आरके श्रीवास्तव,राैतहट,०९ गते पुस ।
रौतहट । उँखु किसानहरूमाथि सिन्डिकेट (जिल्लाबन्दी) लगाइएको आरोप लगाउँदै रौतहटको फतुवा बिजयपुर नगरपालिका–९ स्थित बिजयपुर बजारमा उँखु किसानहरूले भेला आयोजना गरी कडा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । किसानहरूले सरकारले घोषणा गरेको अनुदान रकम समयमा नदिएर शोषण गर्न खोजेको र चिनी उद्योगीहरूले पनि उँखु आफ्नो जिल्ला बाहिर बेच्न नपाउने गरी सिन्डिकेट लगाएको आरोप लगाएका छन् ।
किसानहरूले आफ्ना मागहरू बेवास्ता गरिए थप कडा कदम चाल्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । उँखु उत्पादक संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोक यादवले उँखु किसानहरूले भोग्दै आएको जिल्लाबन्दीका कारण किसानहरू ठूलो मारमा परेको बताए । उनले किसानका लागि खुला बजार हुनुपर्ने माग गर्दै एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा उँखु बेच्न नपाउने व्यवस्था सरासर अन्याय भएको जिकिर गरे ।
फाईल फाेटाे
“अन्नदाता किसानको पीडा अब बेवास्ता गर्न मिल्दैन,” यादवले भने, “किसानले आफ्नो उत्पादन जहाँ बढी मूल्य पाउँछन्, त्यहीँ बेच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ ।”
सिन्डिकेटको विषयमा उनले स्पष्ट रूपमा भने, “उँखु किसानमाथि लगाइएको जिल्लाबन्दी सरासर अन्याय हो । पसिना बगाएर फलाएको उँखु आफूले चाहेको जिल्लामा बेच्न पाउनु किसानको मौलिक अधिकार हो । यो सिन्डिकेट तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।”
अनुदानका विषयमा बोल्दै यादवले सरकारले घोषणा गरेको प्रति क्विन्टल ३५ रुपैयाँ अनुदान अब आश्वासनमै सीमित नराखी तत्काल किसानको खातामा जम्मा गर्न माग गरे । “कुनै बहाना नगरी अनुदान रकम तुरुन्त किसानको खातामा हालिनुपर्छ,” उनले जोड दिए ।
फाेटाे सभार बज्जिकाञ्चल अनलाइन टिभि
यस विषयमा बाबा बैजुनाथ सुगर मिलका सञ्चालक बैजु बाबरासँग प्रतिक्रिया लिँदा उनले सिन्डिकेटको कुरा निराधार भएको दाबी गरे । “हामीले किसानलाई कसरी सहज हुन्छ भन्ने मात्रै चाहेका हौं,” उनले भने, “जिल्लामै सञ्चालित मिलमा उँखु ढुवानी गर्दा खर्च कम लाग्छ, जसले किसानलाई नै फाइदा हुन्छ ।”
उनले उन्नत जातको उँखु बिउमा अनुदान दिइएको उल्लेख गर्दै प्रति कठ्ठा १० हजार रुपैयाँका दरले सहयोग गरिएको बताए । “समग्रमा किसानलाई सहज र राम्रो कसरी हुन्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,” बाबराले भने, “प्रत्येक जिल्लाका चिनी मिलले आफ्नै जिल्लाका उँखु किसानलाई समयमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसरी गर्दा मिल फाइदामा जान्छ र मिल फाइदामा गयो भने किसानलाई पनि फाइदा हुन्छ ।”
उँखु किसानहरूले भने खुला बजार, जिल्लाबन्दीको अन्त्य र अनुदानको तत्काल भुक्तानी नै आफ्ना मुख्य माग भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
