काठमाडौँ
नयाँ सत्ता समीकरण बनेको १०० दिन पुग्दै छ । सरकारले सोचे जस्तो कम गर्न नसकेको र खासगरी आम जनताको जीवनस्तरमा फरक पर्ने कम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला नयाँ पार्टीले सरकारमा गएको सय दिनमा के गरे भन्ने प्रश्न आम रुपमा उठेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट सरकारमा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त आफ्नो सय दिनको कामको विवरणमा नराम्रो काम केहि नगरेको र नियमित काम मात्र गरेको स्पष्ट रुपमा बताए । गृहमन्त्री बाहेक रास्वपाका अन्य मन्त्रीले पनि सोचे जस्तो र देखिने गरि काम गर्न नसकेपछि आम स्तरबाट आलोचना शुरु भएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछाने यस अवधिमा शुरु देखि नै सहकारी प्रकरणले घेराबन्दीमा परेको देखियो । न त उनले यसको कडा प्रतिवाद गरेर आफु निर्दोष छु भन्ने साबित नै गरे न त उनीमाथि ठोस छानबिन हुने संकेत नै देखिएको छ । स्पष्ट रुपमा भन्दा उनी आफ्नो बचाउमा बालकोट र बालुवाटार गर्दैमा सय दिन बिताए । त्यस्तै सत्ता साझेदार एमाले र माओवादीले भने लामिछानेको कमजोरीको फाइदा उठाउदै उनको विषय स्पष्ट छानबिन पनि नगर्ने र आफुहरु साथमै रहेको आभास पनि दिइरहने काम गरे । यसले रास्वपाको २१ मतलाई आफ्नो पक्षमा राखिराख्ने र अन्यथा भए लामिछानेमाथि कुनै पनि बेला छानबिन पनि गर्न सकिने अवस्था कायम राख्न उनीहरु सफल भएको देखियो । यो अवस्था अहिले पनि रहेको छ । रास्वपा पार्टीको रुपमा प्रयोग भयो, जसबाट उसले नत जनताको पक्षमा काम गरेको देखाउन सक्यो न त राजनीतिक फाइदा उठाउन सक्यो । सत्ताको चक्रमा अहिले लामिछाने आफिया फसेको जस्तो देखिएका छन् ।
त्यस्तै अर्का रास्वपाबाट खेलकुदमन्त्री बनेका विराजभक्त श्रेष्ठले पनि खेलकुद क्षेत्रमा खासै काम गर्न सकेको देखिएको छैन । उनकै कार्यकालमा नेपालले दशरथ रंगशालाको मान्यता गुमायो र नेपालले घरेलु मैदानमा खेल्नुपर्ने खेल बाहिर खेल्नु पर्यो । यसमा उनी निरिह जस्तै देखिए । हुन त दशरथ रंगशालाको पूर्वाधार बिग्रनुमा उनको भूमिका छैन तर पनि घटनाक्रमलाई आफ्नो हातमा लिएर उनले नेपालमै खेल हुने वातावरण बनाउनु पर्नेमा त्यस्तो गर्न नसकेको देखियो । त्यस्तै क्रिकेटमा नेपालले पाउदै गरेको सफलता अनुसार पूर्वाधार नभएको अवस्थामा अहिलेसम्म पनि स्टेडियम बनाउने, एकेडेमी बनाउने विषय कागजमै सिमित छन् । यसमा ठोस काम अहिलेसम्म पनि अगाडी बढाउन सकेको देखिदैन । मन्त्री श्रेष्ठले देखिने गरि गरेको काम लामो समयदेखि खेलाडीले नपाएको पुरस्कार रकम वितरण गरेका छन् । यसका लागि उनलाई जस जान्छ ।
त्यस्तै रास्वपाका अर्का मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले पनि सोचे अनुसार काम देखाउन सकेका छैन । उनले श्रमधान कार्यक्रम शुरु गरेपनि त्यसको स्पष्ट खाका र विश्वस्त हुने आधार देखिदैन । अलिकति प्रचार मुखी देखिएको कार्यक्रमले रोजगारमा ठोस भूमिका खेल्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी शिक्षामन्त्री सुमन श्रेष्ठले केहि सुधारका काम गर्न खोजे पनि उनी उत्तिकै विवादमा पनि परिरहेकी छन् । उनले शिक्षकलाई राजनीतिबाट बाहिर राख्ने महत्वपूर्ण कदम चाल्न खोजेकी छन् तर सत्ता समीकरणमै रहेका प्रमुख दलको साथ पाउन सकेकी छैनन् । तुलनात्मक रुपमा रास्वपाका मन्त्रीहरु मध्ये सुमनाले काम गर्ने खोजेको देखिन्छ ।
रास्वपाले आफ्नो बाचा पत्रमै भ्रष्टाचारका फाइल खोलिने र ललिता निवास सरकारी जग्गा किनबेच काण्ड, वाइड बडी विमान खरिद काण्ड, कोभिड भ्याक्सिन खरिद काण्ड, यति र ओम्नी काण्ड, ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउँ’ का लागि साइकल खरिद काण्ड, प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको ७० करोड रुपैयाँ काण्ड, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना काण्डलाई विशेष प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । तर अहिले देशको गृहमन्त्री रहेका लामिछानेले आफ्नो बाचा पत्र बिर्सेका छन् । उनले फाइल खोल्ने कुरा त गर्छन् तर आफ्नो पार्टीको बचापत्रमा भएका काण्ड बारे फर्केर हेरेको पनि देखिदैन ।
