बेइजिङ, १६ पुस (रासस/सिन्ह्वा) :
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सोमबार दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ४५औँ वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा बधाई सन्देश आदानप्रदान गर्नुभएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सन्देशमा चीन अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इतिहासमा ठूलो घटना भएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रपति सीले भन्नुभयो, “चीन–अमेरिका सम्बन्धले ४५ औ बर्ष पार गरेको छ । कुटनैतिक सम्बन्धले दुई देशका जनताको हित तथा विश्व शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिलाई समेत प्रवद्र्धन गरेको छ ।” “यी दुई ठूला देशका रूपमा आपसी सम्मान, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र विजयी सहयोग नै आपससँग मिल्ने सही बाटो हो भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ र जारी रहने छ,” उहाँले भन्नुभयो । चिनियाँ नेता सीका अनुसार आफू र बाइडेनवीच सान फ्रान्सिस्कोमा भएको भेटमा चीन–अमेरिकाको विकासको मार्गचित्र तय गर्दै भविष्य उन्मुख ‘सान फ्रान्सिस्को भिजन’ राखिएको थियो । राष्ट्रपति सीले चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई राष्ट्रले हासिल गरेको सााझा तथा नतिजालाई कार्यान्वयन गर्न र चीन–अमेरिकाको स्थिर, स्वस्थ र दिगो विकासको प्रवद्र्धधन गर्न ठोस कदम चाल्न आह्वान गर्नुभयो । चीन–अमेरिकाको मार्गलाई निरन्तरता दिन बाइडेनसँग काम गर्न आफू इच्छुक रहेको चिनियाँ राष्ट्रपति सीले बताउनुभएको छ । दुई देश र जनताको हितमा, र विश्व शान्ति र विकासको कारणलाई बढावा दिन्छ ।
काठमाडौँ, १६ पुस
: उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गत शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा मानवीय तथा भौतिक क्षति हुने गरी भएको घटनामा कमजोरी भएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सो घटनाबारे जानकारी दिँदै उहाँले तीन क्षेत्रमा कमजोरी देखिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष सुनाउनुभयो । घटना भएलगत्तै गृह र सुरक्षा निकाय बसेर कुन क्षेत्रमा कमजोरी भएको थियो भनेर छलफल गरिएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
“रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) कार्यालय प्रमुखको भूमिका सकारात्मक नदेखिएको, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको सुरक्षा अधिकारीले जिम्मेवारी पूरा नगरेको र नेपाल प्रहरीको फिल्ड कमाण्डरको पनि कमजोरी दिएको प्रारम्भिक निष्कर्षअनुसार निलम्बन गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । अनुसन्धानलाई सहज बनाउन ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा गरिएको जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मृतकका परिवारलाई जनही रु १० लाख राहतको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
मृतकको परिवारलाई इपिएस फण्ड र वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत अतिरिक्त सुविधाका लागि पहल भइरहेको उहाँको भनाइ छ । “कहीँ न कही कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालेर प्रारम्भिकरुपमा गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको हो”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
प्रहरी बललाई स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि गोली नै नचलाउनु भन्ने सर्कुलर गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले नागरिकको जीउधन, सरकारी तथा निजी भौतिक सम्पत्तिमा गम्भीर क्षति पुग्ने अवस्था देखिए सोच्नुपर्छ, सकेसम्म गोली प्रहार नगर्नु भन्ने रहेको जानकारी दिनुभयो । घटनाको निष्पक्ष र वस्तुगत छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
(रासस)
काठमाडौँ, १६ पुस
: राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा सुधारको घोषणा गरेको सरकारले आजदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकको खाजा खर्च कटौती गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ससाना विषयबाट सुधारको थालनी गर्नुपर्ने भन्दै बैठकको खाजा कटौती गरिएको जानकारी गराउनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । खाजा बापत प्रत्येक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा करिब रु ६० हजार खर्च हुने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । वर्षमा एक सयभन्दा बढी मन्त्रिपरिषद् बैठक हुने गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा हुने खाजा कटौती भएसँगै वार्षिक करिब रु ६० लाख जोगिएको प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सामान्य खाजा खुवाउन सुरु गरिएको छ । सुशासन र सुधारमा ससाना विषय पनि महत्वपूर्ण मानिने भएकाले प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै कार्यालयबाट सुधारको थालनी गर्नुभएको उहाँको भनाइ छ ।
सुशासन र सुधारका कार्यलाई निरन्तर अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो । सरकारको कार्यशैली बदल्ने घोषणा गर्नुभएका प्रधानमन्त्री दाहाल सार्वजनिक बिदाका दिन बाहेक दैनिक १० बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्ने गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री सिंहदरबारबाट दैनिक विभिन्न मन्त्रालयका ‘ब्रिफिङ’ लिने, राष्ट्रिय गौरवलगायत आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल लिँदै आउनुभएको छ ।
