ओम प्रकाश यादव पुस १३ गते, रौतहट ।
मधेश प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयन गर्न पुरै उदासिन रहेको उक्त कार्यक्रमका वक्ताहरु मनोज राम पर्सा, राजन बैठा सर्लाही, सिकिन्दर दास बारा, रामदेव शर्मा खत्वे सप्तरी, उदय नारायण राम रौतहट, विश्वेश्वर सदा सिरहा, सरस्वती खत्वे धनुषा लगायतका दलित अभियन्ताहरुले एक स्वरमा आरोप लगाएका छन् ।
दलित विकास समितिलाई प्रभावकारी बनाउन मधेश सरकार चासो नलिएका कारण दलितहरु अझै अधिकार पाउनबाट बञ्चित रहेको संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका संयोजक रामो महाराले बताएका छन ।
दलित विकास समिति मधेश प्रदेशले महोतरीको बर्दिवासमा शुक्रवार आयोजना गरेको दलित सशक्तिकरण एन २०७६ ९मधेश प्रदेश० को कार्यान्वयनको अवस्था र स्थानिय सरकारको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो बताएका छन् ।
समितिका सदस्य राजकुमार दासको अध्यक्षता तथा मधेश प्रदेशका खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री सुरिता कुमारी साहको प्रमुख अतिथ्यमा बर्दिवासको पावन मिथिला होटलमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ ।
२०७६ सालमै दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याइएको भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार उदासीन देखिएको वक्ताहरूको आरोप छ ।
ऐनमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि प्रत्येक पालिकादेखि प्रदेशस्तरीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गर्ने भनिएको छ। तर अहिलेसम्म मधेश प्रदेशको अधिकांश पालिकामा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन हुन सकेको छैनन ।
कार्यक्रममा सहभागी मधेश प्रदेशका खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री सुरिता कुमारी साहले दलित सशक्तिरण एन २०७६ कार्यान्वयन भए दलितहरु अधिकार सम्पन्न हुने भएको हुँदा दलित सशक्तिरण एन प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफुले पहल गर्ने बताएकी छन् ।
अबको एक महिना भित्रमा दलित सशक्तिरण एन २०७६ र नियमावली संशोधन हुने समेत मन्त्री साहले बताइन । एन संशोधन गर्न ड्राफ्ट पहिला नै तयार भइ दलित बिज्ञसंग सुझाव समेत लिसकेकोले यसै महिना भित्र संशोधन गर्ने उनले बताइन ।
साथै दलित विकास समितिको कर्मचारीलाई एकसाता भित्रमा व्यवस्थापन गर्ने समेत उनले आश्वासन दिएकी छन् । बैठकमा सहभागिहरुले दलित विकास समितिको कार्यालय खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा नै व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन।
कार्यक्रममा दलित विकास समितिका सदस्य राजकुमार दासले समितिका उपाध्यक्ष बाहेक अरु सदस्यहरुलाई केहि सुविधा नरहेकोले सरकारले सदस्यहरुलाई पनि सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सांसदहरु ललिता देवी दास, किशोरी देवी दास, पलटी देवी महरा, रञ्जु मण्डल, पूर्व राज्य मन्त्री सुरेश मण्डल, पूर्व प्रदेश सांसद चमेली दास, गरुडा नगरपालिकाका मेयर कन्थमनी प्रसाद जयसवाल, गढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीदेव यादव सहित प्रदेशका आठवटै जिल्लाका नगर प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत तथा दलित अभियन्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