यसरी सय दिनमा रास्वपा सहकारीको वरिपरी घुमिरहेको र आफ्नो बचाउमै समय खर्चेको देखिन्छ । कम्तिमा गृह, खेलकुद, श्रम र शिक्षामा आफुले चुनाव अघि गरेका बाचालाई टेबुलमा राखेर काम शुरु मात्र गरेको भएपनि केहि हुदै छ भन्ने आधार हुने थियो । सभापतिले नै नराम्रो काम नगर्नुनै उपलब्धि हो भन्दै सत्ता संचालनमा कमजोर देखिनुले नयाँप्रतिको वितिष्णा बढ्ने भरोसा टुट्ने अवस्था बनेको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै छ । बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा आज विनियोजन विधेयकका विभिन्न शिर्षक माथिको छलफल जारी रहने छ ।
आज तीन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकहरुमाथि छलफल हुने ।का विभिन्न शिर्षकमा छलफल हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । जसमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेका छन् ।
त्यस्तै आज विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी रहने र विभिन्न सांसदहरुले निम्न बमोजिम खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न कार्यसूची रहेको संसदि सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
१- डा. अमरेश कुमार सिंहले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अर्न्तगत गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।
२- सांसद प्रेम सुवालले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अर्न्तगत गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाईयोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।
३- सांसद बुद्धिमान तामाङले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अर्न्तगत गृह मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।
४- सांसद रोशन कार्कीले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अर्न्तगत परराष्ट्र मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।
५- सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अर्न्तगत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।
६- सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अर्न्तगत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।
७- संसद ध्रुवबहादुर प्रधानले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अर्न्तगत राष्ट्रिय योजना आयोग शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।
८- सांसद विना लामाले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अर्न्तगत उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।
न्युज कारखाना
काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार बिहान ११ बजे बस्दैछ। प्रतिनिधिसभामा सरकारले संसद्मा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल जारी रहेको छ।
मंगलबार गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सो मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको बजेटमाथि छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची छ।
बैठकमा सांसद अमरेशकुमार सिंह, प्रेम सुवाल, बुद्धिमान तामाङ, रोशन कार्की, राजेन्द्रप्रसाद लिङदेन, ज्ञानबहादुर शाही, ध्रुबबहादुर प्रधान र विना लामाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ।न्युज कारखाना
राैतहट,०३ गते असार । प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी (आजपा) निकट उद्योग वाणिज्य संघ गठन भएको छ । साेमबार साे पार्टीकाे भातृसंगठनकाे रूपमा खाेलिएकाे हाे । जसकाे संयाेजकमा रौतहटका साजन कुमार जयसवाल रहेका छन् । जयसवालकाे संयोजकत्वमा ६४ सदस्यीय कार्यसमिति गठन पनि गरिएको आम जनता पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष एवम् सांसद प्रभु साहले जानकारी गराउनु भएको हाे । गठित समितकाे सदस्यहरूमा बैधनाथ प्रसाद,प्रदिप कुमार गुप्ता,प्रेम साह,प्रदिप थापा लगायतका ६४ व्यक्तिहरू रहेका छन् । यसैबिच आम जनता पार्टीका अध्यक्ष साहले जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्णमा एकमुष्ट बधाई सहित सफल कार्यकालको शुभकामना समेत दिएका छन् ।
