काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले २०६३ सालमा तत्कालीन माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमबीच भएको झडप र २७ माओवादी कार्यकर्ता मारिएको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
त्रिभुवन साहले दायर गरेको रिटमाथि सोमवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहट र जिप्रका रौतहटका नाममा सो आदेश दिएको हो ।
तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका हाल जसपा अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवमाथि समेत अनुसन्धान माग गर्दै माओवादी कार्यकर्ता साहले रिट दायर गरेका थिए । प्रभु साहसमेतले गौर हत्याकाण्ड उपेन्द्र यादवले गराएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबीचको विवादले उग्ररुप लिँदा २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा २७ जनाको हत्या भएको थियो ।
राजनीतिमा ‘गौर नरसंहार’ को रुपमा चर्चित यो घटनाका दोषीहरुलाई अहिलेसम्म सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । मंगलबार गौर हत्याकाण्डका पीडितद्वारा गठित संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच ५ बुँदे सहमति भएको थियो । सो घटनामा माओवादीको भ्रातृ संगठन वाईसीएलका २७ जनाको हत्या भएको थियो । nepal press
