काठमाडौँ, चैत १९ गते — नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउने उद्देश्यले नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ ।
कार्यालयले बुधबार (वि.सं. २०८२/१२/१८) सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायलाई सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न आग्रह गरेको हो ।
जारी निर्देशनअनुसार अब सार्वजनिक खरिद लगायतका सबै प्रकारका सूचना प्रकाशन गर्दा , र जस्ता सरकारी सञ्चार माध्यमहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण वापतको भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चार संस्थाकै खातामा सोझै रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । भुक्तानीको दर तथा छुटसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित सञ्चार माध्यमबाट आधिकारिक रूपमा स्वीकृत भएको हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले यस कदमबाट सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण हुनुका साथै सरकारी सञ्चार माध्यमहरूको प्रवर्द्धन हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
उक्त सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीले जारी गरेका हुन् ।