राैतहट,०३ गते असार ।
रौतहट जिल्लाको वृन्दावन नगरपालिकामा आज नगर प्रमुख विनोद प्रसाद कुर्मीले वडा कार्यालय भवनको शिलान्यास गर्नुभएको छ। सो नगरपालिकाको वडा नं.–३ मा वडा कार्यालय भवनको शिलान्यास गरिएको छ । बिश्रामपुर मठ बजारको ट्रस्टबाट सेवाको प्रवाह हुदै आइरहेको वडा कार्यालयको अब आफ्नै भवन निर्माण हुन लागेको हो। नयाँ बन्न लागेको वडा कार्यालय भवनको एक औपचारिक कार्यक्रमका बिच वृन्दावन नगरपालिकाका नगरप्रमुख विनोद प्रसाद कुर्मीले शिलान्यास गर्नुभयो । त्यस अवसरमा नगरप्रमुख कुर्मीले नगरपालिका सधैँ नागरिकको पक्षमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले नागरिकको हितविपरीत नगरपालिकाले कुनै पनि कार्यक्रम नगरेको बताउनुभयो । त्यसैगरी निर्माण गर्ने उपभोक्ता समितिलाई समयमै गुणस्तरीय सहित वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्न आग्रह गर्दै नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न भएसँगै सम्पूर्ण वडावासीले सहज रूपमा सेवा लिन पाउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विगका दिनमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षसम्म वडा कार्यालयलाई आफ्नै निजी निवासमै राखेर काम गरेको र नयाँ जनप्रतिनिधिको अवधिमा पनि वडा कार्यालय भवनको निर्माण न भएको गुनासो सुनेपछि नगर प्रमुख कुर्मीले आफ्नो नगर स्तरीय योजनाको ३० रकमबाट सो वडा कार्यालय भवन बनाउन लागेका हुन्।
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीको माग र आन्दोलनका विषयमा छलफल गर्न बसेको संयुक्त बैठक सकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, विभिन्न पार्टीका प्रमुख सचेतक-सचेतक र सचिवालयका उच्चाधिकारीसहितको छलफल सिंहदरबारमा बसेको थियो । आजको छलफलमा कर्मचारीको माग सम्बोधनका लागि भोलि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियनले कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ लाई अद्यावधिक गरी अनुसूची १२ मा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने, अतिरिक्त कामवापतको प्रोत्साहन भत्ता दिइनुपर्ने, कर्मचारी कल्याण कोषलगायत ११ बुँदे माग राखी गत जेठ ३० गतेदेखि आन्दोलन सञ्चालन गर्दै आएको छ । आन्दोलनरत कर्मचारीले संसद् र्बैठकमै कालो पट्टी बाँधेर विरोध जनाएका थिए ।
छलफलमा प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, सचिवालयका सचिवको उपस्थिति रहेको थियो । हाल संसद् सचिवालयमा ३९० कर्मचारी कार्यरत छन् ।न्युज कारखाना
रामपुर (चितवन) । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशभित्र भविष्य देख्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि शिक्षा र व्यवस्थापनको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको चौथो दीक्षान्त समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरेर युवा पुस्तालाई स्वदेशमै अवसर छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न निर्देशन दिए ।
“देशभित्रै भविष्य देख्ने सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो माटोको सुगन्ध र मातृभूमिको माया सम्झेर आर्जित ज्ञान र सीप नेपालको दिगो विकासका लागि विश्वविद्यालयबाट प्राप्त ज्ञान दुपयोग गर्नुहोस्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “त्यसका निम्ति शिक्षा र व्यवस्थापनको गुणस्तर अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिन चाहन्छु ।”
उनले कृषि विज्ञानमा भर्ना हुने विद्यार्थी र भेटरेनरीमा आवेदन दिने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढिरहेको तथा भेटरेनरी विषयमा विद्यार्थी सङ्ख्या शतप्रतिशत बढाउने पहल भइरहेको जानकारी पाउँदा खुसी लागेको बताए ।
प्राविधिक विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धानमार्फत् नवीनतम प्रविधिको विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यमा आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता र साधनस्रोत खर्चिनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले भैंसीको बेमौसमी प्रजनन्को प्रविधि, गहुँको गर्मी सहन गर्न सक्ने जातको विकास लगायतका प्रविधि विकास गरेकोप्रति खुशी व्यक्त गरे ।