यसैबीच, नेपाल संवत्लाई सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेजमा उल्लेख गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ । विभिन्न अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले शुभकामना सन्देशमा नेपाल संवत्को मिति उल्लेख गर्न थालिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो । —
(रासस)
काठमाडौँ, १४ पुस :
राजा वीरेन्द्रको ७९ जन्मजयन्तीका अवसरमा उहाँबाट देश विकास र प्रजातन्त्र सुदृढीकरणका लागि चालिएका कदमबारे चर्चा गरिएको छ ।
राप्रपा नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित स्व. वीरेन्द्र ः बहुआयामिक व्यक्तित्व विषयक विचार गोष्ठिमा सहभागीले सन्तुलित कूटनीतिकमाध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवी प्रवद्र्धनमा उहाँको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्नुभयो ।
विस २००२ मा जन्मिएका राजा वीरेन्द्रको २०५८ साल जेठ १९ गते नारायणहिटी राजदरबारमा भएको घटनामा उहाँसहितपरिवारको वंशनास भएको थियो । नेपालको शाह वंशीय इतिहासमा उक्त घटनालाई रहस्यपूर्ण घटनाकारुपमा हेरिदैआएको छ ।
कार्यक्रममा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मुलुकको आधुनिकीकरण र प्रजातन्त्रको जगलाई बलियो बनाउन राजा वीरेन्द्रबाट महत्वपूर्ण योगदान भएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, “राष्ट्रवादी, विकासप्रेमी र लोकप्रिय राजा वीरेन्द्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न अतुलनीय योगदान भएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको पूर्णता, औद्यागिक विकास, अर्थतन्त्र सुदृढीकरण र जिल्ला सदरमुकामा सडक जोड्ने उहाँको सोच र कार्य महत्वपूर्ण छ ।”
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले देश विकास र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका लागि राजा वीरेन्द्रले देखाएको बाटो अध्ययन गर्न सरकार र राजनीतिक शक्तिलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजा वीरेन्द्रले मुलुक सानो छ भन्ने मनोभावना कहिलै नबोक्न र विदेशीसँग हुने भेटवार्ता तथा छलफलमा राष्ट्रियस्वार्थलाई निधक्क अघि राख्न निर्देशन हुन्थ्यो । आज त्यो कुराको कमी देखिन्छ ।”
कार्यक्रमका सहभागी अन्य वक्ताले इतिहासको अध्ययन नगरी वर्तमानबारे बुझन नसकिने हुँदा राजा वीरेन्द्रबाट भएका कतिपय महत्वपूर्ण योगदानबारे आमनेपाली जनताले जान्न र थाहापाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
सहभागीहरुले राजा वीरेन्द्रले अमेरिका, रुस, चीन र भारतलाई सन्तुलित कुटनीतिकका माध्यमबाट मिलाएर देश विकास र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा छवी उझिल्याउन ठूलो योगदान भएको चर्चा गर्दै औद्योगिक विकासका माध्यम्बाट देशलाई आर्थिक समृद्धिमा पु¥याउने सोच देशहितको पक्षमा रहेको बताउनुभयो । (रासस)
काठमाडौँ, १४ पुस :
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले श्रमजीवी वर्गका हकअधिकारलाई सम्बोधन गर्न आफू क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)ले आज यहाँ आयोजना गरेको छैटौँ राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सम्मेलनमा उहाँले वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा आफूले श्रम क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रभावकारीरूपमा श्रमिकमैत्री नीति र कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
“वर्तमान सरकार सबैभन्दा बढी श्रमिकमैत्री छ, देश निर्माणका आधारभूत र निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेका श्रमजीवी वर्ग र ट्रेड युनियनले उठाएका सवाललाई यथासम्भव सम्बोधन गर्न क्रियाशील रहनेछु”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “राज्यका हरेक संरचनामा १० प्रतिशत श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व, अर्धन्यायिक अधिकारसहितको संवैधानिक राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन तथा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत नहुने रोजगारदातालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेलगायत श्रमिकका न्यायोचित माग पूरा गर्न प्रतिबद्ध छु ।”
स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको हितका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले श्रमिकका जायज माग र मुद्दामा जहिले पनि सरकार साथमा रहेको विश्वास दिलाउनुभयो । विदेशमा रहेका नेपाली कामदार एवं श्रमिकको हितका निम्ति सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विदेशस्थित सबै दूतावास र कूटनीतिक नियोगमा सहायताकक्ष स्थापनादेखि प्रवेशाज्ञा र राहदानी नवीकरणसम्मका काममा सहजीकरण गरिएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा राजनीतिक स्थायित्व, अर्थतन्त्रमा सुधार, सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा प्रवाह र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण मानक स्थापित भएको जिकिर गर्नुभयो । “यत्तिमै म सन्तुष्ट छैन, मैले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै आगामी वर्षका लागि केही नयाँ सङ्कल्प सार्वजनिक गरेको छु, ती सङ्कल्प दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै देशमा आशाको रक्तसञ्चारसहित समृद्धिको आधार तयार पार्नु मेरो प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले श्रमिक वर्गसँग समन्वय गरेर रोजगारदाता अघि बढिरहेको बताउनुभयो । महासङ्घ र जेटियुसिसीबीच हालै भएको सहकार्यसम्बन्धी सम्झौताले रोजगारादता र श्रमिक पक्षबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने उहाँको विश्वास छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले रोजगारदाताले श्रमिकको हितलाई प्राथमिकता दिँदै आएको तथा मजदूर र मालिक नभई आर्थिक समृद्धिको सहयात्री हौँ भन्ने भावनाको विकास गरिएको बताउनुभयो ।
