काठमाडौँ, ८ पुस :

न्याय परिषद्को आजको बैठकले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर र रजिष्ट्रार निर्मला पौडेललाई उच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश एवं परिषद्का अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उच्च अदालतमा न्यायाधीशका लागि कुँवर र पौडेलको नाम सिफारिस गरेको हो । परिषद्को आजको बैठकले कुँवरलाई उच्च अदालत पाटन र पौडेललाई उच्च अदालत पोखराको जिम्मेवारी तोकेको छ । त्यस्तै, बैठकले उच्च अदालत तुलसीपुरअन्तर्गत बुटवल इजलासका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारुलाई उच्च अदालत तुलसीपुरअन्तर्गत नेपालगञ्ज इजलासमा सरुवा गरेको छ ।  (रासस)

काठमाडौँ, ६ पुस : प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न कानुनी बाधा फुकाउन आफू क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ । मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा आज आयोजित जनतासँग माओवादी विशेष रुपान्तरण अभियानलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सुकुम्बासी तथा भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको बताउनुभयो । “देशभरीको सुकुमबासी समस्या सामाधान गर्न कानुनमा जहाँजहाँ बाधा छन्, ती अड्चन फुकाउने र लालपुर्जा वितरणलाई सहज बनाउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छु”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “सुकुम्बासी समस्याको दिगो समाधानमा सरकार केन्द्रित भएको छ ।” मिक्लाजुङमा किसानले उत्पादन गरेको दूधको भुक्तानी रोकिएको विषयमा आफूले भर्खरै जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र दूग्ध विकास संस्थानसँग छलफल गरेर किसान पाउनुपर्ने रकम चाँडै नै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो । किसानका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर भएर लागेको दृष्टान्त दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिनअघि मात्रै उखु किसानले पाउनुपर्ने ठूलो रकम भुक्तानी गरिएको बताउनुभयो । “उखु किसानको झन्डै रु ५२ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त रकम भुक्तानीको निर्णय भएको छ । उखुको न्यूनतम् मूल्य पनि निर्धारण गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दुग्ध किसानको पनि लामो ऋण बाँकी छ, त्यो ऋण तिर्न र सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्छु ।” एक वर्षको अवधिमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको प्रतिष्ठा बढेको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अर्को वर्ष नयाँ ढङ्गबाट काम गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । “मैले जहिले पनि निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गर्दै विकास गर्ने कुरा गर्दै आएको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “अब जनताका काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छु ।” सिंहदरबारमा विभिन्न मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर मन्त्रालयका कामका बारेमा जानकारी लिँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा अघि नबढ्ने मन्त्री परिवर्तन गर्ने बताउनुभयो । “अब ठीक ढङ्गले काम भएन, आफूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको काम पनि कतिपय मन्त्रालयले पूरा गरेका छैनन्, त्यस्ता मन्त्रालयहरुलाई पुर्नगठन गरेर, मन्त्री फेरेर भए पनि कामलाई गति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । प्रदेशको नामकरणको विषयमा जनताले व्यक्त गरेको चिन्ताका सम्बन्धमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राजनीतिक दल र आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो । युद्धकालमा मिक्लाजुङ मोरङको आधार इलाकाका रुपमा रहेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष दाहालले शान्ति प्रक्रिया प्रवेशका क्रममा ठूलो र ऐतिहासिक प्रशिक्षण यही क्षेत्रमा राखिएको बताउनुभयो । मिक्लाजुङ क्षेत्रमा सडक, खानेपानीलगायत समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो । –––

पुस ०६ गते

लामो समयदेखि भन्सार नियमावलीमा रहेको ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था हटाउन संघर्षशील रहेको पूर्वमन्त्री प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी (आजपा) ले अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको राजीनामा मागेको छ ।

पुस ०६ गते

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा मधेस प्रदेश समितिको पाँचौँ पूर्ण बैठक जनकपुरमा सुरु भएको छ । शुक्रवार बिहान उपेन्द्र यादवकै उपस्थितिमा मधेस प्रदेशको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । मधेस प्रदेशको सरकार सञ्चालन तथा पार्टीको आन्तरिक विवाद लगायतका विषयमा छलफल गर्नका लागि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै उपस्थितिमा बैठक बसेको हो । आजको बैठकमा मधेस प्रदेशमा रहेका अन्य केन्द्रीय नेताहरूलाई बोलाइएको छ । मधेस प्रदेशमा देखिएको पार्टीभित्रको विवादका लागि जसपा मधेस प्रदेशका अध्यक्ष रामबाबु यादवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन भएको थियो । त्यो कार्यदलले पनि पार्टी विवादबारे अध्ययन गरेको छ । ती विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ । माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा चुनाव, जसपाले पाउने सिट र उम्मेदवारका विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ ।

पुस ०६ गते

सर्वोच्च अदालतमा शुत्रबारदेखि २० जना न्यायाधीशले काम सुरु गरेका छन् । लामो सययपछि सर्वोच्चमा नयाायधीशको संख्या २० पुगेको हो । अझै एक जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्न बाँकी छ । नवनियुक्त ६ जना न्यायाधीशदले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । यसैले सर्वोच्चमा शुक्रबारदेखि नवनियुक्तसहित २० न्यायाधीशको इजलास सुरु भएको हो । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार नवनियुक्त ६ न्यायाधीश शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल शुक्रबारदेखि इजलासमा बसेका छन् ।  पोखरेल र ढकाल कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका हुन् भने बाँकी चार न्यायाधीश उच्च अदालतमा कार्यरत छँदै नियुक्त गरिएका हुन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उनीहरूलाई शपथ खुवाएलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा बोलाएर छलफलसमेत गरेका थिए । इजलासमा बस्नुअघि प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशले आफ्ना अनुभव सुनाएका थिए ।  उनीहरूको नियुक्तिसँगै डेढ वर्षपछि सर्वोच्चमा ठूलो संख्यामा इजलास बसेको छ ।

संविधान जारी भएयता सर्वोच्च अदालतमा सबभन्दा ठूलो संख्यामा न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न लागेको यो दोस्रोपल्ट हो । यसअघि २०७६ वैशाख ६ गतेदेखि पाँच न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मलता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा नियुक्ति हुँदा पूर्ण संख्या २१ जनाको इजलास लागेको थियो ।