विश्वविद्यालयले आवश्यकताअनुसार कलेज तथा कृषि विज्ञान केन्द्र विस्तार र सबलीकरणका लागि योजना निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन हुने विश्वास लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आवश्यक शिक्षक, कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि विश्वविद्यालय प्रयत्नशील रहेको बताए । उनले आगामी दिनमा विश्वविद्यालयको निम्ति आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सरकारको तर्फबाट सहयोग रहने विश्वास दिलाए ।
“विश्वविद्यालयले सङ्काय, कलेज तथा विज्ञान केन्द्रहरूको शैक्षिक भवन, एकीकृत अनुसन्धान प्रयोगशाला, जैविक सुरक्षा प्रयोगशाला निर्माण गरिरहेकोमा निर्माण कार्य छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “विश्वविद्यालयका शैक्षिक एवं अनुसन्धान र प्रसार कार्यलाई गुणस्तरयुक्त तथा समयसापेक्ष बनाउन दश वर्षे रणनीतिक योजना निर्माण एवं पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”न्युज कारखाना
काठमाडौँ । आन्दोलनरत पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकर चालकले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सोमबार नेपाल आयल निगमसहित भएको छलफलमा चालकका मागको बारेमा अध्ययन गर्न एक समिति बनाउने निर्णय भए पछि आन्दोलन स्थगित भएको हो ।
चालकले सोमबारबाटै पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी सुरु गर्ने नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले बताए । दुई हप्ता भित्र समस्या समाधान गर्ने गरी सहमति भएको हो । नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघले सात बुँदे माग राखेर ढुवानी नगरेपछि आइतबारदेखि उपत्यकाका पेट्रोल पम्पमा डिजेल र पेट्रोलको अभाव भएको हो । सामान्य अवस्थामा निगमको थानकोट डिपोबाट पेट्रोल दैनिक सात सय किलोलिटर र डिजेल आठ सय ५० किलोलिटर बिक्री हुँदै आएकोमा आइतबार पेट्रोल एक सय ३० किलोलिटर र डिजेल ६० किलोलिटर मात्र बिक्री भएको थियो ।
चालक तथा सहचालकले मजदुरहरूको श्रम ऐन अनुसार नियुक्ति दिई नेपाल सरकारले तोके अनुसारको तलव व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वरोजगारको हकमा मात्र लागु गरिएको दोब्बर बैंक ग्यारेन्टी र वार्षिक नवीकरण खारेज गर्नुपर्ने, तापक्रमको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सरेर आन्दोलन गरेका थिए ।
न्युज कारखाना
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) मेट्रोपोलिस निर्देशक समितिको बैठकमा भाग लिन ब्राजिल प्रस्थान गरेका छन् ।
असार ५ र ६ गते (जुन १९ र २०, २०२४) मा ब्राजिलको साओ पाउलोमा हुने निर्देशक समितिको बैठकमा भाग लिन आज बिहान २: १५ बजेको उडानबाट उनी ब्राजिल प्रस्थान गरेका हुन् । बैठक सम्पन्न गरेर उहाँ असार ८ गते स्वदेश फर्किने छन् । प्रमुखका साथमा पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्साल रहेका छन् ।
प्रमुख शाह मेट्रोपोलिस निर्देशक बोर्डको सदस्य रहेका छन् । मेट्रोपोलिस विश्वका ठूला १५० भन्दा धेरै महानगरहरुको आवद्धता रहेको, आपसी र विश्वव्यापी सहयोग, संवाद, ज्ञान तथा समाधान आदानप्रदान गर्ने, सामुहिक आवाज वुलन्द गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था हो ।
सहरी आवास र भवनहरुको विषय यस पटक छलफलको मुख्य विषय रहेको छ । सहरमा आवासका चुनौतीलाई सामना गर्न, सभ्य र सहज आवाससँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरेर निर्देशक बोर्डले निष्कर्ष निकाल्नेछ । बैठकमा प्रमुख शाहले सम्बोधन गर्ने छन् ।
कार्यक्रमअन्तर्गत ‘मेयरल राउण्ड टेवल’ शीर्षकमा बुधबार हुने आवास र भूमि तथा महानगर कल्याण र जीवन स्तर सुधारसँग सम्बन्धित ‘मेट्रोपोलिस नीति वहस’ मा प्रमुख शाहले प्यानलिष्टका रुपमा धारणा प्रस्तुत गर्ने छन् ।
सहरी आवासका आयाम, अभाव र प्रभाव तथा जलवायु जोखिम घटाउन विश्वव्यापी साझा कार्यक्रम, पर्याप्त पूर्वाधार, कम कार्बन फुटप्रिन्ट र समुदायका प्रत्येक सदस्यको विविध आवश्यकताहरू पूरा गर्न समावेशी दृष्टिकोणका विषयमा केन्द्रीत रहेर नीति वहस हुनेछ ।
