम्झौता नभए सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री सिंहले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सहमति दिइएका तर, ६ महिना पूरा भएर बोलपत्र आह्वान नभएका तथा चालु वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितता सहमति खारेज गरिएको छ ।
प्रदेशभित्रका आयोजनामा भने कार्तिक महिनासम्मको समय सीमा तोकिएको छ । यस्तै बजेटको बुँदा नम्बर २२८ मा प्रदेशभित्रका आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गरिने मन्त्री सिंहले बताए । तोकिएका लक्ष्य समयमै हासिल गर्ने निकायलाई पुरस्कृत गर्ने र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति पनि सरकारले अवलम्बन गरेको उनको भनाइ छ ।
रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनको विषयमा पनि सरकारले कडाइ गर्ने बताएको छ । एकमुष्ट रकम विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याइने बजेट वक्तव्यमै उल्लेख छ । असोज महिनासम्म एवम् असार महिनामा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गरिने नगरिने मन्त्री सिंहले बताए । साथै कुनै एक स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको रकम अन्य स्थानीय तहमा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन नगरिने पनि उनको भनाइ छ । बहुवर्षीय आयोजना तय गरिदिने तर, गतिमा सम्पन्न नहुने हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै नयाँ व्यवस्था गरिएको मन्त्री सिंहको भनाइ छ । उनका अनुसार असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्ने, बजेट कार्यान्वयनलाई छिटो र दीर्घकालीन रुपमा अघि बढाइने उद्देश्य सरकारले लिएको छ ।
