काठमाडौं  १९ मंसिर।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लाई पक्राउ पुर्जी जारी भएकोविरुद्ध काठमाडौंमा मसाल जुलुस निस्किएको छ ।

राजनीतिक मुद्दामा प्रतिशोधपूर्ण ढंगले पक्राउ पुर्जी जारी भएको भन्दै नेकपा समर्थकले काठमाडौंमा मसाल जुलुस निकालेका हुन् ।

काठमाडौं,मङ्गलबार, १९।

सर्वोच्च  अदालतका  प्रस्तावित  छ मध्ये  तीन  न्यायाधीशविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ । प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिने समयसीमा  सोमबार  सकिएको छ  । समितिमा ११ उजुरी दर्ता भएकोमा १० जनाको नाम किटिएको छ  । एक उजुरी सैद्धान्तिक  विषय  केन्द्रित छ । समितिमा पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत शनिल नेपालविरुद्ध पनि समितिमा उजुरी परेको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले ११ उजुरी प्राप्त भएको जानकारी दिए । उनले प्राप्त उजुरीको अध्ययनपछि समितिले थप प्रव्रिmया  अघि  बढाउने  बताए । समितिले  उजुरी अध्ययनकै व्रmममा रहेकाले विषयवस्तु भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशमध्ये शारङ्गा सुवेदी, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र अब्दुल अजिज मुसलमानविरुद्ध उजुरी परेको हो । तीन न्यायाधीशका लागि नौ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी न्यायाधीश सुवेदीविरुद्ध परेका छन् ।

सुवेदीविरुद्ध पाँच उजुरी दर्ता भएका छन् । सबै उजुरी उजुरीकर्ताले समितिमै उपस्थित भएर दर्ता गराएका हुन् । यस्तै न्यायाधीश  ढुङ्गानाविरुद्ध तीन वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमा दुई  प्रत्यक्ष  र  एउटा इमेलबाट प्राप्त भएको समिति सचिवालयले जनाएको छ । न्यायाधीश मुसलमानविरुद्ध भने एउटा उजुरी परेको छ ।

समितिमा प्राप्तमध्ये एक उजुरी भने व्यक्तिकेन्द्रित नभई सैद्धान्तिक विषयको छ । प्रस्तावित  न्यायाधीश  महेश  शर्मा  पौडेल,  सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालविरुद्ध भने कुनै पनि उजुरी परेका छैनन् । छ न्यायाधीशमध्ये चार जना उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट सर्वोच्चमा सिफारिस भएका हुन् ।

पोखरेल र ढकाल भने कानुन व्यवसायीबाट सर्वोच्चको  न्यायाधीशमा  सिफारिसमा परेका हुन् । समितिले अब प्राप्त उजुरीमा पहिले अनुसन्धान गर्ने छ । समितिले आवश्यकता अनुसार उजुरीकर्तालाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने छ । उजुरीबारे तथ्य प्रमाण पनि समितिले माग गर्न सक्ने छ । उजुरीकर्तासँगको छलफलपछि समितिले   प्रस्तावित पदाधिकारीलाई सुनुवाइका लागि आमन्त्रण गर्ने छ ।

सुनुवाइ प्रव्रिmया प्रारम्भ भएको ४५ दिनभित्र समितिले प्रस्तावित पदाधिकारीबारे निर्णय गर्नुपर्ने छ । ४५ दिनभित्र कुनै पनि निर्णय नभए नियुक्तिका लागि वाधा नपर्ने व्यवस्था छ । समितिको दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्तावित  पदाधिकारीलाई  अस्वीकृत  गर्न  सक्ने  छन् र १५ सदस्यीय समितिमा प्रस्तावित पदाधिकारी अस्वीकृतका लागि १० जनाको आवश्यकता पर्ने छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ

काठमाडौं १९ मंसिर।

–कसरी आयो १८ हजार लिटर रूसी मदिरा ?
–केही व्यापारी र बिचौलियाद्वारा कर्मचारीसँग सेटिङको प्रयास
–छानबिन गर्न भन्सारलाई अख्तियारको ताकेता

वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहबाट ठुलो परिमाणमा अवैध रूपमा मदिरा, सुपारी, छोकडा, मरिच भित्रिरहँदा समेत त्यस्ता अवैध कार्यलाई रोक्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयजस्ता निकायहरू बेखबरजस्तै देखिएका छन् । विगत केही महिनादेखि वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दारगाह हुँदै सुपारी, मदिरा, छोकडा, मरिचजस्ता मालसामानहरू अवैध रूपमा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रने र सेटिङमा तस्करी हुने क्रम बढिरहेको छ । स्रोतका अनुसार अहिले पनि त्यहाँ तस्करी गरेर ल्याइएको सुपारी ३० देखि ४० ट्रकसम्म रहेको बताइन्छ । यसै गरी प्रतीतपत्र (एलसी) नै नखोली अवैध रूपमा ल्याइएको झण्डै १८ हजार लिटर रूसी मदिरासमेत सेटिङ गरेर तस्करी गर्ने प्रयास भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अख्तियारले आवश्यक छानबिन गर्न भन्सार विभागलाई निर्देशन दिएको छ । अख्तियारको निर्देशनपछि मात्रै भन्सार विभागले वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा राखिएका अवैध मालसामानहरूका बारेमा छानबिन थालेको जनाएको छ । अख्तियारका एक अधिकारीका अनुसार भन्सार विभागको नेतृत्वलाई बारम्बार निर्देशन दिएपछि मात्रै वीरगञ्ज भन्सारमा ल्याएका तस्करीका मालसामानका बारेमा छानबिन थालिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार विरगञ्जलगायत विभिन्न भन्सार नाकाबाट तस्करीका सामानहरू आउने क्रम बढ्दासमेत उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा त्यसलाई रोक्ने विषयमा कुनै छलफल र वास्ता हुने गरेको छैन । त्यसै गरी अर्थ मन्त्रालयले समेत यस विषयमा कुनै चासो दिएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा अर्थ मन्त्रालयलमा दैनिकजसो विभिन्न विषयमा कैयौं बैठकहरू हुने भए पनि मुलुकमा हुने तस्करी, राजस्व छली र त्यसलाई रोक्ने प्रभावकारी उपायको बारेमा कुनै छलफल नै नहुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

ती अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने – ‘तस्करी रोक्ने र राजस्व छली रोकेर राजस्व वृद्धि गर्ने विषय राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा पर्दैन । त्यसैले त्यस्तो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुने गरेको छैन ।’ प्रत्येक महिना मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बस्ने सचिव बैठकले पनि तस्करी रोक्ने र राजस्व छलीका विषयलाई खासै प्राथमिकता दिन सकेको देखिँदैन ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले भने अवैध सामानको तस्करी रोक्न आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा थुप्रिएर रहेका पुराना मालसामानहरू ‘क्लियर’ गर्न आवश्यक निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । घिमिरेले विभिन्न समयमा हुने तस्करी रोक्न समेत भन्सार विभागलाई बारम्बार निर्देशन दिने गरिएको दाबी गर्दै सोअनुसार भन्सार विभागले आवश्यक टोली परिचालन गरेको बताउनुभयो ।

भन्सार विभाग आफैंले पनि वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा अवैध मालसामान आएको विषयलाई स्वीकार गरेको छ । भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले ड्राइपोर्टमा भित्रिएका अवैध मालसामान बारेमा छानबिन गर्न आवश्यक टोली बनाइएको र छानबिन शुरू गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अवैध रूपमा सुपारी, मदिरा भित्रिएको भन्ने सूचना विभागमा पनि आएको र त्यस्ता अवैध मालसामान बरामद गरिने दाबी गर्नुभयो । स्रोतका अनुसार वीरगञ्ज भन्सारस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा ल्याइएका अवैध सुपारी, मदिरा, छोकडा, मरिचलगायतका वस्तुहरू केही व्यापारी र बिचौलियाले कर्मचारीसँग नै सेटिङ गरी तस्करी गर्ने प्रयास गरिरहेको बताइन्छ । तस्करी हुने सम्भावना बढेसँगै यस विषयमा अख्तियारले समेत आवश्यक निगरानी गरिरहेको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौँ, मङ्सिर १९ गते ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को चारमहिने अभियान प्रभावकारी बन्दै गएको सम्बद्ध नेताहरूले दाबी गरेका छन् । माओवादीले यसअघि दुईमहिने अभियान सञ्चालन गरे पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । अघिल्लो अभियानका बखत कतिपय नेताले अभियान सकिँदासमेत अत्तोपत्तो पाएनन् ।

