बज्जिकाञ्चल संवाददाता,रौतहट,१७ गते मंसिर ।
मधेशी दलित गैर सरकारी संस्था महासंघको आयोजनामा,रौतहट जिल्लाको गौर स्थित होटेल कृष्णा ईनको सभाहलमा, नेपालको संविधान २०७२,मा राज्यसताको चरित्र,१४% दलित समुदाय र दलित भित्र पनि मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व बारे छलफल तथा अर्न्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। आइतबार दलित समाजसेवी तथा अगुवा कमलदेव हजराको अध्यक्षता तथा मधेशी दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष नरेन्द्र पासवानको प्रमुख अथित्यतामा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
महासंघले आयोजना गरेको सो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउदै अध्यक्ष पासवानले मधेशी दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ सामाजिक न्याय तथा दलित समुदायको हकहितका लागि काम गरिरहेको संस्थाहको छाता संस्था रहेको बताउदै,दलितहरुको सामाजिक न्याय तथा हकअधिकार सुनिश्चित गराउने उदेश्य अबको केही दिनमै दलित जागरणको लागि मेचीमहाकाली अभियान चलाउने जानकारी गराए।
त्यसैगरी विशिष्ट अथितिको रुपमा बोल्दै दलित विकास समिति मधेस प्रदेशका सदस्य राजकुमार दास तत्माले नेपालको संविधान २०७२ ले पनि दलित माथि ठुलो विभेद गरेको बताए। संविधानले दलित समुदायको सशक्तीकरणको लागि केही कार्य न गरेको र देश संघीयतामा गए पछि दलित समुदायले झन दुख पाउने अवस्था रहेको बताए। नेपालमा करिब १४ प्रतिशत,अर्थात करिब ६० लाख जनसंख्या रहेको र मधेस प्रदेशमा सबभन्दा बढी अर्थात १६.५ प्रतिशत संख्या दलितकै रहेता पनि सरकारमा भने दलितको संख्या शुन्य रहेको बताउनुभयो। समावेशीको बहानामा दलितलाई फोर्ने सोंचले अहिले प्रत्येक वडामा दलित महिला सदस्यहरू छन् तर धेरैजसो पढेलेखेका छैनन्।उहाँहरु दलित समुदायको लागि सक्रिय र सक्षम भएको छैन। र जो सक्षम पनि छ जले केही गर्न खोजिएको छ त्यसको पनि दलित भएका कारण कथित माथिल्लो जातका मानिसले नेतृत्व पनि स्विकार न गरिरहेको बताए।
त्यसैगरी दलित अभियन्ता राजेश पासवानले नेपालको संविधानले दलित समुदायको हक,अधिकारको लागि थोरै गरेता पनि,बनाइएको सो ऐन कानुनको पालन व्यवहारमा हुन न सकेको बताए। पासवानले जातको नाममा गरिने विभेद, छुवाछूत, गालीगलौज, बहिष्कार अन्त्यको प्रावधान समेत राखेको बताए। संविधान जारी भएता पनि सामाजिक स्तरमा अझै पनि कार्यान्वयन हुन न सकेको जातीय विभेदका घटना, हत्या, दमन,शोषण र छुवाछूत जस्ता जघन्य अपराधका कैयौं घटनाहरु घट्नुको सट्टा अझै बढ्दै गइरहेको उनले बताए ।।देशमा स्थानीय, प्रदेश र संघिय, गरी तिन तहका सरकार आइसकेता पनि संविधानमा लेखिएको ऐन कानुनको पूर्णपालना हुन न सकिरहेको बताउदै धारा, उपधारा, व्यवस्था लागू गर्न सरकारको प्रमुख दायित्व रहेकोले सरकार यसप्रति गम्भीरताका साथ लाग्नु पर्ने बताउदै दलितहरुको सामाजिक,आर्थिक र शैक्षिक न्यायको लागि हरेक ठाउँमा दलितहरुको प्रतिनिधित्व अनिवार्य रहेकोले दलितहरु एकजुट हुनु जरुरी रहेको बताए ।
उक्त कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारका दलित विकास समिति सदस्य राजकुमार दास तत्मा,दलितअभियन्ता पुनित राम,मटुक पासवान,उदय नारायण राम,राजेन्द्र पासवान,राजेश पासवान (निर्माणी)शिवशंकर पासवान,रामअधार पासवान, सोनेलाल पासवान,मदन अम्बेडकर लगायत रौतहट जिल्ला भरिकै दलित अगुवा,दलित जनप्रतिनिधि तथा दलितको हकअधिकारका लागि काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो।र सो कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्णले दलितहरुको हकअधिकारका विषयमा आ-आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेका थिए।