जेटियुसिसीका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले श्रमजीविका समस्या समाधान तथा श्रमिकका हकहित प्रवद्र्धन गर्न आफूहरु क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले श्रमिममैत्री कार्यक्रम सुरुआत गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । ट्रेड युनियन अधिकार संस्थागत हुनुपर्नेमा झन् कटौती हुँदै गएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उहाँले मजदुरमैत्री अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि तत्काल अनुमोदन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा श्रमिक वर्गको हकअधिकार कार्यान्वयनका लागि चाल्नुपर्ने कदमलगायत श्रमिककाबारेमा छलफल हुनेछ । सम्मेलनले जेटियुसिसीको नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गर्नेछ । (रासस)
काठमाडौँ, १४ पुस :
सरकारले ललितपुरको बालकुमारीमा शुक्रबार भौतिक तथा मानवीय क्षति हुने गरी भएको घटनामा लापरबाही गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अन्य विकल्पहरुको प्रयोेग नगरी गोली चलाउन आदेश दिने प्रहरी अधिकारीलाई छानबिन पूरा नभएसम्म निलम्बन गरिएको जानकारी दिनुभयो । संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)को छैटौँ राष्ट्रिय टे«ड युनियन सम्मेलनलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) कोरिया शाखाका प्रमुख र सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण नगरी सो क्षेत्र हुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाश ज्वाला सवार सवारी साधन लैजाने सुरक्षाकर्मीलाई पनि निलम्बन गरिएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीसँगको परामर्शपछि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशनमा उनीहरुलाई निलम्बन गरिएको हो । ललितपुरको बालकुमारीमा शुक्रबार भएको उक्त घटनामा दुईजनाको ज्यान गएको थियो भने मन्त्री ज्वाला सवार सवारी साधनमा आगजनी भएको थियो । कोरियाली भाषा परीक्षाबाट आफूहरुलाई वञ्चित गरिएको भन्दै केही युवाले प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिएपछि जनधनको क्षति भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले सो घटनामा परी ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न आजै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाइएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले आज बिहान उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठ, गृहसचिव दिनेश भट्टराईलगायत सुरक्षा अङ्गका प्रमुखसँग सो घटनाका बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दलसँग पनि उक्त घटनाका सम्बन्धमा छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो । (रासस)
काठमाडौँ, १३ पुस :
सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध दिवस’को अवसरमा सरकारले दिँदै आएको सार्वजनिक बिदाको निर्णय बदर गरेको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरनले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेको हो । “हाल शान्ति प्रक्रिया तथा सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विषय टुङ्गो लागिनसकेको, सो सम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको र नेपालको संविधानको प्रस्तावना बमोजिम शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्मा छलफल नगरी बिदा दिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ,” निर्णयमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७९ माघ २९ गते १ फागुनमा जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।(रासस)
काठमाडौँ, १३ पुस :
आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि नियुक्त निर्वाचन अधिकृतले यही पुस १६ गतेदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्दैछन् । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोजिम सात जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई यही पुस १६ गतेदेखि लागू हुने गरी बिहीबार निर्वाचन अधिकृतका रुपमा नियुक्त गरेको थियो । ती अधिकृतले सम्बन्धित प्रदेशमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने कार्यक्रम रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले जानकारी दिनुभयो । आयोगले कोशी प्रदेशमा मोरङका दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेल, मधेसमा धनुषाका नारायणप्रसाद सुवेदी, बागमतीमा मकवानपुरका महेन्द्रबहादुर कार्की, गण्डकीमा कास्कीका केशवप्रसाद बास्तोला, लुम्बिनीमा दाङका कृपासुर कार्की, कर्णालीमा सुर्खेतका विष्णुप्रसाद अर्याल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलालीका जिल्ला न्यायाधीश ओमप्रसाद अर्याल नियुक्त गरेको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि यही पुस २३ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ । आगामी फागुन २० गतेदेखि राष्ट्रियसभाका निर्वाचित १९ र मनोनीत एक गरी २० सदस्यको कार्यकाल सकिँदैछ । कार्यकाल सकिने एक महिनाअघि निर्वाचन भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।(रासस)