गत भदौ १६ देखि सुरु भएको जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान ‘जन जनमा माओवादी, घर घरमा माओवादी’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको हो। पार्टीका नेताहरूले बैठक, भेला, प्रशिक्षण, सङ्गठन पुनर्गठन, प्रशिक्षण, सदस्यता नवीकरण, नयाँ सदस्यता वितरणलगायतका काम पुस १५ गतेसम्म सकिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यो चारमहिने अभियान प्रभावकारी भइरहेको प्रदेशका नेताहरूको अनुभव छ। माओवादी केन्द्रका कोशी प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङले दुईमहिने अभियानभन्दा चारमहिने अभियान प्रभावकारी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीको पछिल्लो अभियान प्रभावकारी बन्दै गएको छ । यो बिचमा दसैँ, तिहार, छठलगायतका पर्वले अभियान सुस्ताए जस्तो भयो । अब एक महिनामा अभियान प्रभावकारी बनाउन योजना र कार्यक्रम बनाउँदै छौँ । त्यसमा भेला, प्रशिक्षण बैठक, नयाँ सदस्यता वितरण, नवीकरणका कार्य गर्ने तयारी छ ।” निष्क्रिय रहेका नेताहरू सक्रिय भएको बताउँदै उहाँले गाउँघरमा पुगेर कार्यकर्ता र जनता भेट्न थालेको बताउनुभयो।

पार्टी सचिव एवं मधेश प्रदेशका इन्चार्ज लीलामणि पोखरेलले प्रदेश समिति नहुँदासमेत अभियान प्रभावकारी भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “भर्खर पार्टीमा आएका युवालाई प्रशिक्षित नगरेपछि विचार बुझ्ने कुरा भएन । अवसर मात्रै खोज्न थालेपछि स्वार्थ समूह हाबी भएपछि गुट बनाउँदा प्रदेश कमिटी बन्न सकेन ।” मधेशमा गुट बनाएपछि अर्को गुटलाई पूरै निषेध गर्ने प्रचलन भएकाले पार्टी नराम्रोसँग बिग्रिएको अवस्थामा यो अभियान पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सफल भएको बताउनुभयो ।

आफू प्रदेश इन्चार्ज भएपछि अन्तरजिल्ला कार्यविभाजन गर्दा अभियान प्रभावकारी भएको विचार व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन भयो। नेताहरूको अन्तरजिल्ला र पालिका स्थानान्तरण गरियो । जिल्लाले पालिका र वडाको कार्यविभाजन ग¥यो । त्यसपछि अगुवा कार्यकर्ता भेला गरेर टोलसम्मको कार्यविभाजन भयो ।”

माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश सचिव इन्द्रबहादुर थिङले योजनाबद्ध रूपमा अभियान जारी राखेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “माओवादीले अभियानलाई विगतको तुलनामा राम्रो बनाएर लगेको छ । यो अभियानले जनतामा सकारात्मक सन्देश गएको छ । जनतामा माओवादी फर्किनु पर्छ भन्ने छ । माओवादीप्रति जनताको आशा पुनर्जागृत भएको पाएका छौँ ।”