नीति बहसले विश्वभरका प्रमुख सहरहरूका प्रमुख सरोकारवालाहरू, अन्तररराष्ट्रिय संस्था र वित्तीय संस्थालाई एकै ठाउँमा स्थानीय चुनौती समाधान गर्न अन्तरदृष्टि आदानप्रदान गर्ने र लगानीका अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उपयोग नीतिका आधारमा नविन आवास र भूमि व्यवस्थापनमा महानगरहरुका ज्ञान आदान प्रदान गर्न विश्वका प्रमुख सहरहरूबाट राजनीतिक नेताहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर सञ्जाल निर्माण गर्नु, सभ्य, मितव्ययी सहरी आवास सुनिश्चित गर्न साओ पाउलोले गरेका प्रयास अवलोकन हुनेछ ।
बैठकले विश्व परिवेशका भिन्न भिन्न स्थानीय अनुभव, प्रयास र नतिजा तथा प्रमाणमा आधारित समाधान दिनेछ । न्युज कारखाना
रामपुर (चितवन) । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्नुपर्नेमा जोड दिँदै कर्ममा समर्पित हुन आग्रह गरेका छन् ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको चौथो दीक्षान्त समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यक्तिगत स्वार्थ र निजी भविष्यका लागि मात्र नभइ देशको भविष्यमा ध्यान दिन अपिल गरे ।
“राज्य, राजनीतिक दल र आम जनसमुदायबीच सहकार्य र एकता कायम हुँदा हामीले बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सक्छौँ र बदल्नै पर्दछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “तसर्थ, म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरूमा विशेष अपील गर्छु– राष्ट्रिय शब्दमा होइन, कर्ममा व्यक्त हुनुपर्दछ । हाम्रा गतिविधिहरू व्यक्तिगत स्वार्थ र निजी भविष्यका निम्ति मात्र होइन, सिङ्गो देशको प्रतिष्ठा र भविष्यका निम्ति समर्पित हुनुपर्दछ ।”
उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र देशभित्रै रोजगारीका नयाँ–नयाँ अवसरहरूको सिर्जना गर्न सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषि र सूचना–प्रविधिको क्षेत्रलाई सर्वाधिक महत्त्व दिएको स्पष्ट पारे ।
नेपालजस्तो देशका निम्ति अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि क्षेत्र र नेतृत्वदायी क्षेत्र सूचना–प्रविधि हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधामन्त्रीले यस वर्ष उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम र सूचना–प्रविधिमा स्टार्टअप कार्यक्रमका निम्ति पर्याप्त बजेटको बिनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
“आगामी दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ र ‘सूचना–प्रविधि दशक’ घोषणा गरी यस क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने, लगानी आकर्षित गर्ने, कृषि र प्रविधिमा पुँजी, प्रविधि र जनशक्तिलाई केन्द्रित गरी रोजगारी सिर्जना एवं सूचना प्रविधिमा वस्तु तथा सेवाको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण फड्को हान्नेछ ।”
सूचना प्रविधिको युग हुनुका कारण विश्वका अवसर र चुनौतीबारे जान्ने, बुझ्ने र सोहीअनुरूप आफ्नो भविष्यको योजना निर्माण हुनु स्वाभाविक भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियता, देशभक्तिपूर्ण भावना, भावी पुस्ताको भविष्य र मातृभूमिको हितबारे सोच्नैपर्ने बताए ।
“भूमण्डलीकृत विश्वासमा अनेकौँ अवसरहरू हुन्छन् । तर, हामीले अवसरलाई मात्रै हेरेर पुग्दैन, हाम्रो राष्ट्रियता, देशभक्तिपूर्ण भावना र भावी पुस्ताको भविष्यबारे पनि गहिरो गरी विचार गर्नुपर्ने हुन्छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “आज विकसित भनिएका सबै मुलुकहरू इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा ठूलठूला चुनौतीहरूको सामना गरेर यहाँसम्म आएका छन् । तसर्थ, हामीले विकसित मुलुकहरूको प्रगतिको कुरा गर्दा उनीहरूको विगत, समृद्धिका लागि गरेको सङ्घर्ष र ती देशका नागरिकमा जागृत देशभक्तिपूर्ण भावनाको समेत अध्ययन गर्नुपर्दछ ।” उनले विकसित देशका उदाहरण र अनुभवहरूबाट सिकेर देशको विकास र समृद्धिलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे । न्युज कारखाना
