आरके श्रीवास्तव,रौतहट,३२ गते जेठ ।
रौतहटको कटहरिया नगरपालिका वडा नम्बर ३ बिति प्रष्टोकामा आज बर्थिङ सेन्टर आवास भवनको शिलान्यास गरिएको छ । एक कार्यक्रमका बिच नगर प्रमुख अजय प्रकाश जयसवाल र सो वडाका वडा अध्यक्ष श्यामाकान्त यादवले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गर्नुु भएको हो ।
नगरस्तरीय योजना बाट १२ लाखको लागतमा बर्थिङ सेन्टर आवास भवनको निर्माणकार्य थालिएको वडा अध्यक्ष यादवले जानकारी गराएका हुन् । नगर प्रमुख जयसवालको सहयोगमा ३ कोठे भवन बन्न लागेको उनले बताए । सो भवनको निर्माण कार्य यसै चालुु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।
निर्माण सुरु गरिएको बर्थिङ सेन्टर भवनको वाल सम्मको काम हुने वडा अध्यक्ष यादवले जानकारी दिए । उनले भने, “ यो दोस्रो भवन हो जसमा स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवास निर्माण हुन्छ ।” मधेश प्रदेश सरकारको सहयोगमा अर्को बर्थिङ सेन्टर भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ ।

वडा अध्यक्ष यादवले भने,“निर्वाचित भएर आएपछि आम जनताको स्वास्थ्य प्रति गम्भिर रुपमा लिदै सुविधा सम्पन्न बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने आफनो लक्ष्य अनुसार काम गरिरहेको बताए । स्वास्थ्यकर्मीदेखि आवश्यक ठाउँ र सामग्री राख्ने ठाउँको अभावको मध्यनजर गर्दै सुविधासम्पन्न बर्थिङ सेन्टरका लागि भवन निर्माण भएपछि सहज हुने बताए ।
प्रदेश सरकारको २५ लाखको आर्थिक सहयोगमा २ कोठे भवन निर्माण भइरहेको वडा सदस्य दिलिप साहले जानकारी दिए ।
स्थानीय जयलाल यादवले भने ,सुविधा सम्पन्न बर्थिङ सेन्टर निर्माण भएपछि सहज हुनेछ । गाउँमै सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य सेवा पाउने भएपछि आफूहरु खुुशि भएको प्रतिक्रिया दिए । सो बर्थिङ सेन्टर भवन निर्माण भएपछि स्थानिय लाभान्वित हुने भएका छन् ।
शिलान्यास पछि बोल्दै नगर प्रमुख अजय प्रकाश जयसवालले स्वास्थ्य क्षेत्रलाइ विशेष प्राथमिकता दिएर आफूकाम गरिरहेको बताए । ग्रामीण भेगमा सुविधा सम्पन्न बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन हेतु भवनहरु निर्माण गराउन लागेको बताए । नगरपालिका बाट निर्माण भइरहेको भवनमा अपुुग बजेट भए आफू आउँदो वर्षमा बजेट थपेर काम सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।
सो भवन शिलान्यासको अवसरमा वडा नम्बर ३ का वडा सचिव नन्दलाल साह,स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज रामजन्म कुशवाहा,वडा प्रत्यासी राजेश साह,किशोरी साह साह लगायत स्थानिय भद्रभलादमीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यलय, काठमाडौँले राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण दर्ता गर्न टाइम कार्ड अनुसार आउन अनुरोध गरेको छ ।

विहिबार एक सूचना जारी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असक्त तथा जेष्ठ नागरिक लागायत सामजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीले अनलाइन फारममै मिति र समय बाट पालो आउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिदै सोहि अनुसार कार्यलयमा आउन अनुरोध गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विवरण दर्ता गर्न कोठा नम्बर १३५ बाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएको छ ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्दै छ । आज बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा आज पनि बिनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी रहने संघीय संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

आज विभिन्न चार मन्त्रालयका शीर्षकहरुमाथि छलफल हुने छ । जसमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सँस्कृति; पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका बजेटमाथि छलफल हुने छ ।
त्यस्तै आज बिभिन्न सांसदहरुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव समेत पेश गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।

जुन यस प्रकार छन्:

१- प्रेम सुवालले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्र्तगत वन तथा वातावरण मन्त्रालय; खानेपानी मन्त्रालय; सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय; र सँस्कृति; पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाईयोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।

२- डा. अमरेश कुमार सिंहले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्र्तगत वन तथा वातावरण मन्त्रालय; खानेपानी मन्त्रालय; सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय; र सँस्कृति; पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।

