महाेत्तरी, २४ साउन ।
सरकारले ल्याएको शिक्षा ऐन सम्बन्धी विधेकमा आपत्ति जनाउदै निजि तथा आवासिय विद्यालयहरुले ध्यानाकर्षण जनाएका छन ।
निजि तथा आवासिय विद्यालयका छाता संगठन प्यावसन र एनप्यावसनका बर्दिबास एकाईले आज स्थानिय सरकार र इलाका प्रशासन कार्यालयलाइ सयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउदै ध्यानाकर्षण जनाएका हुन । उक्त ज्ञापनपत्रमा सरोकारवालाहरुलाइ थाहा नै निदिई सुझावहरुको समेत सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै भत्सर्नासमेत गरिएको छ ।
एन प्यावसन नगर कमिटी बर्दिबासका अध्यक्ष नागेन्द्र क्यापछाकीले सरकारले ल्याएको बिधेक स्वेच्छाचारी, निरंकुश र निजि लगानीका विद्यालयहरुप्रती पुर्वाग्राही भएको हुनाले विद्यालय संचालनमा नै कठिनाई हुने बताए ।
त्यस्तै प्यावसनका अध्यक्ष सरोज प्रधानले पनि निजी तथा आवासिय विद्यालयहरुको सरकारले घाँटी निमोठन खोजेको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् । निजि विद्यालयहरुले वित्तिय संस्थाहरुवाट संस्थागत विकासको लागी कर्जा लिएर लगानी गरेको वताउदै बिधेकमा उल्लेख भएको जस्तो ५ बर्षभित्रमा कर्जा अन्य दायित्वहरु भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवहारिक अवस्था नरहेको प्रष्ट पारे ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ` निजि शिक्षालयहरुमा गरिएको अरवौको लगानी र यस्ले राज्यलाइ दिएको प्रत्यक्ष र परोक्ष सेवाको बेवास्ता गर्दै ल्याइएको बिधेकका कयौ दफाहरु आपत्तिजनक छन ।´
समस्याको सम्बोधन गर्ने र गराउने कार्यमा ठोस कदमका लागी पहलकदमी नलिए निजि लगानीका सम्पुर्ण विद्यालय बन्द गरेर थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने पनि ज्ञापनपत्रमा सरकारलाइ चेतावनी दिइएको छ ।