माओवादी केन्द्रका सचिव एवं गण्डकी प्रदेशका इन्चार्ज देवेन्द्र पौडेलले प्रदेशको अभियान प्रभावकारी रूपमा भइरहेको जानकारी दिनुभयो। “गण्डकीमा अभियान प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको छ । माओवादी सङ्गठनलाई बलियो र व्यवस्थित बनाउँदै लगिएको छ । अब एक चरण वडाका भेला गरिने छ । प्रदेशका ८८ पालिकामा एक पटक वैचारिक प्रशिक्षण चलाउने तयारी छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले पार्टी अभियानबाट सङ्गठनलाई जनताको बिचमा जरा टेकाउने काम भएको बताउनुभयो। “पार्टी अभियानले गति लिएको छ । वडासम्मका नेतृत्वमा भएका नेता साथीलाई पार्टीको विचार, दर्शन, अर्थशास्त्रलगायतका विषयमा प्रशिक्षण भइरहेको छ । वडा तहसम्म जनवर्गीय सङ्गठन बनाएर उत्पादन र श्रममा जोड्ने प्रयास गर्दै छौँ । हामी पार्टीलाई जनतामा स्थापित गर्न जनताका काममा केन्द्रित भएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

माओवादी केन्द्रकी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले पार्टी अभियान भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको उद्धार, उपचार, राहत वितरण, अस्थायी टहरा निर्माणमा केन्द्रित भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीको अभियान जारी थियो । दसैँतिहार मनाइरहेका थियौँ । तिहारलगत्तै भूकम्प आएपछि सबै अभियान भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका छौँ । अरू जिल्लाका साथीसमेत जुट्नुभएको छ ।”

माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपाध्यक्ष मानसिङ मालले पार्टी अभियान जारी भए पनि प्रदेश इन्चार्ज डिलाराम आचार्य बिरामी हुँदा समस्या भएको बताउनुभयो।

१८ मंसिर, काठमाडौं ।

नेपाल सरकारले १९ मंसिरमा ७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले विकास ऋणपत्र बोलकबोल मार्फत ७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको हो ।

विकास ऋणपत्र २०८८‘च’ नाम दिएको उक्त ऋणपत्रको अवधि ८ वर्ष रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले १ खर्ब भन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । असाजेभित्रै ९७ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन भएकोमा ४ मंसिरमा ३ अर्बको ट्रेजरी बिल बोलकबोल भएको थियो ।

काठमाडौं मंसिर १८,/     

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हल्ला र बढी राजनीतिककरण गरेर सीमानाको समस्या समाधान नहुने बताएका छन् । सोमवार प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हल्ला र अति राजनीतिककरणभन्दा आपसी वार्ताको माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुराकानी भएको उल्लेख गरे ।

‘सीमामा देखिएका समस्याका बारेमा मैले भारत भ्रमणमा पनि कुरा उठाएको थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग यस विषयमा कुराकानी भएको छ । उहाँले पनि हल्ला गरेर सीमाको समस्या समाधान हुने विषय होइन भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘बढी राजनीतिकरण गरेर सीमानाको विषय समाधान हुँदैन ।’

बंगलादेशसँगको सीमाको विवादलाई भारतले हल गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालले पनि आपसी वार्ताको माध्यमबाट सीमा विवाद मिलाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

काठमाडौँ  मंसिर १७, /  

— प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८) लाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा परेको नकारात्मक असरबारे स्पष्ट रूपमा आवाज उठाएका छन् ।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनमा कुनै संलग्नता नरहेको मुलुक र जनतामाथि अन्याय भइरहेको प्रस्ट पारेका हुन् । जलवायु उत्सर्जनमा शून्य योगदान रहेका नेपालजस्ता मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनको हानिकारक प्रभाव भोग्नुपरेको दाहालको भनाइ छ । ‘जलवायु परिवर्तनको डरलाग्दो असर नेपालजस्ता मुलुकमाथि परिरहेको छ,’ दाहालले भने, ‘विश्वव्यापी उत्सर्जनमा लगभग शून्य योगदान भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको छ ।’

काठमाडौं, १६ मङ्सिर ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले लागूऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रणमा समाजका सबै वर्ग लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौँ,मंसिर १६,         

  उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जोताहा भूमिहीन किसानहरूका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

शनिबार चितवनको नारायणगढमा भएको राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालको छैटौँ राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले समृद्ध र सामाजिक न्यायलाई मूल कार्यभार बनाएर सरकार अघि बढिरहेको भन्दै जोताहा भूमिहीन किसान, कमलरी, हरुवाचरुवा, गुठी जग्गाको समस्यालगायतका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् ।