३- नागिना यादवले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्र्तगत वन तथा वातावरण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।

४- तेजुलाल चौधरीले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्र्तगत खानेपानी मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।

५- मैना कार्कीले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्र्तगत संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।

६- रोशन कार्कीले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्र्तगत संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।

७- राजेन्द्र बजगाइले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्र्तगत सँस्कृति; पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।

८- डा. धवलशमशेर जंगबहादुर राणाले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्र्तगत सँस्कृति; पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाइयोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।न्युज कारखाना

रौतहट,३० गते जेठ । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाले नगरका सबै नागरिकको विद्युत महसुल बुझाएको छ । नगर प्रमुख रिनाकुमारी साहले नेपाल विद्युत प्राधिकरण मौलापुर वितरण शाखा प्रमुख दिनेश यादवलाई चेक हस्तान्तर गरेर नगरका सबै नागरिकको विद्युत महसुल बुझाएकी हुन् । नगर प्रमुख साहले विद्युत शाखा प्रमुख यादवलाई ४५ लाख २६ हजार रुपैयाको चेक हस्तान्तरण गरेकी हुन् । नगर प्रमुख साहले सोमवार चेक हस्तान्तरण गर्दै नागरिकले उपभोग गरेको विद्युत महसुल नगरपालिकाले बुझाएको बताएकी छिन् । मौलापुर नगरपालिकाभित्र बसोबास सबै नागरिकको घरायसी तथा कृषि विद्युत मिटरको महसुल तिर्दै आएको छ । चुनावको समयमा नगर प्रमुख उम्मेदवार साहले सबै नागरिकको घरायसी तथा कृषि मिटरको विद्युत महसुल तिरिदिने घोषणा गरेअनुसार तिर्दै आएको बताएकी छिन् । मौलापुर नगरपालिकाले गत पाँच वर्षदेखि नगरका बासिन्दालाई निशुल्क विद्युत दिँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नगरपालिकाले ३ करोड़ ४३ लाख ५० हजार रुपैया विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । कुनै पनि कर जनताबाट नलिइरहेको नगरपालिकाले धेरै सुविधा दिइरहेको छ । मौलापुर नगरपालिकाले खानेपानीको सुविधा पनि निशुल्क उपलब्ध गराएको छ । आफ्नै स्रोतमा प्राविधिक शिक्षा तथा एफएम रेडियो पनि संचालन गरिरहेको मौलापुर नगरपालिकाले शिक्षाको क्षेत्रमा करोडौँ खर्च गर्ने गरेको छ । सम्पूर्ण बजेटको करिब चालिस प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्दै आएको मौलापुर नगरपालिकाले करिब तिन दर्जन शिक्षक आफैँले नियुक्त गरेको छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवासको क्षेत्रमा मौलापुर नगरपालिकाले उदाहरणीय काम गरेको छ । सकेसम्म स्थानीय सरकार भएको अनुभूति नगरपालिकाले दिन खोजेको बताउँदै नगर प्रमुख साहले जनतालाई सेवा र सुविधा दुवै दिनु नगरपालिकाको कर्तव्य भएको बताउँछिन् । रौतहटमा सबैभन्दा बढी सुविधा दिने तथा सबैभन्दा बढी विकास गर्ने नगरपालिकाको रुपमा मौलापुर चिनिएको छ । महिलाको नेतृत्वमा दुई कार्यकालमा मौलापुर नगरपालिकाले अकल्पनीय प्रगति गरेको छ । संघ तथा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको बजेट समयमा नै उपलब्ध गराउने हो भने अझै पनि धेरै सकारात्मक काम गर्न सकिने अवस्था रहेको नगर प्रमुख साहको भनाइ छ ।

रौतहट,३० गते जेठ ।
रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाले नगरका सबै नागरिकको विद्युत महसुल बुझाएको छ । नगर प्रमुख रिनाकुमारी साहले नेपाल विद्युत प्राधिकरण मौलापुर वितरण शाखा प्रमुख दिनेश यादवलाई चेक हस्तान्तर गरेर नगरका सबै नागरिकको विद्युत महसुल बुझाएकी हुन् ।
नगर प्रमुख साहले विद्युत शाखा प्रमुख यादवलाई ४५ लाख २६ हजार रुपैयाको चेक हस्तान्तरण गरेकी हुन् । नगर प्रमुख साहले सोमवार चेक हस्तान्तरण गर्दै नागरिकले उपभोग गरेको विद्युत महसुल नगरपालिकाले बुझाएको बताएकी छिन् ।
मौलापुर नगरपालिकाभित्र बसोबास सबै नागरिकको घरायसी तथा कृषि विद्युत मिटरको महसुल तिर्दै आएको छ । चुनावको समयमा नगर प्रमुख उम्मेदवार साहले सबै नागरिकको घरायसी तथा कृषि मिटरको विद्युत महसुल तिरिदिने घोषणा गरेअनुसार तिर्दै आएको बताएकी छिन् ।
मौलापुर नगरपालिकाले गत पाँच वर्षदेखि नगरका बासिन्दालाई निशुल्क विद्युत दिँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नगरपालिकाले ३ करोड़ ४३ लाख ५० हजार रुपैया विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ ।
कुनै पनि कर जनताबाट नलिइरहेको नगरपालिकाले धेरै सुविधा दिइरहेको छ । मौलापुर नगरपालिकाले खानेपानीको सुविधा पनि निशुल्क उपलब्ध गराएको छ । आफ्नै स्रोतमा प्राविधिक शिक्षा तथा एफएम रेडियो पनि संचालन गरिरहेको मौलापुर नगरपालिकाले शिक्षाको क्षेत्रमा करोडौँ खर्च गर्ने गरेको छ । सम्पूर्ण बजेटको करिब चालिस प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्दै आएको मौलापुर नगरपालिकाले करिब तिन दर्जन शिक्षक आफैँले नियुक्त गरेको छ ।
कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवासको क्षेत्रमा मौलापुर नगरपालिकाले उदाहरणीय काम गरेको छ । सकेसम्म स्थानीय सरकार भएको अनुभूति नगरपालिकाले दिन खोजेको बताउँदै नगर प्रमुख साहले जनतालाई सेवा र सुविधा दुवै दिनु नगरपालिकाको कर्तव्य भएको बताउँछिन् ।
रौतहटमा सबैभन्दा बढी सुविधा दिने तथा सबैभन्दा बढी विकास गर्ने नगरपालिकाको रुपमा मौलापुर चिनिएको छ । महिलाको नेतृत्वमा दुई कार्यकालमा मौलापुर नगरपालिकाले अकल्पनीय प्रगति गरेको छ ।
संघ तथा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको बजेट समयमा नै उपलब्ध गराउने हो भने अझै पनि धेरै सकारात्मक काम गर्न सकिने अवस्था रहेको नगर प्रमुख साहको भनाइ छ ।

काठमाडौं । राप्रपा नेपाल केन्द्रीय समितिको बैठक आज बस्ने भएको छ । काठमाडौँमा बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा बुधबार केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले पार्टी गरेको राजनीतिक कार्यपत्र र प्रतिबेदनहरु पेश हुने बताइएको छ ।

बैठकमा अध्यक्ष कमल थापाको राजनीतिक कार्यपत्र, महामन्त्री राजाराम बर्तौलाको संगठन सम्बन्धि प्रतिबेदन, कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्कीको आर्थिक प्रतिबेदन, सुशासन बिभाग प्रमुख राजन चौलागाईंद्वारा  प्रस्तुत भ्रष्टाचार निबारण नागरिक आयोग सम्बन्धि राप्रपा नेपालको अबधारणा पत्र , बिजय महासेठद्वारा प्रस्तुत तराई मधेस उत्थानको निम्ति राप्रपा नेपालको कार्ययोजना र उपाध्यक्ष डाक्टर बिष्णु भण्डारीले कृषि बिकास र भुमी ब्यबस्थापन सम्बन्धि राप्रपा नेपालको बैकल्पिक मोडल सम्बन्धि प्रस्तावमा पेश हुने छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक  आज र भोली हुने छ ।न्युज कारखाना

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूमा भएको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिको बैठक जारी छ । संसद् भवन बानेश्वरस्थित शंकर हलमा समितिको बैठक बसिरहेको हो ।

एमाले सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि काम थाल्न कार्यालय पनि व्यवस्थापन भइसकेको छ ।

समितिले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने कार्यादेश पाएको छ ।

समितिका सभापति एमालेका सांसद सूर्य थापा छन् भने सदस्यहरूमा एमालेबाट सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट बद्रीप्रसाद पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान रहेका छन् ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”सँग काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाहरूको साझा मञ्च मेयर्स फोरमका पदाधिकारीहरूले छलफल गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको छलफल काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको भूमिका र दायित्वका विषयमा केन्द्रित थियो।

उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको समन्वय सङ्घीय सरकारले नै गरोस् भन्ने मेयर्स फोरमको सिफारिस बमोजिम लगानी बोर्डले त्यससम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी गराए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “तपाईहरूको फोरमले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी कामको समन्वय सङ्घीय सरकारले गरोस् भन्ने सिफारिस गरेको छ। सोहीअनुसार सरकारले लगानी बोर्डलाई यस सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशित गरेको छ। लगानी बोर्डको बैठकमा समेत यस सम्बन्धी छलफल भई कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ। अब यो काम तीव्रतामा अगाडि बढ्छ।”

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर सुनिता डंगोल लगायत काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरको प्रतिनिधित्व रहेको बैठकले समन्वयका साथ फोहोर व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी छलफल गरेको हो ।न्युज कारखाना

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय नियमित प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकार परिवर्तन हुँदा राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाउने विगतदेखिको परम्परा रहेकाले यसपटक पनि विभिन्न देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइएको बताएकी हुन् ।

विहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले छिमेकी मुलुक भारतसहित विभिन्न ११ मुलुकका नेपाली राजदूतहरूलाई तत्काल फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । न्युज कारखाना

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हवका रूपमा विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएको बताएका छन् ।

डिजिटल रूपान्तरणको अभियानमा क्रियाशील आइसिटी फाउण्डेशनले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४’ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बजेटमार्फत दश वर्षमा रु ३० खर्बको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा दश लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए ।

“सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहकका रूपमा स्थापित गर्ने, सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गर्ने विषय बजेटमा समावेश भएको स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने बताए । “यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि ‘वर्क स्टेसन’ सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हव सञ्चालनका लागि बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ”, उनले भने ।

स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति, विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइने बताए । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा ‘इन्टर्न’ गर्ने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे । “आगामी आवको बजेटमा तीन महत्वपूर्ण प्राथमिकताभित्र आइसिटीलाई समावेश गरेका छौँ”, उनले भने, “सरकार डिजिटल इकोनोमी, स्टार्टअप र इनोभेसनको प्रवर्द्धन, रोजगारीको सिर्जना, डिजिटल गर्भनेन्सको सुधार र समग्र देश रूपान्तरणको लक्ष्यमा केन्द्रित छ, त्यसअनुरूप सरकारले आवश्यक नीति र कानुनको परिमार्जन गर्दै अघि बढिरहेको छ ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय ‘देश बन्दैन’, ‘यो देशमा केही हुँदैन’ भन्ने अत्यन्त नकारात्मक भाष्य स्थापित गर्ने कोसिस भइरहेपनि तथ्यहरूले नेपालको विकास, समृद्धि र स्वरोजगारका क्षेत्रमा राम्रो प्रगति हुँदै गएको पुष्टि गरेको बताए । उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा सरकारले गरेको निरन्तर प्रयास र पहलकदमीका कारण देशभित्र क्रमशः उत्साहको वातावरण निर्माण हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सरकारका तर्फबाट आर्कषक रोजगारीको व्यवस्था र अवसर सिर्जना गर्न खोजिएको तथा स्टार्टअप र इनोभेसन प्रवर्द्धन गर्न इतिहासमै पहिलोपटक रु एक अर्बको कोष बनाएर सातै प्रदेशमा इन्कुवेसनसहितको कार्यक्रम ल्याइएको स्पष्ट पारे । उनले प्रविधिमार्फत् अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रम प्रभावकारी तुल्याउन र प्रविधिको प्रयोगमार्फत् आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सहकार्यका निम्ति आम युवा र आइटी क्षेत्रका उद्यमीलाई अपिल गरे ।

“तपाईंहरू निरास नहुनुहोस्, जसरी तपाईंहरूले यस क्षेत्रमार्फत् रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गरिरहनुभएको छ, यसका निम्ति नेपाल सरकार आभारी छ”, उनले भने, “सूचना प्रविधि क्षेत्रका निम्ति आवश्यक कानुनलगायतका नीतिगत विषयको सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ ।” ‘डिजिटल गभर्नेन्स’लाई सुधार गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व भएको जनाउँदै उनले यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा प्रवाहमा सरलता र सहजता, अन्तरसरकारी समन्वयमा सुधारमा पर्याप्त आधार सिर्जना गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका निम्ति प्राविधिक पूर्वाधारका विकास र दूरदराजसम्म पहुँच विस्तार उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । सबै नागरिकमा प्रविधिको सहज पहुँच विस्तार गरी स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा लगायत सेवा प्रवाहका क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउन जरूरी रहेको उनको भनाइ छ ।न्युज कारखाना